साल्वादोर द मुंद मधील प्रकल्पावर पोंबुर्फा-ओळावली पंचायतीचा कारवाईचा बडगा
म्हापसा : साल्वादोर-द-मुंद पंचायत येथे सुरू असलेल्या प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर तरुण ताहिलियानी यांच्या बांधकाम प्रकल्पावर पोंबुर्पा-ओळावली पंचायतीने कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ताहिलियानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तत्काळ बांधकाम थांबवण्याचे आदेश पंचायतीने दिले आहेत.
पोंबुर्पा-ओळावली पंचायतीने ताहिलियानी यांना १६ जून २०२३ रोजी सर्व्हे क्र. २९२/१-एल-७ मधील मालमत्तेसाठी बांधकाम परवाना दिला होता. परंतु या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायपीठात जनहित याचिका दाखल झाली. या कायदेशीर लढाईवेळी तरूण ताहिलियानी यांनी न्यायालयासमोर एक लेखी हमीपत्र सादर केले. या हमीपत्रातून त्यांनी स्पष्ट केले होते की, ते केवळ प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार निश्चित केलेल्या सेटलमेंट झोनमध्येच बांधकाम करतील आणि बांधकामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक नवीन परवाने मिळवतील. सर्वोच्च न्यायालयानेही ९ मार्च २०२६ रोजी या अटींची पुष्टी केली होती.
पंचायत मंडळाच्या १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या विशेष बैठकीत असे निरीक्षण नोंदवले की, ताहिलियानी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राचे आणि कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. संबंधित मालमत्तेचा मोठा हिस्सा हा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन (सीआरझेड) नियमांतर्गत येत असून ज्यासाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी अनिवार्य आहे. याशिवाय डोंगराळ भागातील माती काढल्यामुळे जमिनीच्या स्थिरतेचा आणि पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच सुधारित आराखड्याशिवाय आणि नवीन परवानगी न घेताच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे.
नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्यास ७ दिवसांची मुदत
पंचायतीने ताहिलियानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत ७ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत त्यांनी आपले म्हणणे मांडणे बंधनकारक असून उत्तर समाधानकारक नसेल, तर त्यांचा बांधकाम परवाना कायमचा रद्द केला जाईल, असा इशाराही पंचायतीने दिला आहे. तोपर्यंत प्रकल्पावरील सर्व कामे तत्काळ बंद ठेवण्यात यावीत, असा आदेश पंचायत सचिव किर्तेश कोरगावकर यांनी दिला आहे.
