फोंडा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तहकूब झालेले कामकाज पूर्ण करण्याची मागणी
पणजी : विधानसभा अधिवेशन पुन्हा बोलावण्याच्या मागणीवर योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी विरोधी पक्षांचे निवेदन राज्य सरकारकडे पाठवले आहे. काँग्रेस विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी यासंदर्भात राज्यपालांना स्वतंत्र पत्रे लिहून अधिवेशन पुन्हा घेण्याची मागणी केली होती.
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ मार्च रोजी सुरू झाले होते. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, १५ मार्च रोजी फोंडा पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी झाली आणि आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे विविध खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा सुरू असतानाच १६ मार्च रोजी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यावेळी केवळ विनियोग विधेयक संमत करण्यात आले होते.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, गोवा जमीन जतन विधेयक मांडण्यासाठी विरोधी आमदारांनी नोटीस दिली होती. माजी न्या. फेर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेले हे विधेयक गोव्याची शेतजमीन आणि अस्मिता टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, अधिवेशन वेळेपूर्वीच तहकूब झाल्यामुळे यावर चर्चा होऊ शकली नाही. राज्यपालांनी पुन्हा समन्स जारी करून उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्याची संधी सरकारला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
युरी आलेमाव यांचा सरकारवर निशाणा
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे की, इतर राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू असतानाही अधिवेशने सुरू राहिल्याची उदाहरणे आहेत. गोव्यात मात्र आचारसंहितेचे कारण देऊन लोकांचे प्रश्न मांडण्यापासून आमदारांना रोखण्यात आले आहे. जनता आपल्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून देते. त्यामुळे महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होण्यासाठी अधिवेशन होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
