पणजी सध्या समस्यांच्या विळख्यात असून, स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कारभारामुळे आणि येथील सोशिक जनतेमुळे शहराला कोणी वाली उरला नाही, अशी स्थिती आहे. आज जनतेने निष्क्रियता सोडली नाही तर शहराचे भविष्य अंधारात जाईल.
राजधानी पणजी राज्यभरातील लोकांचे हक्काचे ठिकाण आहे. आपले प्रश्न, समस्या मांडण्यासाठी, आंदोलन करण्यासाठी, मोर्चा किंवा उपोषण करण्यासाठी राज्यभरातील लोक येथे येतात. राजधानी असल्याने अन्य प्रशासकीय कामांसाठी देखील येथे गर्दी असते. अर्थात पणजीकरांच्या देखील अनेक समस्या आहेत.
स्मार्ट सिटीच्या भोंगळ कारभारामुळे झालेला त्रास, मनस्ताप असो वा कॅसिनोमुळे निर्माण झालेल्या समस्या असो, नेहमीची वाहतूक कोंडी असो किंवा पार्किंग समस्या असो पणजीकर सोशिक आहेत. ते कधीच त्वेषाने रस्त्यावर उतरत नाहीत. काहीही झाले तरी पणजीकर शांतपणे सर्व काही सहन करणार हे माहिती असल्यानेच कदाचित पणजीकरांना गृहीत धरले गेले आहे. यामुळे राजधानीच्या शहराला सध्या कोणीच वाली नाही असेच म्हणावे लागेल.
मुळात पणजीला आपण राजधानी म्हणत असलो तरी हे खरेच राजधानीचे शहर आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. तुलना योग्य नाही पण अन्य राज्यांच्या राजधान्या आणि पणजीमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. शहरातून फिरताना, प्रवास करताना हे सहजपणे जाणवते. येथील अरुंद रस्ते, अस्ताव्यस्त पार्किंग, वाहतूक कोंडी अशा मूलभूत समस्या कायम आहेत. केवळ प्रशासकीय मुख्यालये आहेत म्हणून पणजीला राजधानी म्हणता येणार नाही. बरे तसे म्हटले तरी याआधीच अनेक महत्त्वाची प्रशासकीय कार्यालये पणजीच्या बाहेर हलवण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. प्रशासन स्तंभ आल्यावर उर्वरित कार्यालये देखील पणजीबाहेर जातील. त्यानंतर पणजीची ओळख केवळ 'कॅसिनो', 'जुगाराची राजधानी', 'कमर्शियल शहर' म्हणून राहील.
लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेने येथील पायाभूत साधनसुविधांचा विकास संथ गतीने होत आहे. राजधानीच्या शहरातील सांडपाणी वाहिन्या ६० वर्षे जुन्या होत्या. त्या बदलण्यासाठी केंद्राच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सहाय्य घ्यावे लागले. यावरूनच स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधींची पणजीबाबतची उदासीनता लक्षात येते. ६० वर्षांत यापैकी कोणालाही सांडपाणी वाहिन्या बदलाव्यात असे वाटले नाही? बरं स्थानिक पातळीवर करता येणे शक्य असलेल्या, किंबहुना त्यांचीच जबाबदारी असलेल्या किरकोळ कामांसाठी स्मार्ट सिटी मिशनमधून शेकडो कोटी रुपये खर्च केले गेले. हा करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय नाही का? याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. शहरात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी देखील स्मार्ट सिटीचा आधार घ्यावा लागला.
पणजी अंतर्गत ई-बस सेवा वगळता स्मार्ट सिटी कामांनी शहराला काय दिले हा अभ्यासाचा विषय आहे. सांडपाणी वाहिन्या बदलणे, ठराविक रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणे, रस्त्याच्या बाजूला सेवा वाहिन्या घालणे, पदपथ बांधणे, अनावश्यक पुतळे उभारणे, उद्यान बांधणे अशा कामांसाठी स्मार्ट सिटीचा निधी वापरण्यात आला ही शोकांतिका आहे. केंद्रीय पातळीवर देशभरात झालेल्या स्मार्ट सिटी कामांमुळे तेथील शहरांवर व नागरिकांवर काय परिणाम अथवा 'इम्पॅक्ट' झाला याचा अभ्यास करण्यात आला होता. मात्र यातून स्मार्ट सिटी पणजीला पद्धतशीरपणे वगळण्यात आले. यावरून आपण काय समजायचे ते समजून घेऊयात.
पणजी महापालिकेसाठी काही दिवसांत मतदान होणार आहे. महापालिकेच्या ३० प्रभागांसाठी पुढील पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी निवडले जातील. जवळपास दोनशे वर्षे जुन्या असणाऱ्या पणजी शहरासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडले जातील. पुढील पाच वर्षे पणजी या लोकप्रतिनिधींच्या हाती असणार आहे. मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक आहे. मतदान करताना आपण राहतो त्या शहराच्या विकासाची जबाबदारी योग्य हातात देत आहोत का याचा विचार करावा. 'चलता है चलने दो' किंवा 'मला काय त्याचे' ही मानसिकता सोडली पाहिजे. आपण ज्या शहरात राहतो त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी देखील पाहिजे. आज सोशिकपणा सोडला नाही तर शहराचे भविष्य अंधारात जाईल. कदाचित पुढील २० ते २५ वर्षांनी आजचा इतिहास तटस्थपणे लिहिला गेला तर पणजीच्या विनाशाला येथील निष्क्रिय जनतेलाही तेवढेच कारणीभूत ठरवले जाईल.
पिनाक कल्लोळी
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
