गोव्यातील महसूल न्यायालयांतील खटले होणार गतिमान
पणजी : राज्यातील विविध महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले कूळ-मुंडकार कायदा, गोवा जमीन महसूल संहिता आणि इतर कायद्यांतर्गत येणारे खटले आता अधिक सुटसुटीत आणि गतिमान होणार आहेत. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. वाल्मिकी मिनिझीस यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले असून, महसूल न्यायालयांतील कामकाजात पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला आहे.
गोपिका लिंगुडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकेनुसार, लिंगुडकर यांनी १ सप्टेंबर २०२० रोजी पेडणे येथील संयुक्त मामलेदारांकडे मुंडकार कायद्यांतर्गत राहत्या घराच्या खरेदीसाठी अर्ज केला होता. ४ जुलै २०२३ रोजी मामलेदारांनी अर्ज मंजूर केला. मात्र या आदेशाविरोधात प्रतिवादींनी पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले आणि १६ डिसेंबर २०२३ रोजी त्या आदेशावर स्थगिती देण्यात आली. आदेशाची प्रमाणित प्रत वेळेत न मिळाल्याची तक्रार करत याचिकादाराने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि वरील महसूल न्यायालयातील घटनाक्रम न्यायालयात मांडला. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने कूळ मुंंडकार कायदा, गोवा जमीन महसूल संहिता तसेच इतर कायद्यांतर्गत खटले सुटसुटीत तसेच गतिमान करण्यासाठी निर्देश जारी केले.
न्यायालयाने दिलेले निर्देश
- महसूल न्यायालयातील खटल्यासंदर्भात सर्व निवाडे न्यायालयात सर्वासमक्ष उच्चारून, त्याची नोंद कार्यवाही पत्रकात करून, त्यावर पक्षकार किंवा वकिलांची स्वाक्षरी घ्यावी.
- निकालाची मूळ प्रत फाईलमध्ये धावत्या पान क्रमांकासह सुरक्षित ठेवावी, जेणेकरून त्यात फेरफार होणार नाही.
- पक्षकाराने प्रमाणित प्रत मागितल्यास त्याला केवळ कार्यवाही पत्रकातील परिच्छेद न देता, संपूर्ण कारणेयुक्त निर्णयाची प्रत देणे अनिवार्य आहे.
- अर्जावर शिक्का मारून तो प्राप्त झाल्याची तारीख, प्रक्रियेचा वेळ आणि प्रत तयार झाल्याची तारीख स्पष्टपणे नमूद करावी. तसेच अर्जदाराला त्याची रीतसर पावती देणे आवश्यक आहे.
