एआय परिषद या केवळ औपचारिक बैठक नसून मानवजातीच्या भविष्यासंबंधी सामूहिक चिंतनाची प्रक्रिया आहेत. एआयमुळे प्रगतीची अभूतपूर्व दारे उघडू शकतात, पण त्याच वेळी असमानता आणि नियंत्रणाचे नवे प्रकारही निर्माण होऊ शकतात.
गेल्या काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही केवळ तांत्रिक संकल्पना न राहता जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि समाजरचनेवर परिणाम करणारी निर्णायक शक्ती बनली आहे. त्यामुळेच विविध देश, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था एकत्र येऊन एआयच्या भविष्यासंदर्भात दिशा ठरवण्यासाठी परिषदांचे आयोजन करत आहेत. अशा परिषदांमधील चर्चा ही केवळ तांत्रिक नसून नैतिकता, सुरक्षितता, रोजगार, शिक्षण आणि सार्वभौमत्व या सर्वच मुद्द्यांना स्पर्श करणारी असते. भारतामध्ये झालेल्या एआय परिषदेला विविध देशांचे प्रतिनिधी, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधक आणि धोरणकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेषत: ‘ग्लोबल पार्टनर्शिप ऑन एआय’सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाशी संबंधित चर्चा झाल्यामुळे परिषदेला जागतिक महत्त्व प्राप्त झाले. परिषदेचा मुख्य संदेश ‘मानवकेंद्री आणि जबाबदार एआय’ हा होता. एआयचा वापर केवळ नफा किंवा तांत्रिक प्रगतीसाठी नव्हे तर समाजकल्याण, समावेशक विकास आणि सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी व्हावा यावर जोर देण्यात आला. भारताने स्वतःला ‘नैतिक एआय’चा समर्थक देश म्हणून आपली प्रतिमा उभी केली. आरोग्य, शेती, शिक्षण, हवामान बदल आणि डिजिटल प्रशासन या क्षेत्रांत एआयचा प्रभावी उपयोग कसा करता येईल, यावर सविस्तर सत्रे आयोजित करण्यात आली. विकसनशील देशांसाठी कमी खर्चातील एआय उपाय महत्त्वाचे ठरतील, हा मुद्दा विशेषत्वाने पुढे आला. स्टार्टअप आणि नव्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने भारतातील वाढत्या स्टार्टअप परिसंस्थेला आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहकार्य मिळावे यासाठी परिषद महत्त्वाची ठरली. तरुण संशोधक, उद्योग आणि सरकार यांच्यात भागीदारी वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
डेटा गोपनीयता, अल्गोरिदमिक पारदर्शकता, डीपफेक्स आणि सायबर सुरक्षा या विषयांवर गंभीर चर्चा झाली. एआयसाठी संतुलित नियमन आवश्यक असले तरी नवे उपक्रम रोखले जाऊ नयेत, अशी भूमिका अनेक देशांनी मांडली. परिषदेत भारताने स्वतःला डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा अधिक एआय या मॉडेलचा अग्रदूत म्हणून सादर केले. कार्यक्रमाचे आयोजन राजधानी नवी दिल्ली येथे झाल्याने राजनैतिक आणि धोरणात्मक महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले. जागतिक स्तरावर एआयचा वेगाने विस्तार होत असताना मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. उदाहरणार्थ, ‘ओपनएआय’सारख्या संस्थांनी जनरेटिव्ह एआयच्या माध्यमातून माहिती, शिक्षण आणि संवादाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. या बदलामुळे उत्पादकता वाढण्याची संधी निर्माण झाली असली तरी चुकीची माहिती, गोपनीयतेचे प्रश्न आणि तंत्रज्ञानावर नियंत्रण कोणाचे असावे, यासारखे गंभीर प्रश्नही पुढे आले आहेत. त्यामुळे एआय परिषदांमध्ये नियमन विरुद्ध नवे उपक्रम हा मूलभूत संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो. एआय परिषदांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते, धोरणकर्ते आणि शास्त्रज्ञ यांचा एकत्रित संवाद. उदाहरणार्थ, सॅम आल्टमन यासारखे उद्योग नेते एआयच्या क्षमतेबरोबरच त्यातील संभाव्य धोक्यांविषयीही सतर्कता व्यक्त करतात. त्यांचे म्हणणे असे की, योग्य नियमनाशिवाय एआयचा वेग अनियंत्रित झाला तर समाजात असमानता वाढू शकते. दुसरीकडे, काही देशांचे मत आहे की अतिनियमनामुळे संशोधन आणि उद्योग विकास खुंटू शकतो. ही द्वंद्व स्थितीच एआय परिषदांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरते. भारताच्या दृष्टीने एआय परिषदांना विशेष महत्त्व आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा देश म्हणून भारत एआय क्षेत्रात नेतृत्व करू शकतो. सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप परिसंस्था आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मानवकेंद्री एआय’ ही संकल्पना मांडत विकास आणि नैतिकता यांचा समतोल राखण्याचा आग्रह धरला आहे. भारतासाठी एआय म्हणजे केवळ उद्योगवाढ नव्हे तर शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासनातील परिवर्तनाची संधी आहे.
तथापि, एआय परिषदांमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या आशावादाबरोबरच रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर आहे. स्वयंचलित प्रणाली आणि जनरेटिव्ह एआयमुळे काही पारंपरिक नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. परंतु इतिहास पाहता प्रत्येक तांत्रिक क्रांतीने नवीन प्रकारच्या रोजगारांची निर्मितीही केली आहे. त्यामुळे मुख्य प्रश्न नोकऱ्या नष्ट होतील का? हा नसून कामाचे स्वरूप कसे बदलेल? हा आहे. यासाठी कौशल्यविकास, डिजिटल साक्षरता आणि आयुष्यभर शिक्षण यावर भर देणे आवश्यक ठरते. हा मुद्दा जवळजवळ प्रत्येक एआय परिषदेत अधोरेखित केला जातो. एआयच्या नैतिकतेचा विषय अधिक गुंतागुंतीचा आहे. अल्गोरिदमिक पक्षपात, डेटा गोपनीयता, देखरेख तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि डीपफेक्स यासारख्या समस्यांमुळे लोकशाही व्यवस्थांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच अनेक देश आंतरराष्ट्रीय नियमावलीची मागणी करत आहेत.
एआय परिषदांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भू-राजकारण. एआय तंत्रज्ञानात आघाडी घेण्यासाठी अमेरिका, युरोप आणि आशियातील देशांमध्ये स्पर्धा वाढत आहे. संगणकीय शक्ती, सेमीकंडक्टर उत्पादन, डेटा उपलब्धता आणि संशोधन निधी या सर्व घटकांवर जागतिक सामरिक समीकरणे अवलंबून आहेत. त्यामुळे एआय परिषद केवळ तंत्रज्ञानाचा मंच राहत नाही; ती भविष्यातील जागतिक सत्तासंतुलन ठरवणारी राजनैतिक जागा बनते. भारतातील संधी विशेषत्वाने उल्लेखनीय आहेत. मोठी युवा लोकसंख्या, आयटी क्षेत्रातील कौशल्य आणि वाढती स्टार्टअप संस्कृती यामुळे भारत एआय उपाययोजनांचा ‘प्रयोगशाळा देश’ ठरू शकतो. आरोग्य निदान, पीक अंदाज, भाषांतर तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट प्रशासन या क्षेत्रांत एआयचा वापर व्यापक प्रमाणात होऊ शकतो. विशेषतः भारतीय भाषांसाठी एआय मॉडेल विकसित करणे ही सामाजिक समावेशनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. अशा उपक्रमांमुळे डिजिटल दरी कमी होण्यास मदत होईल. तरीही, धोरणात्मक सातत्य आणि गुंतवणूक यांची कमतरता राहिली तर भारताची संधी हातची जाऊ शकते. संशोधनासाठी निधी, उच्च दर्जाचे संगणकीय पायाभूत तंत्र आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था यावर दीर्घकालीन लक्ष देणे गरजेचे आहे. एआय परिषदांमधील घोषणांपलीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते, हा धडा अनेक विकसनशील देशांच्या अनुभवातून स्पष्ट झाला आहे. असे म्हणता येईल की एआय परिषद या केवळ औपचारिक बैठक नसून मानवजातीच्या भविष्यासंबंधी सामूहिक चिंतनाची प्रक्रिया आहेत. एआयमुळे प्रगतीची अभूतपूर्व दारे उघडू शकतात, पण त्याच वेळी असमानता आणि नियंत्रणाचे नवे प्रकारही निर्माण होऊ शकतात. भारताने या प्रक्रियेत सक्रिय, जबाबदार आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व दाखवले तर एआय युगात आपण केवळ सहभागी नव्हे तर मार्गदर्शक शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतो.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
