पंतप्रधान नरेंद्र मोदी : कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही
नवी दिल्ली : महिलांच्या अधिकारांना विरोध करणाऱ्यांना देश कधीही माफ करणार नाही. या ऐतिहासिक निर्णयाला जे विरोध करतील, त्यांना त्याची किंमत प्रदीर्घकाळ चुकवावी लागेल, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभेत विरोधकांचा समाचार घेतला. महिला आरक्षण विधेयकावर सुरू असलेल्या चर्चेत पंतप्रधानांनी कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी संविधान (१३१वी सुधारणा) विधेयक, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक ही तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली. विरोधकांनी या तिन्ही विधेयकांवर आक्षेप घेत विरोध दर्शवला.
यावर पंतप्रधानांनी विरोधकांना मैत्रीपूर्ण सल्ला दिला की, इतिहासात ज्यांनी ज्यांनी महिलांच्या अधिकाराचा विरोध केला, त्यांना देशातील महिलांनी निवडणुकीत कधीही माफ केलेले नाही. शासनप्रणालीत संवेदनशीलता आणण्यासाठी ही एक मोठी संधी असून खासदारांनी ती गमावू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या विधेयकामुळे तळागाळातील महिला नेतृत्वाला बळ मिळेल आणि प्रत्येक पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना भविष्यात संधी मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
‘सबका साथ, सबका विकास’वर भर
देशातील ५० टक्के लोकसंख्येचा धोरणनिर्मितीत सहभाग वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. महिला आरक्षणामुळे देशाच्या राजकारणाला नवा आकार मिळेल आणि शासनप्रणाली अधिक संवेदनशील बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राजकीय, सामाजिक परिवर्तनाचा विश्वास
संसदेत होत असलेल्या या मंथनातून जे अमृत बाहेर पडेल, ते केवळ देशाच्या राजकीय स्वरूपाला आकार देणार नाही, तर देशाची दिशा आणि परिस्थितीही बदलून टाकेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. महिलांना संधी दिल्याने एका सशक्त आणि विकसित भारताची निर्मिती होईल, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.
लोकशाहीच्या इतिहासातील निर्णायक क्षण
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कोणत्याही देशाच्या प्रवासात काही क्षण अत्यंत निर्णायक असतात. त्यावेळी नेतृत्वाने संधीचे सोने केल्यास देशाचे भविष्य बदलते. भारत ही लोकशाहीची जन्मभूमी आहे. आपल्या विकासाच्या यात्रेला नवा आयाम देण्याची ही पवित्र संधी आहे. देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजेच महिलांना राष्ट्रनिर्माणाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, हे आपले भाग्य आहे, असे गौरवद्गार त्यांनी काढले.
राजकीय फायद्यासाठी अफवा पसरवल्याचा आरोप
केवळ राजकीय लाभासाठी उत्तर आणि दक्षिण असा भेदभाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देश एक असून, विकासाचे धोरण ठरवताना सर्व राज्यांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या विधानामुळे महिला आरक्षण आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला आहे.
दक्षिण भारताला ‘गॅरंटी’
लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये असलेल्या भीतीवर पंतप्रधानांनी ठोस आश्वासन दिले. ते म्हणाले, लोकसभेत कोणत्याही राज्याचे महत्त्व कमी होणार नाही, याची मी ग्वाही देतो. काही लोक केवळ राजकीय स्वार्थासाठी भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. जर तुम्हाला ‘गॅरंटी’ हा शब्द हवा असेल तर मी तो वापरतो, जर ‘आश्वासन’ शब्द हवा असेल तर तोही देतो.
