पाकिस्तानमधील शिक्षण व्यवस्था गंभीर संकटात सापडली असून, विविध सरकारी उपक्रम राबवूनही देशातील २.६२ कोटी मुलांना अजूनही शाळेची पायरी चढता आलेली नाही. पाकिस्तानच्या संघीय शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या ‘गर्ल्स एज्युकेशन स्टॅटिस्टिक्स अँड ट्रेंड्स रिपोर्ट २०२३-२४’मधून ही माहिती समोर आली आहे. ५ ते १६ वयोगटातील मुलांच्या बाबतीत जगात शाळाबाह्य मुलांचे हे सर्वात मोठे प्रमाण आहे.
अहवालानुसार, शाळाबाह्य असलेल्या एकूण मुलांपैकी १.३४ कोटी मुली आहेत. औपचारिक शिक्षणापासून वंचित असलेल्या या मुलींची संख्या देशाच्या भविष्यासाठी मोठा धोका मानली जात आहे. सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे मुलींना शिक्षा प्रवाहापासून दूर ठेवले जात असल्याचे यातून स्पष्ट होते. पाकिस्तान आपल्या एकूण जीडीपीच्या २ टक्के पेक्षाही कमी हिस्सा शिक्षणावर खर्च करतो. वाढत्या महागाईमुळे गरीब पालकांना आपल्या मुलांचे शालेय शुल्क भरणे अशक्य झाले असून, मुलांना शिक्षणाऐवजी बालमजुरीकडे ढकलले जात आहे.
पाकिस्तानातील शिक्षण क्षेत्राला मिळणाऱ्या निधीमध्येही मोठी घट झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठीचा राष्ट्रीय हिस्सा १३ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. पंजाब आणि सिंध सारख्या मोठ्या प्रांतांमध्ये शिक्षण बजेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे, तर पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये ही स्थिती स्थिर आहे. अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षण क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेल्या एकूण बजेटपैकी ९४ टक्के हिस्सा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. यामुळे शाळांची देखभाल, दुरुस्ती किंवा नवीन शैक्षणिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारकडे केवळ ६ टक्के निधी शिल्लक राहतो. संसाधनांच्या या कमतरतेमुळे शिक्षण व्यवस्था अंतर्गत समस्यांनी ग्रासली आहे.
आजच्या आधुनिक युगातही पाकिस्तानमधील केवळ १९ टक्के शाळांमध्ये डिजिटल उपकरणे उपलब्ध आहेत. तांत्रिक सुविधांच्या अभावामुळे पाकिस्तानी विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत मागे पडत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या ढासळत्या शिक्षण व्यवस्थेचा थेट परिणाम त्यांच्या भविष्यातील पिढीवर होत आहे. जर वेळीच सुधारणा झाल्या नाहीत, तर हा देश केवळ आर्थिकच नाही तर बौद्धिकदृष्ट्याही मागासलेला राहील, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानचे शिक्षण मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, ‘भविष्यातील धोरणे ही अचूक आकडेवारीवर आधारित असायला हवीत. आपल्याकडे १४ कोटी तरुणांची मोठी लोकसंख्या आहे. आता सरकारने हे ठरवायचे आहे की, या युवा वर्गाला आपण देशावरचे ‘ओझे’ समजायचे की एक धोरणात्मक संपत्ती म्हणून विकसित करायचे.’
- सुदेश दळवी
