निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करूनच यावेळचा अर्थसंकल्प असेल त्यामुळे गोव्यातील ज्या घटकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे काही मागण्या ठेवल्या आहेत, त्यातून प्रत्येक घटकाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न ते करतील. शिवाय असलेल्या योजनांमध्ये असे बदल होऊ शकतात, ज्यांचा फायदा भाजप उठवू पाहणार आहे.
२०१९ पासून सलगपणे डॉ. प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री या नात्याने अर्थसंकल्प मांडत आहेत. आतापर्यंत सहावेळा पूर्ण अर्थसंकल्प त्यांनी मांडले आहेत. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा डॉ. सावंत यांच्याकडे आली. २०१९ मध्ये पर्रीकरांनी ३१ जानेवारीला अर्थसंकल्प मांडला होता, पण तो सविस्तरपणे सादर केला नव्हता. त्यांच्या निधनानंतर डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्प काही नव्या बदलांसह सादर केला. त्यानंतर २०२० ते २०२५ असे सलगपणे सहा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केले. राज्याची आर्थिक स्थिती तेवढी चांगली नसल्यामुळे मोफत गोष्टी देण्याच्या नव्या योजना त्यांनी शक्यतो टाळण्याचा प्रयत्न केला. मध्यंतरी १६ हजार लिटर मोफत पाणी देण्यासारखी योजना मार्गी लावली, पण नंतर तीही बंद केली. अनेक बँकांमध्ये वेगवेगळी सरकारी खाती, सरकारी संस्थांनी ठेवलेल्या ठेवीही डॉ. सावंत यांनी काढल्या. जे प्रकल्प सुरू होते, तेच गेली पाच-सहा वर्षे पूर्ण करण्यावर भर दिला गेला. ‘गृहआधार,’ ‘दयानंद समाजिक सुरक्षा,’ ‘दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा,’ ‘लाडली लक्ष्मी’ किंवा ‘कलाकार सन्मान निधी’ अशा कुठल्याच सुरू असलेल्या योजनेत बदल केले नाहीत. उलट ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ आणि ‘गृहआधार’ योजनांमधील बोगस लाभार्थी शोधून त्यांचे आर्थिक सहाय्य बंद केले. काहीजणांकडून वसुली केली. गेल्या काही वर्षांत ‘गृहआधार’मध्ये मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची वाढ झाली. नव्या लोककल्याणकारी योजना आल्या नाहीत, तसेच सुरू असलेल्या योजनांच्या लाभातही वाढ झाली नाही. गोव्यात भाजपचा सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून लोकांना आर्थिक लाभ होईल, अशा योजना आल्या नाहीत याचा फायदा राज्याच्या आर्थिक स्थितीसाठी नक्कीच झाला. ज्यात आर्थिक गणिते नाहीत अशा काही योजना त्यांनी आणल्या, ज्यात हल्ली गाजत असलेली ‘माझे घर’ योजना आहे. अनधिकृत किंवा सरकारी जागेत, कोमुनिदादच्या जागेतील घरे कायदेशीर करण्यासाठी त्यांनी योजना काढली आहे. हल्ली त्या योजनेचा गवगवा थोडा कमी झाला असला तरी हजारोंच्या संख्येने लोकांनी योजनेचे अर्ज घेतले आहेत. या योजनेला न्यायालयातही आव्हान दिले आहे. पण राज्यातील जनतेचा विचार केला, तर घरांचे अधिकार देण्यासाठी ही योजना योग्य आहे. या योजनेच्या आधारे भाजप २०२७ मध्येही पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करू शकेल.
काही नाविन्यपूर्ण गोष्टी डॉ. सावंत यांच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात झाल्या असल्या तरी लोककल्याणाच्या योजना फार कमी आहेत. सर्वात महत्त्वाचे काम जर काही झाले असेल, तर ते कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना. यामुळे सरकारी नोकरभरतीत होत असलेला गैरव्यवहार पूर्णपणे थांबला आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता मंत्र्यांना हवी तेवढी नोकरभरती व्हायची, ती पूर्णपणे थांबली. जेवढी आवश्यकता आहे तेवढीच नोकरभरती होत आहे. आयोगामार्फतच नोकऱ्या भरल्या जात असल्यामुळे त्यात वशिलेबाजीही संपुष्टात आली. सध्या रोजगाराचा विचार करता ‘अॅप्रेंटिसशिप’ योजनेतून मोठ्या प्रमाणात उमेदवार सरकारी खात्यांमध्ये रुजू झाले आहेत. २०२३ ते आतापर्यंत सुमारे ११ हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी या योजनेतून वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये सेवा बजावली आहे. काही अभिनव गोष्टी डॉ. सावंत यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत झाल्या, त्यातील ही योजना तरुणांमध्ये सध्या पसंतीस उतरली आहे. मात्र ‘अॅप्रेंटिसशिप’ केल्यानंतर पुढे काय, हा प्रश्नही अनेकांना सतावत आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री सातवा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. इतके अर्थसंकल्प मांडणारे गोव्यात भाजपचे ते पहिलेच मुख्यमंत्री ठरत आहेत. वर्षभरात गोव्यात विधानसभेची निवडणूक असेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर सगळ्यांच्याच नजरा आहेत. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांमध्ये काही बदल ते करू शकतात. ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी, गृहआधार’ यांसारख्या योजनांमध्ये आर्थिक लाभात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करूनच यावेळचा अर्थसंकल्प असेल त्यामुळे गोव्यातील ज्या घटकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे काही मागण्या ठेवल्या आहेत, त्यातून प्रत्येक घटकाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न ते करतील. शिवाय असलेल्या योजनांमध्ये असे बदल होऊ शकतात, ज्यांचा फायदा भाजप उठवू पाहणार आहे.
