स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिला आरक्षण झाले, पण कारभार कोण चालवतात ते पाहिले तर अशा आरक्षणाचा फायदा काय, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.
संसदेत सध्या नारी वंदन विधेयकावर चर्चा चाललेली आहे. हे विधेयक तसे २०२३ पासून चर्चेत आहे. प्रत्यक्षात १९९३ मध्ये स्व. राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करून घेतले होते. पण संसद व विधानसभेत महिलांना आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक वेगवेगळ्या कारणास्तव विविध पातळ्यांवर रखडले होते. नंतर गोव्याचे सुपुत्र असलेले केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनी १९९६ मध्ये विधानसभांत महिलांना आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत मांडले, पण नंतर ती लोकसभाच बरखास्त झाली होती. त्यानंतर अनेकदा तसे प्रयत्न झाले, पण त्यात यश आले नव्हते.
आता नरेंद्र मोदी सरकारने जे नारी वंदन विधेयक तयार केले आहे, ती वरील विधेयकाचीच सुधारित आवृत्ती म्हणता येईल. हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले, तर तो एक ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. एक प्रकारे एरवी प्रत्येक मुद्द्यांवर मोदींना विरोध करत आलेल्या विरोधी पक्षांना आता या विधेयकाला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. कारण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते महिला आरक्षणाची मागणी करत आहेत आणि म्हणून या विधेयकाला विरोध केला तर महिला वर्ग त्यांच्या विरोधात जाण्याची भीती होती. त्यामुळेच विधेयकाला पाठिंबा देताना ते २०२९ च्या निवडणुकीपासून आणि विद्यमान ५४३ जागांच्या आधारे ते लागू करावे, अशी मागणी ते करत आहेत.
वास्तविक पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना आरक्षण लागू केल्यावर विधानसभा व लोकसभा निवडणुकींत ते लागू करण्यात विरोधाला कसलाच अर्थ नव्हता. अर्थात या आरक्षणामुळे काहींच्या हितसंबंधांना बाधा पोहचणे स्वाभाविकच होते, म्हणून त्यावर विरोध करणे हा काही पर्याय होऊ शकत नाही. एक गोष्ट खरी की आता हे विधेयक मंजूर झाले तर महिलांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, त्याचे श्रेय भाजपच्या खाती जमा होणार, यामुळे अनेकांच्या पोटात दुखत आहे.
आपल्या गोव्यात तर या दिवसात तोच मुद्दा चर्चिला जात आहे. नारी शक्ती फोरमतर्फे पणजीत आयोजित कार्यक्रमात तर आपले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एक पाऊल पुढे जात, नारी वंदन विधेयकामुळे गोवा विधानसभेच्या पाच जागा वाढू शकतील असे त्यांनी सांगितले. पण, या विधेयकामुळे उद्या आपला साखळी मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाला तरी त्याला त्यांचा आक्षेप नसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्षात हा जर-तरचा विषय आहे. मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित होईल, अशी कल्पना देखील कोणी करणार नाही, तसेच तसा तो होणे कठीणच आहे. पण म्हणतात ना, नेमके काय होईल ते आताच काही सांगता येत नाही.
सध्या नगरपालिकांच्या प्रभाग फेररचनेवरून सगळीकडे जे वादळ उठलेले आहे, ते पाहता पुढील निवडणुकीपर्यंत नेमके काय होईल, त्याबाबत आताच भाष्य करणे उचित होणार नाही. पण भाजपने या विधेयकावरून सगळीकडे वातावरण निर्मिती सुरू केली आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा आगामी निवडणुकीत पुरेपूर फायदा उठविण्याचा त्यांनी निश्चय केला आहे, हे उघड आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस त्याबाबतीत नेहमीच कमी पडत आहे. त्या पक्षाची कोणत्याही गोष्टीला सतत विरोध करण्याची वृत्ती हेच तर त्याचे कारण नाही ना, असाही प्रश्न त्यामुळे पडतो. तसे पाहिले तर नव्वदच्या दशकात विधानसभेत एकही महिला निवडून आली नव्हती आणि ते हेरून तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सुलोचना काटकर, फिलीस फारिया आणि संगीता परब अशा तीन महिलांना आमदार म्हणून नियुक्त केले होते. तिघीही काँग्रेसच्या कट्टर नेत्या होत्या, पण त्यांनी महिलांना प्रतिनिधित्व दिले आणि त्यातील संगीता परब यांना मंत्रिमंडळातही घेतले होते. काटकर या तर त्या काळात प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. पण काँग्रेसच्या महिलांप्रती असलेल्या या न्याय्य भावनेचे त्या पक्षाने कधीच भांडवल केले नाही, हेही खरे. नंतरच्या काळात त्या पक्षाकडून निर्मला सावंत व व्हिक्टोरिया फर्नांडिस या आमदार म्हणून निवडून आल्या आणि त्या मंत्रीही झाल्या होत्या. त्यापूर्वी मुक्तीनंतरच्या काळात प्रथम इलू मिरांडा तर नंतर मगोतर्फे शशिकलाताई काकोडकर विधानसभेत पोहोचल्या होत्या. ताईंना नंतर राज्यमंत्री केले गेले होते, तर भाऊसाहेबांच्या देहावसनानंतर सरळ मुख्यमंत्रिपद मिळाले होते. त्यांची मुख्यमंत्री आणि नंतर पुलोआच्या काळातील मंत्रिपदाची कारकीर्द गोव्याच्या राजकीय इतिहासात निश्चितच नोंदली जाईल.
अगदी हल्ली म्हणजे २०१२ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर कुठ्ठाळीचे आमदार माथानी साल्ढाणा यांच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर भाजपने त्यांच्या जागी त्यांच्या पत्नी असलेल्या एलिना साल्ढाणा यांना बिनविरोध निवडून आणले, तेही त्यांची कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आणि मंत्रीही केले. त्यानंतर २०१७ मध्येही त्यांना निवडून आणले. सध्या विधानसभेत तीन महिला आहेत आणि त्याही भाजपच्या, अर्थात त्यातील दोघी नंतर अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये आलेल्या आहेत.
नव्या महिला आरक्षण विधेयकामुळे गोव्यात महिलांसाठी १३ जागा राखीव होतील, अशी शक्यता आहे. गोव्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढून ४५ झाली, तरी इतक्या जागा महिलांसाठी राहतील, मात्र त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलू शकतात, पण त्याची चर्चा इतक्यात करण्याची गरज नाही. पक्ष कोणताही असो, महिलांना संधी देण्याच्या बाबतीत सर्वांचाच हात आखडता होतो, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तीन महिला आमदार असतानाही एकीलाही मंत्रीपद नाही, यातूनच काय ते स्पष्ट होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिला आरक्षण झाले, पण कारभार कोण चालवतात ते पाहिले तर अशा आरक्षणाचा फायदा काय, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
