दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान
पणजी : गोवा भूविकास आणि इमारत बांधकाम नियमावलीत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएआर) आणि इमारतींच्या उंचीत सवलती देण्यात आल्या होत्या. या दुरुस्तीला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमावली अंतर्गत पुढे दिल्या जाणाऱ्या सर्व मंजुरी या संबंधित याचिकेच्या निकालावर अवलंबून राहतील. तसेच, अशा प्रत्येक मंजुरीत या प्रकरणाचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जून रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी गोवा फाऊंडेशन व इतरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी गोवा भूविकास आणि इमारत बांधकाम नियमावली २०१० आणि प्रादेशिक आराखडा २०२१ मधील तरतुदींना बगल देण्याचा आरोप केला आहे. त्यानुसार, वरील नियमावलीत दुरुस्ती करून सरकारने केवळ १ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर शुल्क भरून वैयक्तिक अर्जदारांना पंचायत क्षेत्र किंवा बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) क्षेत्रात अतिरिक्त मजले व उंची वाढवून देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे झोनिंग शिस्तीचा भंग करून प्रत्येक प्लॉटसाठी स्वतंत्रपणे एफएआर व उंची वाढवली जात असल्या दावा केला आहे.
व्यावसायिक सी-१ झोनसाठी राखीव २०० एफएआर व २४ मीटर उंची होती. ती वरील दुरुस्तीमुळे निवासी व पंचायत क्षेत्रांतही लागू होत आहे. जिथे पूर्वी ६० एफएआर व ९ मीटर मर्यादा होती, तिथे आता मोठ्या इमारतींना परवानगी मिळत आहे. याचिकादारांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२५ पर्यंत सुमारे ७३९ अर्ज मंजूर केले आहे. याप्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारांनी वरील मुद्दा उपस्थित केले. तसेच अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. या प्रकरणी सुमारे २५५ अर्ज परवानगीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन वरील निर्देश जारी केले. तसेच संबंधित मंजुरीवर याचिकेच्या वरील निर्देशाची स्पष्ट माहिती द्यावी, असे म्हटले आहे.
