अनेकदा उर्मठ कर्मचाऱ्यांमुळे लोकांची कामेही अडून राहतात. मात्र त्यांच्या वेतनावर सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग होत असतो. राजकीय हस्तक्षेप रोखून सार्वजनिक निधीचा विनियोग योग्य पात्रतेच्या कर्मचाऱ्यांवर व्हावा, यासाठी गुणवत्तेवरच नोकरभरती व्हायला हवी.
गोव्यात सरकारी नोकरभरती ही ‘कर्मचारी भरती आयोगा’मार्फत सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जेवढे कर्मचारी भरती झाले, त्यात गोव्यातील दुर्गम भागातून गुणवत्तेवर निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या फार सकारात्मक दिसत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची आतापर्यंत निवड झाली, त्याची मतदारसंघनिहाय आकडेवारी पाहिली तर, गोव्यातील केपे, सांगे, सावर्डे, काणकोण, पेडणे, प्रियोळ यांसारख्या भागातील उमेदवारांची संख्या अनेक शहरी भागापेक्षा चांगली आहे. याचाच अर्थ गुणवत्तेवर नोकरभरतीमुळे गोव्यातील सर्वच भागांना समान संधी मिळत आहे. ज्या भागातून अर्जदारांची संख्या कमी आहे, तिथे साहजिकच उत्तीर्ण उमेदवारांचे प्रमाणही कमी दिसते.
गोव्यात नागरी सेवा अधिकारी, मामलेदार, प्राध्यापक, भागशिक्षणाधिकारी, प्राचार्य अशा ‘अ’ आणि ‘ब’ विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी तसेच अन्य महत्त्वाच्या पदांसाठी गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत भरती होते. तर ‘क’ श्रेणीतील सर्व पदांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचारी भरती आयोगामार्फत नोकरभरती होत आहे. डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१९ मध्ये कर्मचारी भरती आयोग स्थापन झाला. त्यासाठी आवश्यक विधेयक मंजूर होऊन आयोगाचे कामकाजही सुरू झाले. मात्र त्यापूर्वी जाहिरात केलेल्या अनेक खात्यांची पदे पूर्वीप्रमाणे खात्यांनीच परीक्षा घेऊन भरली. जेवढ्या पदांची जाहिरात झाली होती, त्या पदांची भरती खात्यांनी पूर्ण केल्यानंतर २९ डिसेंबर २०२३ रोजी कर्मचारी भरती आयोगाने काही पदांच्या भरतीसाठी पहिली जाहिरात प्रसिद्ध केली. तेव्हापासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये १,११७ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. अर्थात गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती झालेली नाही, हेही तितकेच खरे. दोन वर्षांत प्राथमिक शिक्षक, सहाय्यक शिक्षक, इंग्रजी शिक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, अकाउंटंट, ग्रंथपाल, टेक्निकल असिस्टंट, कर निरीक्षक, अभियंते अशा वेगवेगळ्या पदांसाठी जाहिराती करून आतापर्यंत १,११७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे. काही पदांसाठी भरती सुरू आहे. आयोगाची स्थापना होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रत्येक सरकारी खाते स्वतंत्रपणे करत असे. त्यामुळे प्रत्येक मंत्री आपल्या आवडीप्रमाणे निवड करायचा. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होऊ लागल्यामुळे नोकरभरतीतील गैरप्रकारही उघड झाले. काही प्रकरणांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी झाली, तर काही प्रकरणांत लोकायुक्तांमार्फत चौकशी झाली. लोकायुक्तांनी शिफारस केल्याप्रमाणे एकाच यंत्रणेमार्फत नोकरभरती व्हावी यासाठी सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार केला होता, पण तो मंजूर झाला नव्हता. शेवटी २०१९ मध्ये विधानसभेत विधेयक मंजूर झाले, पण प्रत्यक्षात या आयोगामार्फत नोकरभरती सुरू होण्यास २०२४ साल उजाडले. सध्या जी आकडेवारी समोर आली आहे, ती पाहता गोव्यातील काही ठराविक भागातूनच नोकरभरती न होता आता राज्यातील विविध भागांतून भरती होत असल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे आयोगाची नोकरभरती ही संगणक आधारित परीक्षांमार्फत होत असल्यामुळे कुठल्या एकाच भागाला त्यात झुकते माप दिले जाते, असे होत नाही. जो परीक्षेत उत्तीर्ण होईल, त्याला नोकरी मिळेल असेच आतापर्यंतच्या निकालातून दिसून आले आहे.
आकडेवारी पाहिली तर सर्वाधिक उमेदवार आतापर्यंत फोंडा मतदारसंघातून निवडले गेले. प्रियोळ मतदारसंघातून ६० उमेदवारांनी बाजी मारली आहे. या निवडीमागे गुणवत्ता हाच निकष आहे. उमेदवारांनी अशा परीक्षा देण्यासाठी पूर्वतयारी केली, अभ्यास केला तर यश मिळू शकते हेच या निवडींमधून दिसते. काणकोणमधून आतापर्यंत ४८ तर सांगेमधून ३५ जणांची निवड झाली आहे. केपेमधून ४५, सावर्डेतून ३७, मडकई ५१, शिरोडा ३८, मांद्रे ४७, पेडणे ४३, पर्ये ३४, वाळपई मतदारसंघातून ३० उमेदवारांची आतापर्यंत निवड झाली आहे. या निवड पाहता गोव्यातील दुर्गम किंवा ग्रामीण भागाने व्यापलेल्या बारा मतदारसंघांतून निम्म्याहून जास्त उमेदवार आतापर्यंत निवडले गेले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवड ही गुणवत्तेवरच व्हायला हवी आणि त्यासाठी सर्वांनीच आग्रही राहायला हवे. वशिल्याद्वारे भरले जाणारे पात्रता नसलेले लोक हे प्रशासनावर आणि राज्यावरही ओझे होतात. अनेकदा उर्मठ कर्मचाऱ्यांमुळे लोकांची कामेही अडून राहतात. मात्र त्यांच्या वेतनावर सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग होत असतो. राजकीय हस्तक्षेप रोखून सार्वजनिक निधीचा विनियोग योग्य पात्रतेच्या कर्मचाऱ्यांवर व्हावा, यासाठी गुणवत्तेवरच नोकरभरती व्हायला हवी.
