नेपाळ नव्याने उभे राहत आहे आणि त्यांच्या निर्णयांचे स्वागतच नव्हे, तर कौतुकही जगभर होत आहे. या छोट्याशा देशाने आपली वाटचाल अशीच सुरू ठेवली तर लवकरच इतर देशांनाही नेपाळकडून बोध घेण्याची वेळ येईल. ती वेळ यायलाही हवी.
हुकुमशाही, भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठल्यानंतर, गुलामगिरीची जाणीव तीव्र झाल्यानंतर क्रांती होतेच. अशा क्रांतीने काहीवेळा देशांना स्वातंत्र्य दिले, तर काहीवेळा सत्तापालट केला. काहीवेळा या क्रांती हिंसक मार्गाने तर काहीवेळा त्या अहिंसक मार्गाने झाल्या. त्या क्रांतीत मी मी म्हणणारे अनेकजण होरपळून गेले. जगातील अनेक देशांनी अशी क्रांती पाहिली. भारतापासून फ्रान्सपर्यंत अनेक देश क्रांतीमुळे बदलले. क्रांतीने अनेक देशांना स्वातंत्र्य दिले, आत्मसन्मान दिला, काही देशांना लोकशाही बहाल केली. काही देशांना गुलामगिरीतून मुक्त केले. काही देशांना स्वकीयांचीच सत्ता उलटवून नवे सत्तांतर दिले. क्रांतीचे प्रकार जरी वेगवेगळे असले, तरी तिचा गाभा एकच असतो. अन्यायाविरुद्धचा संघर्ष. अन्यायाविरुद्धचा लढा. जगात आजही कुठे ना कुठे क्रांतीची बीजे रुजताहेत, फुलताहेत, बहरताहेत. क्रांती अपरिहार्य आहे, हेच वेळोवेळी सिद्ध होत आहे. आत्ता ताजे उदाहरण आहे, ते शेजारच्या नेपाळचे. तिथे नव्या पिढीने क्रांती केली आणि सत्ताधाऱ्यांना ‘सळो की पळो’ करून सोडले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या या क्रांतीने नेपाळमध्ये उद्रेक केला, पण भ्रष्ट राजकारण्यांना लक्ष्य करून नेपाळ त्यांच्या ताब्यातून मुक्त केला. ही क्रांती स्वकीयांविरुद्धची होती. स्वकीय म्हणजे राजकीय नेत्यांविरुद्ध होती. राजकारणातील भ्रष्टाचार, राजकारण्यांनी कुटुंबांना दिलेले प्राधान्य यामुळे तिथल्या नव्या पिढीने नेपाळला आंदोलनाच्या भूमीत परिवर्तित केले. या क्रांतीमुळे तिथल्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांचे सरकारही कोसळले. त्यामुळेच तेथे नव्याने निवडणुका झाल्या. आश्चर्य म्हणजे, ‘जेन-जी’च्या आंदोलनाची झळ पोहचल्यामुळे तिथले मातब्बर राजकारणी आणि राजकीय पक्ष मागे पडले. निवडणुकीत तिथल्या ‘रॅपर’ला म्हणजेच बालेन शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला १८२ जागा दिल्या. काठमांडूचे महापौर म्हणून फक्त तीन वर्षे काम केलेल्या बालेन शहा यांच्याकडे त्यांच्या पक्षाने नेपाळचे नेतृत्व सोपवले. ‘जेन-जी’च्या त्या क्रांतीनंतर नेपाळमध्ये झालेला हा मोठा बदल होता. बालेन यांच्याकडे सत्ता आल्यानंतर त्यांनी गेल्या अवघ्या १५ दिवसांत मोठे निर्णय घेत आपली लोकप्रियता सिद्ध केली. जुन्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना, राजकारण्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यास सुरुवात केलीच, पण आपल्या एका मंत्र्याला १५ दिवसांत घरी पाठवले. आपल्या पत्नीला एका संस्थेवर नियुक्त करण्याचा घाट त्या मंत्र्याला भोवला. बालेन शाह यांनी 'चुकीला माफी नाही' हे तत्त्व अवलंबल्यामुळे नेपाळ जगात सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
माजी पंतप्रधान के. पी. ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना ‘जेन-जी’ वेळेच्या आंदोलनावेळी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांसाठी अटक करून बालेन यांनी कोणालाच सूट दिली जाणार नाही, हे दाखवून दिले. ओली यांचे भारताशी तेवढे चांगले संबंध नव्हते. चीनचा माणूस अशीच त्यांची ओळख होती. भारताचा काही भाग त्यांनी नेपाळच्या नकाशात दाखवल्यामुळे ओली हे नेहमीच भारतविरोधी भूमिका घेताना दिसले. बालेन शाह भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करतात का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. त्यांचा पक्षही नवा आणि तेही राजकारणात तसे नवे असल्यामुळे त्यांनी नेपाळच्या विकासासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले; तर निश्चितच नेपाळचे चित्र पुढील पाच-दहा वर्षांत बदलू शकेल. सूडबुद्धीच्या राजकारणात नेपाळला गुरफटून न ठेवता भ्रष्टाचार संपवतानाच नेपाळला नव्या दिशेने नेण्यासाठी नव्या योजना अंमलात आणण्याची गरज आहे. ज्या पद्धतीने राजकारणातील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपवून सर्वांना समान न्यायाचे तत्व लागू केले. तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल करून गरीबांना तिथे उपचार आणि शिक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदे केले, त्याच मार्गाने पुढे गेल्यास नेपाळ इतर अनेक देशांसाठी आदर्श ठरू शकेल. आपल्याच देशाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर येथे आरोग्य क्षेत्रात खासगी इस्पितळांकडून सुरू असलेली लूट आणि शिक्षणाच्या नावाखाली खासगी शिक्षण संस्थांनी मांडलेला बाजार कधी थांबण्याची शक्यता नाही. नेपाळ नव्याने उभे राहत आहे आणि त्यांच्या निर्णयांचे स्वागतच नव्हे, तर कौतुकही जगभर होत आहे. या छोट्याशा देशाने आपली वाटचाल अशीच सुरू ठेवली तर लवकरच इतर देशांनाही नेपाळकडून बोध घेण्याची वेळ येईल. ती वेळ यायलाही हवी.
