कॅनडा सरकारने आपल्या देशातील इमिग्रेशन नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू केली असून २०२५ च्या पहिल्या १० महिन्यांत १८,५०० हून अधिक लोकांना देशाबाहेर काढले आहे. कॅनडा सीमा सेवा संस्थेने (सीबीएसए) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, यामध्ये मेक्सिकन नागरिकांनंतर भारतीय नागरिकांचा सर्वाधिक समावेश आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत एकूण २,८३१ भारतीयांना कॅनडातून मायदेशी परत पाठवण्यात आले आहे.
कॅनडातून बाहेर काढण्यात आलेल्या लोकांमध्ये अनेकांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, कारवाईचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शरणार्थी अर्जदारांनी नियमांचे पालन न करणे हे समोर आले आहे. कॅनडा सरकारच्या अहवालानुसार, केवळ २,८३१ भारतीयांना काढून थांबलेले नाही, तर अद्याप २९,५४२ लोकांच्या निष्कासनाची प्रक्रिया सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रलंबित यादीत ६,५१५ भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. याचा अर्थ आगामी काळात कॅनडातून बाहेर काढल्या जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
कॅनडाचे इमिग्रेशन कायदे ‘डिपार्चर ऑर्डर’, ‘एक्सक्लूजन ऑर्डर’, ‘डिपोर्टेशन ऑर्डर’ या तीन मुख्य आदेशांद्वारे परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर काढले जाते. डिपार्चर ऑर्डर या आदेशाद्वारे २०२५ मध्ये ३,९८२ लोकांना निष्कासित करण्यात आले. हा सर्वात सौम्य प्रकारचा आदेश आहे. ज्या व्यक्तीला हा आदेश दिला जातो, तिला ३० दिवसांच्या आत स्वखुशीने कॅनडा सोडावा लागतो. जर ३० दिवसांत देश सोडला नाही, तर या आदेशाचे रूपांतर आपोआप सर्वात कडक अशा ‘डिपोर्टेशन ऑर्डर’मध्ये होते.र या आदेशाचे रूपांतर आपोआप सर्वात कडक अशा ‘डिपोर्टेशन ऑर्डर’मध्ये होते.
एक्सक्लूजन ऑर्डरद्वारे २०२५ मध्ये ५,८२१ लोकांवर कारवाई करण्यात आली. या आदेशांतर्गत संबंधित व्यक्तीला १ वर्षासाठी कॅनडात परत येण्यास बंदी घातली जाते. जर ही कारवाई चुकीची माहिती देणे किंवा कागदपत्रांच्या फसवणुकीमुळे झाली असेल, तर ही बंदी ५ वर्षांपर्यंत वाढू शकते. तर डिपोर्टेशन ऑर्डर हा सर्वात कडक आदेश असून, २०२५ मध्ये याद्वारे ८,९८२ लोकांना बाहेर काढण्यात आले. ज्या व्यक्तीवर हा आदेश लागू होतो, तिला कॅनडात परतण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली जाते. अशा व्यक्तीला भविष्यात कधीही कॅनडात यायचे असल्यास सरकारकडून विशेष ‘रिटर्न ऑथोरायझेशन’ मिळवणे बंधनकारक असते.
कॅनडा सरकारने केवळ २०२४-२५ साठीच नव्हे, तर आगामी वर्षांसाठीही कडक मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. नवीन ‘२०२६-२०२८ इमिग्रेशन प्लॅन’नुसार, २०२६ मधील विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य ३.०५ लाखांवरून थेट १.५५ लाखांवर आणले आहे. इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते, ही ५० टक्क्यांची कपात कॅनडाच्या शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठा धक्का ठरू शकते, कारण यामुळे विद्यापीठांच्या महसुलावर परिणाम होईल.
- सुदेश दळवी
