सांकवाळ ग्रामसभेत ३९(अ) अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना कडाडून विरोध

सांकवाळ ग्रामसभेत प्रश्न विचारताना नारायण नाईक. सोबत पीटर
डिसोझा. सरपंच अनुषा लमाणी, संतोष देसाई व इतर.

वास्को : सांकवाळ पंचायत क्षेत्रातील जमिनीची वहन क्षमता किती आहे, याचा अधिकृत अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय नवीन मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांना बांधकामाची परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच भविष्यात ३९(अ) अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पांना पंचायतीने मान्यता देऊ नये, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण दत्ता नाईक यांनी रविवारी झालेल्या सांकवाळ ग्रामसभेत केली.
झुआरीनगर येथील एमईएस महाविद्यालयाच्या सभागृहात पार पडलेल्या या ग्रामसभेला सरपंच अनुषा लमाणी, पंच संतोष देसाई, मॉरेलिओ कार्वोलो, सचिव अमित तिळवे आणि जिपं सदस्य सुनील गावस उपस्थित होते. काही काळ वातावरण तापले असले तरी, पंच संतोष देसाई यांनी प्रसंगावधान राखून सभेचे कामकाज सुरळीत पार पाडले.
नागरी सुविधांनंतरच प्रकल्पांचा विचार करा
ग्रामसभेत बोलताना नारायण नाईक यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या रहिवाशांनाच पुरेशा नागरी सुविधा मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत नवीन मेगा प्रकल्प आल्यास विद्यमान व्यवस्थेवर ताण येईल आणि स्थानिक लोकांचे हाल होतील. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना बांधकाम परवाने देऊ नका आणि जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नका, असा ठराव घेण्याची विनंती त्यांनी केली.
कुठ्ठाळी काँग्रेस गटाध्यक्ष पीटर डिसोझा यांनी सांकवाळ पठारावरील तळ्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. या तळ्याच्या ठिकाणी सुमारे ३०० पेक्षा जास्त भूखंड पाडण्याचे नियोजन असून, यामुळे जलस्रोत नष्ट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. या तळ्याचे संवर्धन करण्यासाठी पंचायतीने जलस्रोत विभागाला पत्र लिहावे आणि तिथे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावरपंच संतोष देसाई यांनी सांगितले की, पंचायतीने यापूर्वीच मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांना याविषयी पत्रे पाठविली आहेत.
झोपडपट्टी विकासासाठी घेतलेल्या कोमुनिदाद जमिनीचा वापर जर इतर कारणांसाठी होत असेल, तर ती जमीन कोमुनिदादला परत मिळायला हवी, अशी मागणी माजी सरपंच नारायण नाईक यांनी केली. दरम्यान, पंचायत क्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनावरूनही पंच मॉरेलिओ कार्वोलो यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुकानदार आणि गृहनिर्माण संस्थांकडून कचऱ्याच्या नावाखाली अनधिकृतपणे पैसे गोळा केले जात असून, असे पैसे घेऊ नयेत, असा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला.
भंगार अड्डे, महसूल बुडीत
पंचायत क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आणि भंगार अड्डे विनापरवाना सुरू असल्याने पंचायतीचा मोठा महसूल बुडत असल्याचा मुद्दाही यावेळी चर्चेला आला. २०१७ पासून नोटीस देऊनही झुआरीनगरमधील शेतजमिनीतील ३५ भंगार अड्ड्यांवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल नाईक यांनी केला. पंचायतीने तीन भंगार अड्ड्यांवर कारवाई करून ४५ हजार रुपये दंड वसूल केला असला, तरी अनेक मालकांचे पत्ते सापडत नसल्याने अडचणी येत असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.