इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आता केवळ लष्करी मर्यादेत न राहता आर्थिक युद्धाच्या टोकाला पोहोचला आहे. अमेरिकेने आता इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या चीनला थेट इशारा दिला असून यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची गणिते बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेचे ऊर्जा स्कॉट बेसेंट यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, इराणमधून बाहेर पडणारा तेलाचा एक थेंबही आता चीनकडे पोहोचू दिला जाणार नाही.
जागतिक तेल पुरवठ्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकेने आपले नियंत्रण अधिक कडक केले आहे. या जलमार्गातून होणारी चीनची तेल वाहतूक प्रभावीपणे रोखण्यासाठी अमेरिकेन नौदलाने रणनीती आखली आहे. अमेरिकेच्या नव्या धोरणानुसार, इराणी बंदरांवरून तेल किंवा वायू घेऊन जाणारे एकही जहाज आता बीजिंगच्या दिशेने जाऊ शकणार नाही. अमेरिकेने इराणच्या बंदरांची नाकाबंदी केली असून, चीनला आपल्या ऊर्जेसाठी इतर पर्यायी स्त्रोतांकडे वळावे लागेल, असे संकेत दिले आहेत. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या या इशाऱ्यांनंतरही इराणमधून तीन जहाजे सुरक्षितपणे बाहेर पडल्याचा दावा काही प्रसारमाध्यमांनी केला आहे, मात्र अमेरिकन प्रशासनाने हे दावे फेटाळून लावत आता इथून पुढे एकही चिनी टँकर होर्मुझ पार करू शकणार नाही, असा पुनरुच्चार केला आहे.
या कठोर निर्णयामागे इराणची आर्थिक कोंडी अमेरिकेची रणनीती करण्याची आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच चीनवर इराणला अत्याधुनिक हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली पुरवल्याचा आरोप केला होता. जोपर्यंत इराण आपला तेल व्यापार सुरू ठेवेल, तोपर्यंत त्याची अर्थव्यवस्था टिकून राहील आणि त्याचा फायदा चीनला होईल, हे ओळखून अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे.
या संकटकाळात रशियाने पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रशियाने चीनला मदतीचा हात पुढे केला असून, इराणकडून होणारी तूट रशिया आपल्या तेलसाठ्यातून पूर्ण करेल, असे आश्वासन दिले आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता असून तेलाच्या किमतींवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि इतर विकसनशील देशांनाही या तेल युद्धाची झळ बसू शकते.
- ऋषभ एकावडे
