लोकशाहीच्या भव्य वास्तूचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेकडे पाहिले जाते. कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून, त्यातील त्रुटी समाजासमोर मांडण्याचे तसेच समाजाच्या समस्या या तीन स्तंभांसमोर 'अनफिल्टर्ड' पद्धतीने मांडण्याचे कठीण काम हा स्तंभ करत असतो. मात्र, अलीकडच्या काळात गोव्यातील सार्वजनिक व्यासपीठांवरून ज्या प्रकारे पत्रकारांना उघडपणे धमकावण्याचे प्रकार घडत आहेत, ते पाहता या स्तंभालाच सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत की काय, अशी भीती वाटते. साकोर्डा येथील शासकीय कार्यक्रमात एका लोकप्रतिनिधीने पत्रकाराला दिलेली धमकी ही केवळ एका व्यक्तीवर केलेली टीका नसून, ती लोकशाहीच्या मुळावर आलेली गदा आहे. 'धमकी' हीच नवी 'नियमावली' आहे का? असाही प्रश्न बऱ्याचदा पडतो.
लोकशाहीचा प्रवास हा एका रथासारखा असतो, ज्यामध्ये राजकारण आणि पत्रकारिता ही दोन चाके समांतर अंतरावर राहून लोकहिताच्या दिशेने धावणे अपेक्षित असते. जेव्हा यातील एक चाक आपली दिशा सोडून वेगळ्याच दिशेने धावू लागते, तेव्हा संपूर्ण लोकशाहीची गती खुंटते आणि समाजाचा समतोल बिघडतो. भारतात 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स'मध्ये होणारी घसरण हे केवळ आकडेवारीचे खेळ नसून ते पत्रकारांच्या असुरक्षिततेचे जिवंत वास्तव आहे. राजकारण्यांनी पत्रकारांच्या बातम्यांवर तात्विक आक्षेप घेणे लोकशाहीत अपेक्षित आहे; पण "तुला बघून घेईन" अशा अरेरावीच्या भाषेत इशारा देणे, हे निव्वळ हुकूमशाही मानसिकतेचे दर्शन आहे.
पत्रकार हा समाजाचा आरसा असतो. तो सत्तेच्या आणि व्यवस्थेच्या कुरूप बाजूही निर्भीडपणे दाखवतो. अशा वेळी आरसा फोडण्यापेक्षा स्वतःचे कार्य सुधारणे हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण आहे. मात्र, सध्याच्या काळात आरसा दाखवणाऱ्याचा आवाज दाबणे हाच सर्वात सोपा उपाय वाटू लागला आहे. लोकशाहीचा हा डोलारा ज्या धैर्यावर उभा आहे, त्यातील एक जरी घटक अशा राजकीय हल्ल्यांनी कमकुवत झाला, तर संपूर्ण व्यवस्था खिळखिळी व्हायला वेळ लागणार नाही.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आश्वासन दिले आहे, ही समाधानाची बाब असली तरी केवळ आश्वासन पुरेसे नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाची मर्यादा आणि प्रतिष्ठा राखावी, यासाठी कडक कृतीची आवश्यकता आहे. जर पत्रकारांना आपले कर्तव्य बजावताना भीती वाटू लागली, तर समाजात केवळ 'सत्ताधाऱ्यांचे स्तुतीपाठक' उरतील आणि लोकशाहीचे रूपांतर 'दडपशाही'त होईल.
अखेर प्रश्न उरतो तो संवादाच्या संस्कृतीचा. राजकारणी आणि पत्रकार या दोघांनीही एकमेकांच्या कामाच्या कक्षांचा सन्मान करणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' ही केवळ संविधानिक तरतूद न राहता ती प्रत्यक्षात सुरक्षित राहायची असेल, तर अशा राजकीय मुजोरीचा निषेध केवळ पत्रकारांनीच नाही, तर सजग नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी करायला हवा.
- ऋषभ एकावडे
