अपघातांची संख्या कमी होत असली तरी अपघातात मृत्यू येणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. त्यासाठी वाहतूक पोलीस आणि वाहतूक खाते यांनी संयुक्तपणे उपाय करायला हवेत.
जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत गोव्यातील रस्त्ये अपघातांत ७० जणांनी जीव गमावला. एप्रिलमधील काही भीषण अपघात पाहता मृतांचा आकडा कालपर्यंत ८० वर पोहोचला असावा. गेल्या आठवड्यात दोनापावला परिसरात एका युवतीचा आणि त्यानंतर काणकोणमधील अपघातात एका प्राध्यापक युवतीचा मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण राज्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. मात्र, केवळ हळहळ व्यक्त करण्यापलीकडे आपण काहीच करू शकत नाही, असे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. गेली अनेक वर्षे या विषयावर सातत्याने लिहिले जाते, लोकांकडून नाराजी व्यक्त होते, पण गोव्यातील अपघातांची ही मालिका थांबलेली नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, सरकारकडून हे अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. वाहतूक खातेही हतबल असून पर्यटकांची वाहने अडवून केवळ चलन फाडण्यापलीकडे कोणतीही मोठी कारवाई होताना दिसत नाही. तीन महिन्यांची आकडेवारी पाहिली तर दिवसाला सरासरी सात ते आठ अपघात होत आहेत. दर काही तासांच्या अंतराने रस्ता अपघातात एका निष्पाप जीवाचा बळी जातो. गेल्या काही अपघातांत तर अनेक तरुणांचा बळी गेला आहे. धारगळ, सारझोरा, कुएली, काणकोण, दोनापावला, बायणा-वास्को, धुळेर-म्हापसा यासारख्या ठिकाणी गेल्या महिनाभरात झालेल्या अपघातांमध्ये २० ते ३० वयोगटातील युवकांचा बळी गेला आहे. रोज कुठून ना कुठून तरुणांच्या अपघाती मृत्यूची किंवा जखमी होण्याची बातमी येते, तरीही प्रशासन यावर साधे भाष्यही करत नाही. त्यामुळेच, स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी नागरिकांनीच अधिक सावध होण्याची वेळ आली आहे.
गोवा आकाराने लहान असल्यामुळे इथे सीसीटीव्हीच्या नियंत्रणाखाली रस्ते आणून नियम तोडणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्यासह वाहन जप्त करणे, अपघातास कारणीभूत असलेल्यांवर कारवाई करणे, परवाने निलंबित करणे अशी कारवाई करणे शक्य आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी देशात अनेक शहरांत ‘वाहतूक वॉर्डन’ नियुक्त केलेले आहेत. मोठमोठ्या शहरांत हे ‘वॉर्डन’ वाहतूक पोलिसांच्या जागी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवताना दिसतात. ठिकठिकाणी सिग्नल उभारलेले दिसतात. कारण या गोष्टींमुळे वाहतुकीवर नियंत्रण राहते.
गोव्यात सिग्नलची व्यवस्था काही ठरावीक ठिकाणीच दिसते आणि तिथेही सिग्नल सुरू आहे की बंद, हे समजायला मार्ग नसतो. जिथे वाहतूक नियंत्रित करायची असते तिथे वाहतूक पोलीस दिसणारच नाहीत, पण काही ठरावीक ठिकाणी ‘चलन’ देण्यासाठी जातीने हजर असतात. या चलन देण्याचा हेतू केवळ महसूल जमा करण्यापुरताच मर्यादित वाटतो; कारण चलन घेतल्यामुळे पुढे तीच व्यक्ती कायदा मोडूनच वाहन चालवत असते. त्यामुळे अशाप्रकारे चलन देण्याला काहीच अर्थ नसतो. परवाना नसलेल्या व्यक्तीला किंवा ‘पी.यू.सी.’ नसलेल्या वाहनाच्या चालकाला चलन दिल्याने प्रश्न सुटणार आहे का? पुढे हेच लोक अपघात करतात किंवा अपघातात सापडतात. त्यांना सहीसलामत जाऊ देणाऱ्या पोलिसांना कधीही जबाबदार धरले जात नाही. चलन देऊन गुन्हेगाराला सोडून देणे, म्हणजे एकप्रकारे कायद्याच्या उल्लंघनाला अधिकृत परवानगी देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे कायदा मोडून वाहन चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेले अपघात पाहता, तीन महिन्यांत अपघाती मृत्यू पावलेल्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ४० वर्षांपेक्षा कमी वयाचेच तरुण आहेत. तीन महिन्यांतील आकडेवारी पाहिली तर ६७ भीषण अपघातांत ७० जणांनी जीव गमावला आहे. एप्रिलचे आकडे यात नाहीत. जानेवारी ते मार्चपर्यंतचे आकडे पाहता ६३ अन्य अपघातांत ७५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अर्थात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपेक्षा अपघातात दिव्यांगत्व येणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. अपघातांमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. घरातील कमवता आधार जातो. या साऱ्या गंभीर गोष्टींचा विचार सरकारी स्तरावर होत नाही. अपघात होतात अशा भागांत सीसीटीव्हीद्वारे, सिग्नलद्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याची गरज आहे. रस्त्यांवर वाहतूक पोलीस आणि ‘वॉर्डन’ची नियुक्ती करण्याची गरज आहे. हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, त्यामुळे अनेकजण जीव गमावत आहेत. गोव्याने वाहतूक व्यवस्थेत अभिनव प्रयोग करून अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. दरवर्षी गोव्यात शेकडो लोक अपघातात जीव गमावतात. अपघातांची संख्या कमी होत असली तरी अपघातात मृत्यू येणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. त्यासाठी वाहतूक पोलीस आणि वाहतूक खाते यांनी संयुक्तपणे उपाय करायला हवेत.
