भू-रूपांतराला प्रोत्साहन देणारे आणि अशा गैरप्रकारांना वाव देणारे ‘कलम ३९ अ’ रद्द करण्याच्या मागणीवरून शिरदोन येथील जमिनीबाबत यशस्वी ठरलेले आंदोलन राज्यव्यापी होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, त्याचा परिणाम महापालिका निवडणुकीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित.
गोव्याची राजधानी असलेली पणजी ही केवळ प्रशासकीय केंद्र नाही, तर राज्याच्या राजकारणाची नाडीही येथेच धडधडते. त्यामुळे पणजी महापालिका निवडणूक ही स्थानिक पातळीवरील साधी चुरस नसून राज्यातील व्यापक राजकीय समीकरणांची चाचणी मानली जाते. यंदाची निवडणूक विशेष रंगतदार बनली आहे, कारण ही व्यक्तिमत्त्वांची टक्कर असून, विकासाच्या दाव्यांची कसोटी आणि सत्ताधारी-आणि स्थानिक गट यांच्यातील थेट संघर्ष प्रत्ययास येत आहे. पणजीतील राजकारणात व्यक्तिमत्त्वे पक्षांपेक्षा मोठी ठरतात. काही प्रभावी नगरसेवक, माजी महापौर, स्थानिक व्यावसायिक गट आणि प्रभावशाली कुटुंबे यांचा थेट प्रभाव मतदारांवर दिसतो. त्यामुळे ही निवडणूक पक्ष विरुद्ध पक्ष अशी नसून पॅनल विरुद्ध पॅनल अशी रंगते आहे. विद्यमान मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या गटाला माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलचे मिळालेले आव्हान रंगत वाढवणारे ठरले आहे. एका बाजूला सत्ताधारी गट आपली कामगिरी मांडत आहे, त्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्प, रस्त्यांचे डांबरीकरण, किनारी भागातील सौंदर्यीकरण, पार्किंग व्यवस्थापन इत्यादी बाबी सांगितल्या जातात, तर विरोधकांचा आरोप आहे की, हे प्रकल्प कागदावर भव्य असले तरी स्थानिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत झालेली कामे अनेकांना त्रासदायक ठरली. सतत खणले जाणारे रस्ते, पावसाळ्यातील पाणी साचणे, पार्किंगची कमतरता, वाहतूक कोंडी हे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. स्थानिक व्यापारी वर्गात नाराजी आहे. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गेल्या काही वर्षांत धक्के बसले. त्यामुळे महापालिकेने व्यापाऱ्यांसाठी विशेष योजना आखल्या का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे की दीर्घकालीन विकासासाठी काही तात्पुरत्या अडचणी सहन कराव्याच लागतात. परंतु मतदारांना आता प्रत्यक्ष परिणाम हवा आहे. या वेळी महिला उमेदवारांची संख्या लक्षणीय आहे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण गट आणि रहिवासी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. युवा मतदार सोशल मीडियावर प्रचार मोहिमा चालवत आहेत. कचरा व्यवस्थापन, हरित क्षेत्रांचे जतन, नाईटलाइफ धोरण, सांस्कृतिक वारसा जपणे हे विषय युवा पिढीला अधिक महत्त्वाचे वाटत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक मतदार समीकरणे काही प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. राजधानीत सत्ता टिकवणे हे त्यांच्या नेतृत्वासाठी महत्त्वाचे आहे. जर येथे धक्का बसला, तर तो व्यापक राजकीय संदेश देऊ शकतो. त्याउलट, विरोधकांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. स्थानिक असंतोषाला राजकीय दिशा देत त्यांनी आघाडी घेतली, तर भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी ते बळकट होतील. भू-रूपांतराला प्रोत्साहन देणारे आणि अशा गैरप्रकारांना वाव देणारे ‘कलम ३९ अ’ रद्द करण्याच्या मागणीवरून शिरदोन येथील जमिनीबाबत यशस्वी ठरलेले आंदोलन राज्यव्यापी होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, त्याचा परिणाम महापालिका निवडणुकीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित. पणजीत अपक्ष म्हणून ‘आम्ही पणजेकार’ पॅनलचे रिंगणात उतरलेले प्रभावी उमेदवार निर्णायक ठरणार आहेत. अनेक वेळा तेच सत्तेची चावी ठरतात. यंदाही त्याची पुनरावृत्ती शक्य दिसते आहे. मतदारांना पक्षीय राजकारणापेक्षा स्थानिक प्रश्न सोडवणारा प्रतिनिधी हवा आहे, ही भावना बळावत आहे. त्यामुळे या पॅनलला चांगली संधी आहे. किमान आठ ते दहा उमेदवार निवडून आले तरी तो सत्ताधारी गटाला मोठा धक्का ठरेल.
पणजी हे वारसा वास्तू, चर्च, नदीकाठ आणि समुद्रकिनाऱ्यांमुळे ओळखले जाते. अति-विकासामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडतो आहे, अशी टीका होते. पर्यावरणप्रेमी गटांनी महापालिकेकडे कठोर नियमांची मागणी केली आहे. बांधकाम परवानग्या, झाडांची तोड, किनारी भागातील व्यावसायिक प्रकल्प हे विषय प्रचारात गाजत आहेत. मतदार आता केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांना पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि प्रत्यक्ष परिणाम अपेक्षित आहेत. सोशल मीडियामुळे माहिती झपाट्याने पसरते, त्यामुळे चुकीची पावले लगेच उघड होतात. यंदा मतदानाचा टक्का वाढण्याची शक्यता आहे, कारण वातावरणात चुरस आहे. प्रत्येक प्रभागात काट्याची टक्कर दिसते. पणजी महापालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक प्रशासनासाठी नसून राज्यातील राजकीय वातावरणाचे प्रतिबिंब मानली जाते. जर सत्ताधारी गटाने सत्ता टिकवली, तर विकासाच्या त्यांच्या मॉडेलला मतदारांची मान्यता मिळाल्याचा संदेश जाईल. जर विरोधक किंवा अपक्षांनी आघाडी घेतली, तर तो सत्तेविरोधातील असंतोषाचा इशारा ठरेल. एकंदरीत, पणजीची ही निवडणूक केवळ नगरसेवक ठरवणार नाहीत, तर गोव्याच्या पुढील राजकीय दिशेचा संकेत देणार आहे. राजधानीतील ही रंगतदार लढत राज्याच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते.
