भारताचे इस्रायलसोबत संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्य आहे, तर इराणसोबत ऊर्जा आणि चाबहार बंदरासारखे सामरिक प्रकल्प आहेत. कोणत्याही बाजूला झुकल्याचा आभास निर्माण होऊ न देता भारताने संवाद आणि शांततेवर भर देणे आवश्यक आहे.
शनिवारपासून मध्यपूर्वेत घडणाऱ्या घटनांनी जागतिक राजकारणाला धक्का दिला आहे. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयतुल्ला अली खामनेई यांच्यासह दहा अन्य नेते ठार झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर केवळ इराणमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम आशियात सत्तासमीकरणे हलू लागली आहेत. हा हल्ला केवळ व्यक्तीवर होता की इराणमधील सत्ताबदलासाठी आखलेली मोठी रणनीती होती? त्याचबरोबर पाकिस्तानमध्ये वाढती अस्थिरता आणि यादवीची चिन्हे, यांचा इराणमधील घटनांशी काय संबंध आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे. इराणमध्ये सर्वोच्च नेत्याची भूमिका केवळ धार्मिक नाही, तर राजकीय आणि लष्करी निर्णयांवरही निर्णायक असते. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू हा केवळ एका व्यक्तीचा अंत नाही, तर सत्ताकेंद्रात निर्माण झालेली मोठी पोकळी आहे. इराणची व्यवस्था ‘विलायत-ए-फकिह’ या तत्त्वावर आधारलेली आहे. या व्यवस्थेत सर्वोच्च धार्मिक नेत्याला राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. अमेरिका व इस्रायल यांना इराणमध्ये मवाळ नेतृत्व हवे आहे. या उलट जहाल धोरण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मागील काही महिन्यांत इस्रायलने इराणी अणुस्थळांवर हल्ले केल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे हा हल्ला सत्ताबदलासाठी आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणू आणि क्षेपणास्त्र क्षमतेला रोखण्यासाठी निर्णायक कारवाई आवश्यक असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर इस्रायलच्या सहकार्याने इराणमधील अणू-सुविधा, क्षेपणास्त्र तळ आणि लष्करी मुख्यालयांवर हवाई हल्ले करण्यात आले. इस्रायलने हा हल्ला प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपाय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इराणनेही तितक्याच तीव्रतेने प्रत्युत्तर दिले. खाडी प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांवर तसेच इस्रायलवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करण्यात आले.
या संघर्षाच्या मुळाशी इराणचा अणू कार्यक्रम आहे. संभाव्य अण्वस्त्रनिर्मितीकडे झुकत असल्याची भीती आहे. अणू कराराच्या पुनरुज्जीवनासाठी झालेल्या चर्चा निष्फळ ठरल्याने परस्पर अविश्वास वाढत गेला. दुसरे कारण म्हणजे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकास. इराणने मध्यम व दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची चाचणी वाढवली आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही थेट धोक्याची बाब मानली जाते. तसेच सिरिया, लेबनॉन आणि येमेनमधील विविध गटांना इराणचा पाठिंबा असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक सामरिक संतुलन बिघडल्याचे इस्रायलचे मत आहे. या संघर्षाचा सर्वात तात्काळ परिणाम ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल-वाहतूक होते. तेथे अस्थिरता वाढल्यास कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढू शकतात. परिणामी जागतिक महागाईवर दबाव वाढू शकतो. परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर भारताला अत्यंत संतुलित भूमिका घ्यावी लागेल. इस्रायलसोबत संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्य आहे, तर इराणसोबत ऊर्जा आणि चाबहार बंदरासारखे सामरिक प्रकल्प आहेत. कोणत्याही बाजूला झुकल्याचा आभास निर्माण होऊ न देता भारताने संवाद आणि शांततेवर भर देणे आवश्यक आहे. बहुपक्षीय मंचांवर सक्रिय भूमिका घेत मध्यस्थीचा पर्याय खुला ठेवणे, हेही महत्त्वाचे ठरू शकते. मध्य-पूर्वेतील हा संघर्ष केवळ तीन देशांपुरता मर्यादित नाही; तो जागतिक अर्थकारण, ऊर्जा सुरक्षा आणि भू-राजकीय समीकरणांना हादरे देणारा आहे. भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऊर्जा सुरक्षेची हमी, परदेशातील नागरिकांचे संरक्षण आणि संतुलित कूटनीती. शांततेचे आवाहन करीत परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आणि पर्यायी ऊर्जा व व्यापारमार्गांचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे.
इराणमध्ये आधीपासूनच आर्थिक निर्बंध, महागाई आणि बेरोजगारीमुळे असंतोष वाढला होता. महिलांच्या हक्कांबाबत आंदोलने झाली होती. अशावेळी सर्वोच्च धार्मिक नेत्याचा मृत्यू म्हणजे आंदोलकांसाठी नवी ऊर्जा ठरू शकते. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्येही राजकीय अस्थिरता वाढली आहे. माजी पंतप्रधान तुरुंगात असून त्यांच्या समर्थकांनी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले आहे. सैन्य आणि नागरी सत्तेमधील संघर्ष पाकिस्तानमध्ये नवीन नाही. परंतु सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे, कारण आर्थिक संकट तीव्र आहे. प्रांतांमध्ये फुटीरतेची भावना वाढत आहे आणि तालिबानचा प्रभाव सीमावर्ती भागात वाढतो आहे. जर इराणमध्ये संघर्ष तीव्र झाला, तर त्याचे परिणाम पाकिस्तानवरही होतील. बलुचिस्तान भागात आधीच असंतोष आहे. इराण-पाक सीमा अस्थिर झाल्यास यादवीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
मध्यपूर्वेतील सत्तासंतुलन बदलणे हे अमेरिका आणि इस्रायलसाठी नवीन नाही. इराकमध्ये धार्मिक नेत्यांना हटवून ‘लोकशाही’ आणण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु त्यानंतर यादवी आणि दहशतवाद वाढला. त्याच धर्तीवर इराणमध्येही सत्ताबदलाचा प्रयोग झाला तर परिणाम अधिक भयानक ठरू शकतो. कारण इराण हा शिया शक्तीचा केंद्रबिंदू आहे. लेबनॉनमधील हिझबुल्ला, येमेनमधील हुती आणि इराकमधील शिया गट यांचा पाठिंबा इराणला आहे. जागतिक महासत्तांनी जर संयम राखला नाही, तर हे युद्ध केवळ सीमित संघर्ष राहणार नाही; ते व्यापक प्रादेशिक युद्धात परिवर्तित होऊ शकते. आणि त्याचे दूरगामी परिणाम भारतासह संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील.
