राजकीय समीकरणात बदल होण्याचा अंदाज
पणजी : लोकसभेत सध्या १३१ वी घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ फेररचना विधेयक २०२६ यावर चर्चा सुरू असून, त्यानंतर गोव्यातील लोकसभा जागा २ वरून ३ होण्याची शक्यता आहे. एक जागा निश्चितपणे वाढेल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. विधानसभेतील जागांबाबत सध्या निश्चित काही सांगता येत नसले, तरी त्याही वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक राज्यातील लोकसभा जागा सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या देशात ५४३ जागा असून, त्यात २७२ जागांची भर पडून एकूण संख्या ८१५ होणार आहे. या विधेयकानुसार लोकसभा जागा जास्तीत जास्त ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. गोव्यातील सध्याच्या २ जागा वाढून ३ होणार असून, नव्या मतदारसंघांची रचना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्याने केली जाणार आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणातही बदल होण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेची जागा कायम
सध्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात लोकसभा जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद असली तरी राज्यसभेच्या जागांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नाही. त्यामुळे गोव्यासाठी असलेली एकमेव राज्यसभा जागा कायम राहणार आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना
मतदारसंघ फेररचना विधेयक २०२६ देखील सादर करण्यात आले आहे. घटनेनुसार जनगणनेनंतर मतदारसंघांची फेररचना करणे आवश्यक आहे. ही फेररचना कधी करायची आणि कोणत्या जनगणनेच्या आधारे करायची, याबाबतचा कायदा करण्याची तरतूद या दुरुस्तीत करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार पुढील मतदारसंघ फेररचना २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे केली जाणार आहे. त्यामुळे गोवा विधानसभेतील जागा नेमक्या किती वाढतील, हे सध्या सांगता येत नसल्याची माहिती एजी पांगम यांनी दिली.
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ
महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत संमत झाले आहे. गोव्यात सध्या दोनच लोकसभा मतदारसंघ असल्याने दर निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होते. मात्र, जागांची संख्या ३ झाल्यास, प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत किमान १ मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवणे प्रशासकीयदृष्ट्या सोपे होणार आहे, अशी माहिती एजी पांगम यांनी दिली.
गोव्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात अधिक संधी?
लोकसभेच्या जागा वाढल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तारही होणार आहे. सध्याच्या ८१ मंत्र्यांची संख्या वाढून १२२ पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. गोव्याचे खासदार वाढल्यास भविष्यात एकाऐवजी दोन खासदारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
