राजकीय टीका करणे, विरोधकांवर कठोर शब्दांत प्रहार करणे, हे लोकशाहीचे अंग आहे. परंतु एखाद्या समुदायाविषयी संशय निर्माण करणारी, ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालणारी भाषा दीर्घकालीन दृष्टीने समाजासाठी घातक ठरते.
लोकशाहीत भाषणस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असला, तरी तो अमर्याद नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्तींना विशेषतः राजकीय नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना आपल्या शब्दांची सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी पेलावी लागते. अलीकडील काळात काही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे राजकीय टीकेची मर्यादा नेमकी कुठे संपते आणि सामाजिक सलोख्याची जबाबदारी कुठे सुरू होते? हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे.
सत्ताधारी पक्षाने वादग्रस्त वक्तव्ये करून समाजात तेढ निर्माण करणारी, विरोधकांवर अत्यंत टोकाची व खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणाऱ्या उथळ नेत्यांची अख्खी फौज तयार केली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार व भाजप नेत्या नवनीत राणा, खासदार अनिल बोंडे, यांच्यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी गेल्या काही दिवसांत धार्मिक आणि ओळखाधिष्ठित मुद्द्यांवर घेतलेली तीव्र भूमिका आणि केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये समाजात तेढ निर्माण करणारी आहेत. ही सर्व उदाहरणे एकत्र पाहिली, तर हा प्रश्न केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही; तो राजकीय संवादाच्या दर्जाशी संबंधित ठरतो.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. परंतु कलम १९(२) नुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, राष्ट्राची अखंडता आणि इतरांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी वाजवी बंधनेही आहेत. राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधींच्या वक्तव्यांना सामान्य नागरिकांच्या मतांपेक्षा अधिक वजन असते. कारण त्यांची वाणी ही केवळ वैयक्तिक मत नसते; ती त्यांच्या पक्षाची, त्यांच्या विचारसरणीची आणि अनेकदा सरकारची प्रतिमा तयार करते. त्यामुळे सार्वजनिक वक्तव्य करताना संवैधानिक जबाबदारीचे भान आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांत ते पाळले जात नाही. भाजपचे खासदार रमेश बिधुडी यांनी तर लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असणाऱ्या लोकसभेत एका अल्पसंख्याक समाजातून आलेल्या खासदाराबाबत अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन वक्तव्य केले. पण लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान, भाजप अध्यक्षांनी त्यांच्यावर काहीच कारवाई केली नाही. उलट वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्या अनेक नेत्यांना राज्यसभा, विधान परिषदेत पाठवून, मंत्रिपदे देऊन बक्षिसी दिल्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.
एखाद्या व्यक्तीने कायदा मोडला, तर त्यावर कारवाई व्हावी, ही कायदेशीर बाब आहे. परंतु संपूर्ण धर्म, जात किंवा सामाजिक घटकावर संशयाची सावली टाकणारे सर्वसाधारण आरोप सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक असतात. जेव्हा राजकीय भाषणात ‘समूह’ हा संशयाचा केंद्रबिंदू बनतो, तेव्हा संबंधित समुदायात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि बहुसंख्य समाजात त्यांच्याविषयी अविश्वासाची मानसिकता वाढते.
राजकीयदृष्ट्या उत्तेजक विधानांचा तात्पुरता फायदा होऊ शकतो. ध्रुवीकरणामुळे विशिष्ट मतदारसंघात भावनिक एकजूट निर्माण होते. परंतु याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम समाजावर होतात. ध्रुवीकरणामुळे सामाजिक अविश्वास वाढतो. सार्वजनिक चर्चेची पातळी घसरते. विकास, शिक्षण, आरोग्य यांसारखे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडतात. जेव्हा राजकीय अजेंडा ओळखाधिष्ठित संघर्षांवर केंद्रित होतो, तेव्हा लोकशाहीतील धोरणात्मक चर्चेला दुय्यम स्थान मिळते.
एखाद्या नेत्याने वादग्रस्त विधान केले, तर त्याबाबत संबंधित पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट असणे आवश्यक असते. सार्वजनिक निषेध, स्पष्टीकरण किंवा शिस्तभंगाची कारवाई यासारखी कोणतीही पावले उचलली नाहीत, तर पक्षाला ही वादग्रस्त विधाने मान्य आहेत, असा संदेश समाजात जातो. मौन हेही एक राजकीय विधान असते. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी संवादासाठी अंतर्गत आचारसंहिता विकसित करणे आवश्यक आहे.
आजच्या डिजिटल युगात प्रत्येक विधान काही सेकंदांत व्हायरल होते. टीआरपी आणि क्लिकबेटच्या स्पर्धेत वादग्रस्त विधानांचा प्रसार प्रचंड वेगाने होतो. परिणामी, त्याबाबत समतोल विश्लेषणाऐवजी उत्तेजक चर्चा होतात. माध्यमांनीही वादग्रस्त विधान, जीभ घसरली एवढे म्हणून अशा विधानांना प्रसिद्धी देऊन त्यावरील प्रतिक्रिया दाखवण्यासोबतच, त्या विधानांचे सामाजिक दुष्परिणाम काय होऊ शकतात हे जनतेला समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. वादग्रस्त, जातीय, धार्मिक, तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांना सातत्याने समाज माध्यमांतून आणि वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसिद्धीचे बळ मिळत असल्याने ते अधिक तीव्रतेने वक्तव्ये करतात.
लोकशाहीत संतुलन राखणे ही निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांची मूलभूत जबाबदारी आहे. आचारसंहितेची अंमलबजावणी, द्वेषपूर्ण प्रचारावर नियंत्रण आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण ही भारतीय निवडणूक आयोग व न्यायसंस्थेची घटनात्मक कर्तव्ये आहेत. या संस्था निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहिल्या तरच लोकांचा विश्वास टिकतो. मात्र प्रत्येक वादग्रस्त वक्तव्य न्यायालयात नेणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरत नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया ही घटना घडल्यानंतरची कारवाई असते; परंतु सामाजिक तणाव टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक भूमिका अधिक महत्त्वाची असते. पक्षांतर्गत शिस्त, नेतृत्वाकडून स्पष्ट संदेश आणि सार्वजनिक जबाबदारीची जाणीव ही अधिक प्रभावी साधने ठरतात. कायद्याचा उपयोग दडपशाहीसाठी नव्हे, तर सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक विश्वास टिकवण्यासाठी व्हायला हवा. लोकशाहीची ताकद केवळ न्यायालयीन आदेशात नसून राजकीय संयम, संस्थांची निष्पक्षता आणि समाजाच्या परिपक्वतेत असते.
राजकीय टीका करणे, विरोधकांवर कठोर शब्दांत प्रहार करणे, हे लोकशाहीचे अंग आहे. परंतु एखाद्या समुदायाविषयी संशय निर्माण करणारी, ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालणारी भाषा दीर्घकालीन दृष्टीने समाजासाठी घातक ठरते. वाणीची मर्यादा पाळणे म्हणजे आत्मसंयम आणि आत्मसंयम ही प्रगल्भ लोकशाहीची खूण आहे. सामाजिक एकात्मता ही घोषणांनी नव्हे, तर जबाबदार शब्दांनी टिकते. राजकीय नेतृत्वाने हे भान ठेवले, तरच सामाजिक सलोखा पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित राहील.
- अॅड. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
