मिराबागच्या 'त्या' चार जणांना विधानसभेत येण्यास बंदी आणि पोलीस हजेरी लावण्याचे फर्मान!
पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस अत्यंत वादळी आणि नाट्यमय ठरला. मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधाऱ्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी सुरक्षा यंत्रणेला गुंगारा देत विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून फलक दाखवून सरकारचा निषेध नोंदवला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे सभागृहात प्रचंड खळबळ उडाली. सध्या या चौघांना वैयक्तिक हमी आणि सशर्त अटींवर मुक्त करण्यात आले. घटनेची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने चार आंदोलकांना चालू अधिवेशन कालावधीत विधानसभा प्रवेशावर बंदी घातली आहे. तसेच या दररोज सकाळी कुडचडे पोलीस स्थानकात हजेरी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान शुक्रवारी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत झाल्यानंतर कामकाजाला प्रारंभ होताच, प्रेक्षक गॅलरीतील आंदोलकांनी अचानक फलक फडकवत घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे सभागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान आंदोलकांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांच्याकडून विधानसभेचे पास मिळवले होते. मात्र, आमदारांना त्यांच्या या कृतीची कोणतीही कल्पना नव्हती. केवळ सरकारचे लक्ष प्रलंबित प्रश्नांकडे वेधण्यासाठीच आपण हे धाडसी पाऊल उचलल्याचे आंदोलकांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
गावातील अनेक लोक या प्रकल्पाला विरोध करत असले तरी सुरुवातीला थोडे लोक पुढे येण्यास तयार होते. प्रशासनाकडून दबाव किंवा दुर्लक्ष होण्याची भीती असल्याने अनेकजण शांत राहिले. मात्र कोणी तरी पुढे येऊन आवाज उठवला पाहिजे, या भूमिकेतून चार जणांनी आंदोलनाची धुरा स्वीकारली. आम्ही कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर गावाच्या हितासाठी उभे राहिलो आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मिराबाग परिसरातील रहिवाशांचे म्हणणे आहे की बांधारा उभारल्यास नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलू शकतो. त्यामुळे शेती, मासेमारी आणि स्थानिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सभागृहात या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मिराबाग येथील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न लावून धरला. स्थानिक नागरिक गेल्या अनेक दिवसांपासून मडगावच्या लोहिया मैदानावर निदर्शने करत असून सरकार त्यांच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, विरोधक राजकीय फायद्यासाठी आंदोलकांना फूस लावून प्रकल्पाबाबत संभ्रम निर्माण करत आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त करत सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. आंदोलक फलक घेऊन गॅलरीपर्यंत पोहोचलेच कसे, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सभापतींकडे केली. तसेच, या प्रकल्पामुळे कोणाचेही वैयक्तिक नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन आपण यापूर्वीच आंदोलकांना दिले होते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सभापती गणेश गांवकर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. दरम्यान, सभापतींनी जलस्रोत विभागाला या प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण लोकांसमोर मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून रहिवाशांच्या मनातील भीती दूर होईल. शनिवार, १४ मार्च रोजी या संदर्भातील सादरीकरण मिराबागच्या ग्रामस्थांसमोर केले जाईल.
