पायाभूत सुविधा व रोजगार या दोन मुद्द्यांवर भाजप सरकार आता अधिक भर देणार आहे. आगामी निवडणुकीत याच मुद्द्यांच्या आधारे भाजपतर्फे प्रचार केला जाईल, असा स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमांवरून मिळत आहे.
विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. ही निवडणूक मुदतीपूर्वीही होण्याची दाट शक्यता आहे. सरकार तसेच विरोधकांकडून निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. सरकारकडून विविध घोषणा तसेच योजना जाहीर होत असतानाच, विविध ठिकाणी विविध प्रश्नांवर आंदोलने सुरू आहेत. यामुळे एकंदरीत राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. फक्त निवडणुकीची अधिकृत घोषणा झाली नसल्याने, अद्याप या आंदोलनांना थेट राजकीय वळण मिळालेले नाही.
डिसेंबरमध्ये जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली. दोन्ही जिल्हा पंचायतींमध्ये सत्ताधारी भाजपला काठावरचे यश मिळाले. विरोधी पक्ष एकसंध नव्हते, त्यांच्या मतांचे विभाजन झाले. याचा काही प्रमाणात सत्ताधारी भाजपला लाभ झाला आणि दोन्ही जिल्हा पंचायतींवरील सत्ता टिकवून ठेवण्यात भाजपला यश आले. यानंतर पणजी महापालिका निवडणूक झाली. महापालिका निवडणुकीतही अपेक्षेप्रमाणे बाबूश मोन्सेरात यांचे वर्चस्व सिद्ध झाले. त्यांच्यामुळेच पणजी महापालिकेवर सत्ता मिळविण्यात भाजपला यश आले.
फोंडा पोटनिवडणूक मात्र मतदानाच्या एक दिवस अगोदर रद्द झाली. या निवडणुकीत भाजपचे रितेश नाईक यांच्या इतकाच पाठिंबा काँग्रेसचे डॉ. केतन भाटीकर यांना मिळत होता. लढत अटीतटीची होणार होती. निवडणूक फक्त फोंडा मतदारसंघापुरती असली, तरी एकंदरीत जनमताचा अंदाज या निकालातून येणार होता. काँग्रेस विजयी झाली असती तर भाजपला जबरदस्त धक्का बसला असता; आणि भाजपला विजय मिळाला असता तर सरकार तसेच पक्षासाठी ती मोठी उपलब्धी ठरली असती. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाली आणि सर्वांचा अपेक्षाभंग झाला. निवडणूक आयोगाने उशिरा पोटनिवडणूक जाहीर केल्याने फोंडा मतदारसंघ आता दीड वर्ष आमदाराशिवाय राहणार आहे. नगरपालिका निवडणुका मे महिन्यात होणार होत्या, त्या सुद्धा आता लांबणीवर पडणार आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आपला वाढदिवस साजरा केला. त्यानिमित्त साखळी मतदारसंघात विविध उपक्रम पार पडले. "प्रत्येक तरुणाला रोजगार उपलब्ध करून देणे हे माझे स्वप्न आहे आणि त्यासाठी मी झटत आहे," असे प्रतिपादन त्यांनी वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला केले. वाढदिवसानिमित्त सामान्य जनतेबरोबरच ब्रह्मेशानंद स्वामी तसेच नरेंद्राचार्य स्वामींनीही त्यांना शुभेच्छा दिल्या. सामान्य जनतेसह देवस्थाने, आध्यात्मिक संस्था आणि आध्यात्मिक गुरू यांच्याशीही त्यांनी निकटचे संबंध ठेवले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा वाढदिवस यंदा नेहमीपेक्षा अधिक भव्य स्वरूपात साजरा झाला. त्यांच्या वाढदिनी सरकारतर्फे व पक्षातर्फे झालेले कार्यक्रम हे बऱ्याच प्रमाणात निवडणूक प्रचाराचाच भाग होते.
त्यांच्या वाढदिवसाच्या शुभमुहूर्तावर 'आयुष' या नवीन खात्याची स्थापना झाली. केंद्र सरकारतर्फे आयुष मंत्रालय पूर्वीच स्थापन झालेले आहे; आता राज्यातही स्वतंत्र खाते तयार झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे स्वतः आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात आयुष उपचार पद्धतीला चालना मिळाली आहे. आयुष रुग्णालयांसह आयुर्वेद व इतर पारंपरिक उपचार पद्धतीचा प्रसार वाढत आहे.
गोमंतकीयांना चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात व प्रत्येक तरुणाला रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, असे त्यांचे स्वप्न आहे. यासाठी वाढदिवसाच्या पूर्वदिनी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते, तर वाढदिवसाच्या दिवशी आरोग्य शिबिर भरवण्यात आले. तंदुरुस्त आरोग्य ही एक मोठी देणगी असते. आरोग्य चांगले असेल तर माणूस कोणतीही गोष्ट साध्य करू शकतो; त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पाहिलेले चांगल्या आरोग्याचे स्वप्न योग्यच आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाबरोबरच (GMC) इतर सरकारी आरोग्य केंद्रांचा दर्जाही सुधारत आहे. दुर्धर आजारांसाठी 'मेडिक्लेम'सारखी योजना उपलब्ध आहे. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात आरोग्य सेवेच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. रोजगाराचा विचार करता, पारदर्शक भरतीसाठी 'कर्मचारी भरती आयोगा'ची स्थापना करण्यात आली. कारकून, शिक्षक, पंचायत सचिव, तलाठी, अवल कारकून, लाईन हेल्पर, टेक्निशियन या पदांची भरती आता या आयोगामार्फत होत आहे. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळातील हा सर्वांत क्रांतिकारक निर्णय मानला जात आहे. याशिवाय महाविद्यालयांमध्ये आणि इतर ठिकाणी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले जात आहे. आता प्रत्येक महाविद्यालयात रोजगार मेळावा आयोजित केला जाणार असून विद्यार्थ्यांना करिअरबाबत मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. याचा लाभ निश्चितपणे विद्यार्थी व तरुणांना होणार आहे.
पायाभूत सुविधा व रोजगार या दोन मुद्द्यांवर भाजप सरकार आता अधिक भर देणार आहे. आगामी निवडणुकीत याच मुद्द्यांच्या आधारे भाजपतर्फे प्रचार केला जाईल, असा स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमांवरून मिळत आहे. विकासकामांच्या आड आचारसंहिता येऊ नये, याच हेतूने सरकारने नगरपालिका निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा धोरणी निर्णय घेतल्याचे दिसते.
सरकारविरोधात यंदा बरीच आंदोलने झाली. 'युनिटी मॉल'विरोधातील चिंबलवासीयांचे आंदोलन हा राज्याचा कळीचा विषय बनला. या आंदोलकांसमोर सरकारला नमते घ्यावे लागले. यानंतर सावर्डे-मिराबाग येथे बंधाऱ्याविरोधात आंदोलन झाले. आंदोलनाच्या दबावामुळे अखेरीस प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. जमीन रूपांतरणासाठीचे 'कलम ३९ अ' रद्द करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विधानसभेत यावर चर्चा होऊ शकली नाही, तरीही या विरोधातील आंदोलनाची धार वाढत आहे. आगामी निवडणुकीत जमीन रूपांतरण आणि कायदा व सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर विरोधकांचा भर असेल, तर सरकारचा भर विकास आणि रोजगारनिर्मितीवर असेल. निवडणुकीला अद्याप अवकाश असला, तरी त्यासाठीची प्रचाराची व्यूहनिती आणि तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे.
- गणेश जावडेकर, (लेखक भांगरभूयचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
