फुकटेगिरीसंदर्भात जर न्यायालयाने भविष्यात कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आखली, तर निवडणूक आयोगालाही जाहीरनाम्यांतील आश्वासनांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. त्यामुळे राजकीय चर्चेचा स्तर उंचावण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकांच्या तोंडावर मोफत अन्न, मोफत वीज देण्यासारख्या आश्वासनांचा पाऊस पडत असताना, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केलेली टिप्पणी केवळ न्यायालयीन निरीक्षण नाही; ती देशाच्या आर्थिक शिस्तीबाबतचा इशाराच मानावा लागेल. लोककल्याणाच्या नावाखाली उधळपट्टीची शर्यत सुरू राहिली, तर राज्यांच्या तिजोऱ्या कोरड्या पडतील आणि पुढील पिढ्यांवर कर्जाचा डोंगर राहील, अशी स्पष्ट जाणीव न्यायालयाने करून दिली आहे. न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केले आहे की, संविधानातील राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्वांनुसार सरकारला दुर्बल घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी आहे. परंतु कल्याण आणि मोफत वाटप यात फरक आहे. अन्नसुरक्षा, मूलभूत वीजपुरवठा किंवा आरोग्य-शिक्षणासारख्या सेवा या राज्याच्या जबाबदाऱ्या आहेत; पण सर्वसामान्य मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक गणित न पाहता मोफत योजना जाहीर करणे हे वित्तीय शिस्तीला धक्का देणारे ठरू शकते. पूर्वीही निवडणूक जाहीरनाम्यातील फ्रीबीज (फुकटेगिरी) संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि संबंधित पक्षांना यावर सविस्तर धोरणात्मक विचार करण्याचे सुचवले होते. मात्र स्पष्ट बंदी घालण्यापेक्षा न्यायालयाने हा विषय विधिमंडळ आणि धोरणकर्त्यांच्या क्षेत्रात असल्याचे नमूद केले.
भारतामधील अनेक राज्ये आधीच महसुली तुटीचा सामना करत आहेत. मोफत वीज, पाणी किंवा अन्नधान्याच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान द्यावे लागते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची योजना काही राज्यांत दशकांपासून आहे; परंतु त्याचा परिणाम वीज वितरण कंपन्यांच्या तोट्यात वाढ, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आणि अखेरीस वीज दरवाढ या स्वरूपात दिसून येतो. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत, केंद्र सरकारकडून चालवली जाणारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधीच मोठ्या खर्चाची आहे. त्यात आणखी विस्तार केला, तर आर्थिक शिस्त राखणे कठीण जाईल. न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे राज्यांना वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट संतुलनाचा विचार करावा लागेल. मोफत योजनांचा समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, गरीब आणि वंचित घटकांना दिलासा देण्यासाठी या योजना अत्यावश्यक आहेत. परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने प्रश्न असा आहे की या योजना नागरिकांना सशक्त करतात की अवलंबून ठेवतात? जर अन्न व वीज पूर्णपणे मोफत दिली, तर रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती असते. हाताला काम देण्याऐवजी हातात अनुदान देण्याची प्रवृत्ती वाढल्यास अर्थव्यवस्थेची गती मंदावू शकते. मोफत योजनांमुळे निवडणूक स्पर्धा कोण अधिक मोफत देतो, यावर केंद्रित होत आहे. त्यामुळे विचारधारा, धोरणात्मक दिशा आणि दीर्घकालीन विकासाच्या चर्चेला मागे सारले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे राजकीय पक्षांवर नैतिक दबाव वाढू शकतो. जर न्यायालयाने भविष्यात कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आखली, तर निवडणूक आयोगालाही जाहीरनाम्यांतील आश्वासनांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. त्यामुळे राजकीय चर्चेचा स्तर उंचावण्याची शक्यता आहे.
घटनात्मकदृष्ट्या, लोककल्याणकारी योजना राबविणे हा सरकारचा अधिकार आहे. मात्र वित्तीय शिस्त राखणे हीदेखील घटनात्मक जबाबदारी आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदी, कर्जमर्यादा आणि वित्तीय जबाबदारी कायदे यांचे पालन आवश्यक आहे. न्यायालयाने या दोन गोष्टींमध्ये संतुलन साधण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. याशिवाय, निवडणूक जाहीरनामे आणि त्यातील आश्वासने यांचे कायदेशीर बंधन किती असावे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. जाहीरनाम्यातील प्रत्येक आश्वासन अंमलात आणणे बंधनकारक नसते; मात्र आर्थिक परिणामांचा विचार न करता दिलेली आश्वासने लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे काही दिशा स्पष्ट होतात. प्रत्येक मोफत योजनेचा खर्च, निधीचा स्रोत आणि दीर्घकालीन परिणाम जाहीर करणे आवश्यक ठरू शकते. सार्वत्रिक मोफत योजनांऐवजी केवळ गरजू घटकांसाठी मर्यादित आणि ठराविक अनुदान देण्याची गरज अधोरेखित होईल. मोफत अन्न आणि वीज देण्याची मागणी ही भावनिक आणि तात्कालिकदृष्ट्या आकर्षक वाटते; परंतु तिचा दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असू शकतो. न्यायालयाच्या टिप्पणीने हा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. अखेरीस, हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचा आहे. सरकार, न्यायपालिका आणि मतदार या तिघांनीही जबाबदारीने भूमिका घेतली, तरच लोककल्याण आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल साधता येईल.
