तफावत रक्कम देण्याची कंत्राटदार संघटनेची मागणी
पत्रकार परिषदेत बोलताना ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक देसाई. सोबत इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
मडगाव : डांबर, स्टील, इंधर यासह सर्व साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. निविदेनुसार कामे करणे शक्य नसल्याने वाढीव रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत रस्त्यांची कामे बंद ठेवली जातील, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक देसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील रस्ते कंत्राटदारांची प्रमुख संघटना असलेल्या ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने मडगाव येथे बैठक घेतली. यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी कामांवेळी येणार्या समस्यांची माहिती दिली. संघटनेचे अध्यक्ष दीपक देसाई यांनी सांगितले की, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकामासाठी लागणारे डांबर, स्टील, इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. डांबराच्या १ टनाचा दर ५१ हजारांवरून ८३ हजारांवर गेला आहे. वाढलेल्या किमतीने माल घेऊन कामे करणे परवडणारे नाही. निविदांमधील तपशील हा त्यावेळीच्या साहित्याच्या किमतीनुसार होता. मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सर्व कामे स्थगित ठेवली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वाढीव दर देण्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी सोमवारी यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. यावेळी अबनर रॉड्रिग्ज, पॉटी फर्नांडिस यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे पत्राद्वारे कंत्राटदारांना भेडसावणार्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी संघटनेने काही मागण्या केल्या आहेत. कामाचा दोषदायित्व कालावधी संपल्यानंतर अंतिम बिलाची अट न घालता कंत्राटदारांची सुरक्षित ठेव रक्कम त्वरित परत करावी. कामाची निविदा काढण्यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता आणि तांत्रिक मंजुरी या प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात. फाईल एका अधिकार्याकडे ७ दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहू नये. डांबर, लोखंड, इंधन (डिझेल) यांच्या दरात होणारी वाढ लक्षात घेता, कामाच्या करारात ‘एस्केलेशन क्लॉज’ लागू करावा. विविध कंत्राटदारांना कामाचे वाटप करताना निविदांचे चक्राकार पद्धतीने वाटप करावे, या मागण्यांसह नवीन गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेच्या नियुक्तीवर चर्चा करावी, कंत्राटदारांच्या श्रेणीत कपात करू नये आणि वर्ग एकमधील कंत्राटदारांसाठी कामाच्या रकमेची मर्यादा नसावी. कंत्राटदारांनी स्वाक्षरी केलेल्या बिलांवर अभियंत्यांनी वेळेत सह्या कराव्यात.
अर्थ खात्याचे काही अधिकारी अडवणूक करत असल्याची तक्रार
कंत्राटदारांच्या मागण्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. कामांच्या फाईल्स अर्थ खात्यातील काही अधिकारी अडवून ठेवतात. त्यांच्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली जाईल. समस्या सुटेपर्यंत कामे सुरू केली जाणार नाहीत, असेही दीपक देसाई यांनी स्पष्ट केले.
