महिलांची लोकसंख्या जवळपास निम्मी असताना त्यांना आरक्षण ३३ टक्केच का? ५० टक्के का नाही? ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या पुरुषांना ६७ टक्के आणि तेवढीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांना मात्र ३३ टक्के हे समानतेच्या तत्त्वास पायदळी तुडवणारे आहे.
महिलांची लोकसंख्या जवळपास निम्मी असताना त्यांना ३३ टक्केच आरक्षण का? ५० टक्के का नाही? ५० टक्के पुरुषांना ६७ टक्के जागा आणि तेवढ्याच महिलांना मात्र ३३ टक्के, हे समानतेच्या तत्त्वाला पायदळी तुडवणारे आहे. 'नारीशक्ती वंदन' असे गोंडस शब्द वापरून, महिलांविषयीच्या दिखाऊ कळवळ्याआडून आणलेले 'डिलिमिटेशन विधेयक' (मतदारसंघ पुनर्रचना) २०२६ मध्ये लोकसभेत नामंजूर झाल्याने नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या गदारोळात पुरुषसत्ताक प्रवृत्तीची दांभिक मानसिकता आणि त्यामागे फरफटत जाणारी महिलांची दास्यत्वाची वृत्ती झाकली जात आहे.
संवैधानिक आरक्षणाची गरज का पडते?
राजकीय पक्षांना महिलांनी संसदेत यावे असे वाटत असेल, तर त्यांना स्वतःहून तिकिटे देणे सहज शक्य आहे. असा कोणताही कायदा नाही जो महिलांना निवडून येण्यापासून रोखतो. तरीही आरक्षण नसेल तर महिलांना पुरेशा प्रमाणात उमेदवारी दिली जात नाही. "संविधानात तरतूद असेल तरच आम्ही जागा देऊ" ही पुरुष-वर्चस्ववादी हटवादी मानसिकता यातून स्पष्ट होते.
महिलांच्या भूमिकेतील मर्यादा
दुसरीकडे, महिलांनीही आतापर्यंत आपल्या पक्षनेतृत्वाकडे लोकसंख्येच्या प्रमाणात तिकिटांची ठाम मागणी का केली नाही? याचे उत्तर जन्मजात पुरुषी वर्चस्व मान्य करण्याच्या मानसिकतेत दडलेले आहे. स्वतःची शक्ती दाखवण्याऐवजी परंपरा पाळत दुय्यमत्व स्वीकारल्यामुळे महिला आजही आरक्षणाची वाट पाहत बसल्या आहेत. आजही विधेयक फेटाळले गेल्यावर स्वपक्षाकडे उमेदवारी न मागता, त्या केवळ राजकीय विरोधापोटी मोर्चे काढताना दिसत आहेत.
३३ टक्केच का? आणि ५० टक्के का नाही?
अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. मग महिलांना ३३ टक्क्यांच्या मर्यादेत का अडकवले जात आहे? ३३ टक्के जागा देऊन महिलांची बोळवण करणे हा त्यांच्यावर ढळढळीत अन्याय आहे. सध्याच्या ५४३ जागांमध्ये आरक्षण न देता, डिलिमिटेशनद्वारे जागांची संख्या ८५० करून मग त्यात आरक्षण देण्याची 'चलाखी' केली जात आहे. याचा अर्थ, पुरुष-वर्चस्ववादी मानसिकता स्वतःच्या जागा सोडायला तयार नाही. सध्याच्या जागा वाढवून पुरुषांचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश न देता त्यांच्यासाठी वेगळे मंदिर बांधण्यासारखा आहे.
नेतृत्व घडवण्यातील उदासीनता
अपवाद वगळता, कोणत्याही पक्षाने महिलांचे नेतृत्व जाणीवपूर्वक घडवलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेव्हा आरक्षण आले, तेव्हा सक्षम महिला तयार नसल्याने विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या घरातील महिलांनाच संधी मिळाली. विधानसभा आणि लोकसभेतही हेच होण्याची भीती आहे. जोपर्यंत सामान्य महिला राजकीयदृष्ट्या सक्षम होत नाही, तोपर्यंत केवळ घराणेशाही घट्ट होत जाईल आणि आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होणार नाही.
स्त्रीत्वापेक्षा पक्षनिष्ठेला महत्त्व
राजकारणातील महिला नेतृत्व अनेकदा स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याऐवजी पक्षाचे दास्यत्व करताना दिसते. महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीतही त्यांचा दृष्टिकोन समग्र नसतो. पीडित महिला आणि नराधमाची जात, धर्म किंवा राजकीय निष्ठा बघून प्रतिक्रिया द्यायची की नाही, हे ठरवले जाते. स्त्री कोणत्याही पक्षाची वा धर्माची असो, तिच्यावर अत्याचार झाल्यास एक स्त्री म्हणून पेटून उठणे अजूनही महिला राजकारण्यांना पूर्णतः जमलेले नाही.
महिला आरक्षण कधी लागू होईल तेव्हा होवो, परंतु सध्याचे स्वरूप पाहता हे आरक्षण म्हणजे 'जुलमाचा रामराम' वाटत आहे. महिलांनी या दुय्यमत्वाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून आपल्या हक्कासाठी ठाम भूमिका घेतल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता येणार नाही.
