आज महिला मतदारांची संख्या जवळपास पन्नास टक्के आहे. या पन्नास टक्के मतदारांना आकर्षित करून आपला कायमस्वरुपी पारंपरिक मतदार म्हणून 'आरक्षित' करायचे असेल तर याहून दुसरे चांगले विधेयक असूच शकत नाही.
काँग्रेस सरकारच्या काळापासून प्रलंबित असलेले आणि आजतागायत विलंबित झालेले महिला आरक्षण विधेयक जर लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले, तर भारताच्या राजकीय इतिहासात एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिला जाईल यात शंका नाही. हे विधेयक मंजूर झाले तर त्याची अंमलबजावणी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या सभागृहांत होईल. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व मोठ्या राज्यातील विधान परिषदा या सर्व प्रकारच्या सभागृहांत दहा टक्क्यांहून कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या महिलांना तब्बल ३३ टक्के प्रतिनिधित्व विनासायास मिळेल, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
अमुक एक कायदा व्हावा, असा कोणताही महत्त्वाचा सामजिक, राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय किंवा सामरिक शक्तिविषयक विचार राजकीय इच्छाशक्तीनुसार उदयाला येणे, त्याला तत्त्वतः मान्यता मिळणे, प्रत्यक्षात तज्ज्ञ समिती स्थापन होऊन त्यावर विचारमंथन करून प्रत्यक्षात त्याचा मसुदा तयार होणे, तो नियम किंवा कायदा सभागृहात सादर होणे, सभागृहात त्यावर चर्चा होणे, आवाजी वा गुप्त मतदान होणे आणि राज्यसभा ते राष्ट्रपती असा त्या विधेयकाचा प्रवास संपून अधिकृतरित्या कायदा म्हणून अस्तित्वात येणे याला किमान दोन दशकांचा काळ सहज लागतो. हा भारतीय प्रजासत्ताकातील केंद्रीय व राज्य विधिमंडळांचा स्थायीभाव आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
ब्रिटिशांकडून वारसारूपाने मिळालेली गलेलठ्ठ पगार घेणारी स्थितीवादी नोकरशाही, वैचारिक व राजकीयदृष्ट्या बाल्यावस्थेत असलेल्या राजकीय विचारसरण्या आणि या सगळ्यांना तीव्र व कठोर प्रतिक्रिया देण्याच्या वैचारिक अवस्थेत नसलेले भारतीय समाजमन या सर्वांचे मिश्रण आपल्याला प्रजासत्ताकाच्या कारभारात दिसून येते.
या विधेयकामुळे मतदार म्हणून एकूण मतदारसंख्येच्या पन्नास टक्के असलेल्या, पण वास्तवात दहा टक्केही प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या महिलावर्गाला थेट ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. राजकीय पक्षांना नाईलाजाने का होईना, पण महिलांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी द्यावी लागेल. महिलांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आजतागायत लोकशाहीतील सर्व प्रकारच्या सभागृहांत स्वाभाविकपणे पुरुषच उभे राहून त्यांचे प्रश्न मांडत असत, पण या विधेयकामुळे हे जमिनी वास्तव बदलून महिलांचे प्रश्न, महिलांचे अधिकार व त्यांच्या सामाजिक राजकीय भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्ती या महिलाच असतील. हे झाले या विधेयकाचे सकारात्मक मुद्दे. या कायद्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, प्रस्थापित राजकारणी यातील कायदेशीर तरतुदींचा सर्रासपणे गैरवापर करू शकतात. विशेषकरून जी राजकीय घराणी प्रत्येक राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात ठाण मांडून बसलेली आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील स्त्रिया ज्या राजकारणात सक्रिय नसतील, तर आता त्या सक्रिय होतील. यातून घराणेशाहीला ऊत येईल, यात संशय नाही. ज्या घरात एकच आमदार किंवा एकच खासदार असायचा, आता त्या घराण्यात नवरा आमदार आणि पत्नी आमदार असेही चित्र पाहायला मिळेल. भारतीय राजकारणाचा एकूण बाज हा पुरुषप्रधान आहे हे आजवरच्या मातब्बर राजकारण्यांची मांदियाळी न्याहाळता सिद्ध झाले आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाच्या सादरीकरण आणि मंजुरीसाठी सुरू असलेल्या अथक प्रयत्नांमागे राजकीय क्षेत्रात, केंद्रीय आणि राज्य विधिमंडळात समान प्रतिनिधित्व स्थापित करण्याचा फक्त आणि फक्त एकच दूरदृष्टीचा असा विचार आहे, असे म्हणणे म्हणजे राजकीय बालिशपणा ठरेल. आज महिला मतदारांची संख्या जवळपास पन्नास टक्के आहे. या पन्नास टक्के मतदारांना आकर्षित करून आपला कायमस्वरुपी पारंपरिक मतदार म्हणून 'आरक्षित' करायचे असेल तर याहून दुसरे चांगले विधेयक असूच शकत नाही. अर्थात प्रत्येक राजकीय पक्षाची स्वतःची राजकीय आकांक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा असते यात दुमत नाही आणि अशी महत्वाकांक्षा असणे अनैतिक व पातकही नाही.
भारतीय महिला दोन बाबतीत अतिशय भाग्यवान आहेत. एक म्हणजे, मतदानाचा अधिकार आणि दुसरी बाब म्हणजे, हे येऊ घातलेले महिला आरक्षण विधेयक २०२६. स्वतंत्र व सार्वभौम भारतातील महिलांच्या राजकीय वाटचालीचा इतिहास लक्षात घेता महिलांच्या हक्क आणि प्रतिनिधित्वासंदर्भात हे दोन्हीही मैलाचे दगड ठरतात.
भारताच्या तिसऱ्या पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांनी शपथ घेतली; त्यांच्या नावावर एक देश भारतात विलीन करण्याचा आणि एक नवा देश जन्माला घालण्याचा विक्रम आहे.
गोव्याच्या दुसऱ्या मुख्यमंत्री म्हणून शशिकलाताई काकोडकर यांनी सात वर्षे समर्थपणे राज्याचा कारभार सांभाळला. वरील दोन्ही महिलांना जरी राजकीय वारसाहक्काने सत्ता मिळाली असली तरी त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. आजतागायत भारताला दोन महिला राष्ट्रपती म्हणून लाभल्या. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताने राजकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रात महिलांचा यथोचित सन्मान केला आहे. पण जगातील सर्वात प्रगल्भ लोकशाही असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष म्हणून आजतागायत एकाही महिलेला संधी मिळालेली नाही, ही बाब त्या देशातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. प्रतिभा पाटील, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, शशिकला काकोडकर, सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे, जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती, निर्मला सीतारामन वगैरे या 'आयर्न लेडी' भारताला नेत्या म्हणून लाभल्या. हे विधेयक भविष्यात कायदा म्हणून अशाच 'शक्ती' घडवून आणेल, अशा आशादायक चित्राची कल्पना करायला हरकत नाही.
- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक
आणि कवी आहेत.)
