मानवाधिकार आयोगाची शिफारस : वार्षिक ८ टक्के व्याज देण्याचीही सूचना
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पेडणे नगरपालिकेने दोन निवृत्त कर्मचारी आणि एका मृत निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला २१ महिन्यांचे थकित निवृत्तीवेतन ६० दिवसांत द्यावे, अशी शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. या प्रकरणाची आयोगाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. आयोगाने थकित कालावधीसाठी वार्षिक ८ टक्के व्याजदर देण्याची शिफारसदेखील केली आहे. या आदेशावर पेडणे नगरपालिकेने केलेल्या कारवाईचा अहवाल १७ जून २०२६ पर्यंत सादर करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे.
आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे की, याप्रकरणी आयोगाने एका वृत्ताची स्वेच्छा दखल घेतली होती. यामध्ये दोन निवृत्त कर्मचारी आणि एका मृत निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला जून २०२४ ते मार्च २०२६ दरम्यान निवृत्तीवेतन देण्यात आले नसल्याचे म्हटले होते. याबाबत आयोगाने पेडणे नगरपालिकेला नोटीस बजावली होती. नगरपालिकेने आर्थिक अडचणींमुळे वरील कालावधीत निवृत्तीवेतन दिले नसल्याचे मान्य केले होते. याबाबत नगरपालिका प्रशासनाला पत्र लिहून अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी नगरपालिकेने केली होती.
आयोगाने दिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा संदर्भ
आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, २०२० मध्ये डॉ. हिरा लाल विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वेळेत निवृत्तीवेतन देणे आवश्यक होते, असा निवाडा दिला होता. नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन न दिल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहेच, याशिवाय असे करणे हे त्यांच्या मानवअधिकारांचे उल्लंघन आहे. याप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल संबंधित खात्यांना पाठवण्यात येईल. त्यावर त्या खात्यांनी एका महिन्याच्या आत उत्तर द्यावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
