कॅसिनोंविरुद्ध सतत आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्यांनी एकत्र येऊन पणजी महापालिका व नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ‘कॅसिनो मांडवीतून हटवा’ चळवळ का उभारू नये, किंबहुना निवडणुकीचा तो मुद्दा का बनवू नये, असा प्रश्न पडतो.
चिंबलमधील युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ या मुद्द्यावरून अखेर सरकारने माघार घेतली, ती त्या मुद्द्याच्या विरोधात तेथील रहिवाशांनी तब्बल दीड महिना चालविलेल्या उपोषणामुळे. ते प्रकरण केवळ चिंबलपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर गोव्याच्या सर्व भागांतील लोकांचा व संघटनांचा त्याला पाठिंबा मिळाला. त्यातील अनेकांना हे प्रकरण काय त्याचीच माहिती नसेल, पण सरकार लोकांच्या इच्छेविरुद्ध तेथे ते लादू पहात आहे अशीच सार्वत्रिक भावना बनली आणि त्यामुळे सगळे लोक चिंबलकरांच्या पाठीशी उभे ठाकले. त्यातूनच सरकारला माघार घेणे भाग पडले. यापूर्वी म्हणजे साधारण पंच्याऐशीच्या दशकात असाच प्रकार ‘नायलॉन-६६’ या प्रकल्पाबाबत आर्ल-केरी येथे घडला होता. तेथील लोकआंदोलनाला हिंसक वळण मिळून एक स्थानिक युवक मरण पावला होता आणि नंतर तो प्रकल्प संबंधित कंपनीनेच गुंडाळला होता. त्याला आता अर्थ नाही. पण प्रत्येक बाबतीत सरकार व संबंधित यंत्रणा पारदर्शी का रहात नाही, लोकांवर प्रत्येक बाब लादण्याचा प्रयत्न का करते, असा मुद्दा त्यातून उपस्थित होतो आणि म्हणूनच लोक सरकारकडे-राजकारण्यांकडे संशयाने पाहतात, त्यामुळेच चांगले प्रकल्पही हातातून निसटताना दिसतात. वर उल्लेखित ‘नायलॉन-६६’ हा प्रकल्प प्रत्यक्षात प्रदूषणकारी नव्हता आणि आज तो चीनमध्ये चांगल्याप्रकारे चालत आहे, याची कबुली त्या काळी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळात असलेल्या एका तज्ज्ञानेच आता दिली आहे. आजच्या लिखाणाचा उद्देश ते उगाळण्याचा नाही, तर युनिटी मॉलविरोधी चळवळ यशस्वी झाल्यानंतर आता पणजीत मांडवी नदीत असलेल्या कॅसिनोंविरोधी लोकभावनांचा उद्रेक होताना दिसत आहे. राज्यकर्ते सोडले तर कोणालाच हे कॅसिनो मांडवीत नकोत, वाटल्यास ते समुद्रात मध्यभागी न्या, असेच प्रत्येकजण म्हणत आहे. ‘इनफ इज इनफ’ या निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांच्या लोकचळवळीचीही तीच मागणी आहे. त्यानंतर पणजीचे महापौर रोहित मॅान्सेरात यांनी कॅसिनोंसंदर्भात केलेले निवेदनही बोलके आहे. त्यानंतर बुधवारी पणजीतील काही नागरिकांनी बंदर कप्तानांची भेट घेऊन मांडवीतील कॅसिनोंबाबत त्यांच्याशी केलेली चर्चा कॅसिनोंविरोधी लोकभावनाच दर्शवते. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात कॅसिनोंना होणारा विरोध तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
पणजी महापालिकेची निवडणूक पुढील महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये होईल. त्यासाठी प्रभाग आरक्षणही निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे महापालिका तसेच वर्षभरानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कॅसिनोंचा मुद्दा लावून धरण्याची संधी विरोधी पक्षांना तसेच कॅसिनोंविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या विविध संघटनांना आहे. त्यासाठी आवश्यक तेवढा कालावधीही आहे. पण संबंधित मंडळी त्याचा खरेच लाभ घेणार का, हा मुद्दा आहे. कॅसिनोंना परवाने महापालिका नव्हे तर सरकार व त्यांच्या विविध यंत्रणा देतात, असे महापौर रोहित मॅान्सेरात म्हणतात व ते खरेही आहे. पण तरीही लोकांचा विरोध व राजधानीत येणाऱ्या लोकांना कॅसिनोंमुळे ज्या विविध गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते, ते कारण पुढे करून महापालिकेला त्यांना विरोध करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी तशा इच्छाशक्तीची व धाडसाची गरज आहे. पणजीतील आर्थिक व्यवहार कॅसिनोंवरच अवलंबून आहेत हे खरेच, पण दुसरीकडे कॅसिनोंमुळे जे प्रचंड गैरप्रकार चालतात, ते कोठवर सहन करायचे, हा सुद्धा तितकाच महत्वाचा मुद्दा आहे. वास्तविक ज्यांनी सुरुवातीला कॅसिनो आणले, तेच आज त्याला विरोध करत आहेत. पण उद्या हीच मंडळी यदाकदाचित सत्तेवर आली, तर तेच त्यांना मुदतवाढ देतील, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. आज सत्तेत असलेल्या भाजपचे उदाहरण त्यासाठी घेता येईल. विरोधात असताना भाजपच्या नेत्यांनी त्यावेळी कॅसिनोंविरुद्ध रान उठविले होते, पण नंतर सत्तेवर आल्यावर भाजप त्याची केवळ पाठराखणच करत नाही, तर गेली बारा-तेरा वर्षे त्यांना मुदतवाढ देताना दिसत आहे. अगोदरच खाणी बंद पडल्याने कॅसिनोंपासून मिळणारे उत्पन्न गमावता येणार नाही, ही सबब सांगितली जात होती. पण आता खाणी सुरू होऊ लागल्यानंतरही तेच कारण का पुढे केले जाते,
असा मुद्दा येतो.
बरे, केवळ उत्पन्नाची बाब म्हटली तर तीही पटणारी नाही. कारण अनेक कॅसिनोंकडून थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ४१४ कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती आहे. आजवर बंद झालेल्या तीन कॅसिनोंकडूनही म्हणे २६२ कोटींची थकबाकी येणे आहे. प्रत्यक्षात कॅसिनो कोट्यवधी कमवतात, मग सरकारचे नोंदणी व वार्षिक शुल्क देण्यास टाळाटाळ का होते. यापूर्वी अशी थकबाकी वसूल करण्यासाठी सरकारला न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावावे लागले होते. तेवढ्याने भागत नाही, आज मांडवीत जी कॅसिनो जहाजे आहेत, ती जुनी म्हणजे एकप्रकारे भंगारात काढलेली आहेत. ती रंगवून संबंधित यंत्रणांच्या डोळ्यांत धूळ फेकून ती पाण्यात आधार देऊन उभी केली जातात. त्याला बंदर कप्तान परवानगी कशी देते? नियमानुसार त्याच्या क्षमतेहून एकही जादा माणूस जाता कामा नये, कारण ते धोकादायक ठरू शकते. पण अशी पडताळणी केली जाते का, हाच मुळी प्रश्न आहे. तसे काही किंवा हडफडेप्रमाणे दुर्घटना घडली तर काय, अशी भीतीही आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. मांडवीतील कॅसिनोंना सरकार ऑफ शोअर कॅसिनो म्हणते. तो शब्द खरे तर समुद्री कॅसिनोंसाठी आहे. मांडवी ही नदी असून तिला तो लागू पडत नाही, पण कोणीच त्याची दखल घेताना दिसत नाही. एका माजी सनदी अधिकाऱ्याने या संदर्भात बरीच पोलखोल केली आहे, पण ती समाज माध्यमांवर करून काय उपयोग? हे प्रकरण न्यायालयात धसास का लावले जात नाही? त्यात कोणाचे हात बांधले आहेत? असा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे. खरे म्हणजे, चिंबल मॉल प्रकरणात जसे सगळे एकत्र आले, त्याचप्रमाणे कॅसिनोंविरुद्ध सतत आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्यांनी एकत्र येऊन पणजी महापालिका व नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ‘कॅसिनो मांडवीतून हटवा’ चळवळ का उभारू नये, किंबहुना निवडणुकीचा तो मुद्दा का बनवू नये, असा प्रश्न पडतो.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
