एका वर्षात पूर्ण होणार पर्वरीतील ‘आंबेडकर भवन’

जयंतीनिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि आमदार प्रवीण आर्लेकर. (नारायण पिसुर्लेकर)
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून पर्वरी येथील ‘आंबेडकर भवन’ची मंगळवारी पायाभरणी झाली आहे. पुढील वर्षापर्यंत इमारत बांधून पूर्ण करण्यात येईल. इमारतीमध्ये एससी समाजातील विद्यार्थांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याचे ध्येय आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त पणजीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई, आमदार प्रवीण आर्लेकर, मुख्य सचिव व्ही. कांदावेलू, खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर व अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मागील अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली ‘आंबडेकर भवन’ची मागणी आज पूर्ण होत आहे. पुढील आंबेडकर जयंतीला या भवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. इमारतीमध्ये सभागृहासह एससी समाजातील विद्यार्थांसाठी राहण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे राज्यातील विविध भागांतून पणजीत शिकायला येणाऱ्या एससी विद्यार्थ्यांची सोय होईल. ऑल इंडिया मेरिटमध्ये येणाऱ्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात येणार आहे. एससी समाजातील विद्यार्थ्यांना याचाही लाभ मिळेल.
मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारने समाजातील व्यक्तींसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात एससी, एसटी, ओबीसी समाजासाठी ९५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने समाजातील विद्यार्थ्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजनादेखील राबवली आहे. गरीब कल्याणासाठी काम करणाऱ्या एनजीओंना आर्थिक मदत देण्याचा विचार सरकार करत आहे. अशा एनजीओंनी खात्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे शिकणे, संघटित होणे आणि संघर्ष करणे आवश्यक आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या पराभवासाठी काँग्रेसनेच प्रयत्न केले !
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष आपण सर्व धर्म समभाव असल्याचे सांगतो. मात्र याच काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकसभेत निवडून येऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले होते. आंबेडकरांनी महिला सक्षमीकरणाचे विचार मांडले होते. मात्र त्यासाठी ७५ वर्षे जावी लागली. आज केंद्र सरकारने नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर करून महिलांना सक्षम केले आहे.