दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यातून केजरीवाल, सिसोदिया निर्दोष

राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाचा निर्णय : पुरावे नसल्याने सीबीआयवर ताशेरे


27th February, 11:28 pm
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यातून केजरीवाल, सिसोदिया निर्दोष

निकालानंतर पत्रकारांशी बोलताना भावूक झालेले आपचे नेते अरविंद केजरीवाल. सोबत मनीष सिसोदिया व इतर.
न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. याप्रकरणी सबळ पुरावे नसताना आरोपपत्र दाखल केल्याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) फटकारले. सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
निकालानंतर न्यायालयाबाहेर केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते भावूक झाले आणि रडू लागले. त्यांना मनीष सिसोदिया यांनी धीर दिला. केजरीवाल म्हणाले, काही वर्षांपासून भाजपने दारू घोटाळा म्हणून आमच्यावर आरोप केले. आज न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. आमचा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सत्याचा विजय झाला.
पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केजरीवाल म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आमच्याविरुद्ध कट रचला. ते ‘आप’ला हरवू शकले नाहीत, तेव्हा ते ‘आप’ला नष्ट करण्यासाठी निघाले. आज माझ्या मनावरून मोठा भार कमी झाला आहे. मी माझ्या आयुष्यात प्रामाणिकपणाशिवाय काहीही कमावलेले नाही. आज सिद्ध झाले की, केजरीवाल, सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष प्रामाणिक आहेत.


अरविंद केजरीवाल यांचा प्रामाणिकपणा आज स्पष्ट दिसतो. एका बाजूला भाजपचे षड् यंत्र, सत्तेची भूक आणि केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर, तर दुसरीकडे केजरीवाल आणि आप यांचा प्रामाणिकपणा आहे.
_ आतिशी मार्लेना, माजी मुख्यमंत्री, दिल्ली

आम्हाला संविधानाचा आणि असे संविधान देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अभिमान आहे. सत्याचा विजय झाला आहे.
_ मनीष सिसोदिया, माजी उपमुख्यमंत्री, दिल्ली

भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्या विरोधी नेत्यांना ‘वॉशिंग मशिन’मध्ये घालून स्वच्छ केले. ‘आप’च्या नेत्यांनी तुरुंगात राहून लढा दिला. शेवटी न्यायालयात सत्याचा विजय झाला.

-  वाल्मिकी नाईक, गोवा संयोजक, आप


न्यायालयाने सीबीआयवर ओढलेले गंभीर ताशेरे

हजारो पानांच्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी आहेत. त्यात लावलेले आरोप साक्षीदार किंवा जबाबाने सिद्ध होत नाहीत.

सीबीआय सिसोदिया यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनीही गुन्हा सिद्ध करू शकलेली नाही.
केजरीवाल यांचे नाव ठोस पुराव्याशिवाय जोडले गेले. जेव्हा प्रकरण एखाद्या संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीशी संबंधित असते, तेव्हा ठोस पुराव्याशिवाय आरोप लावणे कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
आरोपपत्रात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांचा साक्षीदारांच्या जबाबांशी संबंध नाही.
ठोस पुरावा नसताना मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह यांना पहिला आरोपी का बनवले, हे आश्चर्यकारक आहे.

सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण तयार करण्याची आणि लागू करण्याची जबाबदारी होती, असा आरोप होता; परंतु त्यांच्या सहभागाचा पुरावा नाही.


कायदेशीर प्रक्रिया संपलेली नाही : भाजप
निकालावर प्रतिक्रिया देताना भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले, कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. पुराव्याअभावी न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले, ही तांत्रिक बाब आहे. सीबीआय पुढील कारवाई करेल. घोटाळ्याचे आरोप निराधार असतील, तर आरोप कसे निश्चित केले ? कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाची उच्च न्यायालयामध्ये तपासणी करता येते. केजरीवाल प्रामाणिक होते, तर अनियमिततेचे संकेत मिळाल्यानंतर धोरण मागे का घेतले ? फोन आणि सिम कार्ड नष्ट करणे, विक्रेत्यांची संख्या कमी करणे आणि कमिशन ६ वरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, असे निर्णय का घेतले ?