दुसऱ्या बाजूने विजय सरदेसाई आणि मनोज परब यांच्यात वाद तयार झाल्यामुळे त्याचाही फायदा भाजपलाच होणार आहे. कारण विरोधकांची युती होऊ नये यासाठी भाजपचेच प्रयत्न सुरू असतात. म्हणूनच या आंदोलनाचा गोव्याला किती फायदा होईल ते अद्याप स्पष्ट नसले, तरी भाजपला काही फायदे नक्कीच होतील.
आमदार वीरेश बोरकर यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा वाद सुरू असताना आमदार विजय सरदेसाई आणि मनोज परब यांच्यात पुन्हा वाद सुरू झाल्यामुळे निवडणुकीसाठी एकत्र येण्यापूर्वीच विरोधकांमध्ये फूट पडण्याची चिन्हे आहेत. आंदोलकांनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या घरासमोर मोर्चा नेल्यामुळे सरदेसाई यांना प्रचंड दुःख झाले. त्यांनी आपले हे दुःख व्यक्त करताना, ‘चळवळी जबाबदारीने नेतृत्वाखाली चालवल्या गेल्या पाहिजेत. निवडून आलेले प्रतिनिधी म्हणून शिस्त आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे आपले कर्तव्य आहे. गोव्याच्या हिताच्या नसलेल्या कायद्यांना विरोध करण्याच्या आंदोलनात मी होतो, पण आझाद मैदानावर निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी कोणाच्या खासगी निवासस्थानी मोर्चा नेण्यास मी समर्थन देऊ शकत नाही. लोकशाही ही दडपशाहीत रूपांतरित होता कामा नये,’ असे नमूद करून घडलेल्या प्रकाराविषयी नाराजी व्यक्त केली. ‘एका सहकारी आमदाराला झालेली धक्काबुक्की मान्य नाही, पण जमावशाही बनू देऊ नये असेही माझे मत आहे,’ असे म्हणत सरदेसाई यांनी आपल्या लोकांना आंदोलनातून माघार घ्यायला लावली. या प्रकरणानंतर मनोज परब यांनी सरदेसाई यांच्यावर टीका केली. ‘चिंबलचे आंदोलन असो किंवा विधानसभेत ‘३९-ए’ ला होत असलेल्या विरोधावेळी अलिप्त राहणे असो, विजय सरदेसाई यांनी नेहमीच माघार घेण्याचेच काम केले. यावरून खरे गोमंतकीय कोण आणि जमीन व्यवहारांत कोणाचे साटेलोटे आहेत ते उघड होते,’ असे म्हणत परब यांनी सरदेसाई यांना डिवचले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, आपचे वेन्झी व्हिएगश यांचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. सरकार पक्षातील लोकही नेहमीच वीरेश, वेन्झी व्हिएगश यांचा कसलाच जमीन व्यवहार नसल्यामुळे ते उघडपणे भूमिका घेऊ शकतात, असे बोलत असतात. जमीन व्यवहारात ज्यांचे हात बरबटले आहेत, असे राजकारणी या आंदोलनापासून दूर आहेतच, शिवाय अशी आंदोलने मोडीत काढण्यासाठी काही लोक साम-दामाचा वापर करत नसतीलच, याची खात्री देता येत नाही.
२०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांची युती होईल आणि त्यातून भाजपला लक्ष्य करणे सोपे जाईल असे म्हणून काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे प्रयत्न सुरू होते. ही युती झाली तर भाजपला निश्चितच निवडणूक जड जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात होता. जिल्हा पंचायत निवडणुकीपूर्वी विरोधकांची युती फिस्कटली. निकालानंतर युती का गरजेची होती, हे लक्षात आल्यामुळे मनोज परब यांनीही काँग्रेस प्रभारींची माफी मागून पुढे एकत्र येण्याचे संकेत दिले होते. हे सगळे सुरू असताना सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनावरून विजय सरदेसाई यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मनोज परब यांनी पलटवार करून वाद निर्माण केला. दोघांचा वाद एकाच दिवसात इतक्या टोकाला गेला की, सरदेसाई यांनी परब यांचे नाव न घेता, ‘ज्याने आपल्यावर आरोप केले आहेत, त्याला आपण उत्तर द्यावे एवढी त्याची पात्रता नाही.’ असे परब यांना प्रत्युत्तर दिले. मनोज परब यांनीही, ‘विजय सरदेसाई यांचा ढोंगीपणा गोव्यातील जनतेने वारंवार पाहिला आहे, यापुढेही त्यांचे ढोंग उघडे पाडू,’ असे नमुद करून सरदेसाई यांना तोडीस तोड उत्तर दिले. सरदेसाई यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या विधानामुळे सोशल मीडियावर त्यांच्यावर टीकाही सुरू झाली.
एकूणच सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची निष्पत्ती अद्याप काही नसली, तरी यातून भाजपचा मात्र फायदा होताना दिसत आहे. राणे यांच्या विरोधात आंदोलन झाले तर सरकारमधीलच काही घटक प्रचंड खुश होतात. सरकारमधील अनेक मंत्र्यांशी राणे यांचे चांगले संबंध नसल्यामुळे त्यांच्या विरोधातील आंदोलनात असो किंवा टीका असो, सत्ताधारी गटातील लोक त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळतात. जरी अशा आंदोलनामुळे पक्षाचे नुकसान होत असले तरी राणे यांच्या विरोधातील आंदोलनाचा फायदाही उठवण्याचे काम भाजपमधील काही लोक करत असतात. दुसऱ्या बाजूने विजय सरदेसाई आणि मनोज परब यांच्यात वाद तयार झाल्यामुळे त्याचाही फायदा भाजपलाच होणार आहे. कारण विरोधकांची युती होऊ नये यासाठी भाजपचेच प्रयत्न सुरू असतात. म्हणूनच या आंदोलनाचा गोव्याला किती फायदा होईल ते अद्याप स्पष्ट नसले, तरी भाजपला काही फायदे नक्कीच होतील.
