प्रतिज्ञापत्रासाठी उच्च न्यायालयाकडून सरकारला चार आठवड्यांची मुदत
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन सुधारणा आणि थकबाकी मिळावी, या मागणीसाठी वीज खात्यातील ३१० लाईन हेल्पर्सनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकार आणि वीज खात्याला नोटीस जारी करून चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतचा निर्देश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
या प्रकरणी संजू गावडे, शिवराज गावडे यांच्यासह ३१० जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार आणि वीज खात्याचे मुख्य अभियंता यांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकेद्वारे त्यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ पासून त्यांच्या नियुक्तीवेळी त्यांना कमाल ५२००-२०,२०० च्या वेतनमानात ७,००० रुपयांचे किमान वेतन आणि १,८०० रुपयांचा ग्रेड पे मिळणे आवश्यक होते. मात्र, वीज खात्याने त्यांना ४,४४०-७,४४० च्या वेतनमानात ५,७४० रुपये आणि १,३०० रुपयांचा ग्रेड पे दिला. यामुळे त्यांच्या वेतनात दरमहा १,२६० रुपयांचा फरक पडला.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, हा फरक सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ३ टक्के वार्षिक वाढीसह आहे. त्यामुळे त्यांना मागील थकित रक्कम व्याजासह मिळावी, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या कमतरतेमुळे त्यांचे संपूर्ण करिअरमधील वेतन, तसेच निवृत्तीवेतन लाभ जसे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंट प्रभावित झाल्याचा दावा त्यांनी केला. याच मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाची पायरी चढली आहे.
या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकादारांतर्फे अॅड. शशिकांत जोशी यांनी वरील मुद्दे न्यायालयात मांडले. त्यांना अॅड. स्वप्ना जोशी यांनी सहकार्य केले. या प्रकरणी बाजू एेकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलेले मुद्दे
२००८ पासून नियुक्तीवेळी कमाल ५२००-२०,२०० च्या वेतनमानात ७,००० रुपयांचे किमान वेतन आणि १,८०० रुपयांचा ग्रेड पे मिळणे आवश्यक होते.
प्रत्यक्षात वीज खात्याने ४,४४०-७,४४० च्या वेतनमानात ५,७४० रुपये आणि १,३०० रुपयांचा ग्रेड पे दिला.
यामुळे वेतनात दरमहा १,२६० रुपयांचा फरक पडला. हा फरक सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ३ टक्के वार्षिक वाढीसह आहे.
मागील थकित रक्कम व्याजासह मिळावी.
