हिमाचल प्रदेश सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल फोन वापरावर कडक बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही बंदी १ मार्च २०२६ पासून लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली.
राज्यातील सर्व सरकारी तसेच खासगी शाळांना हा आदेश लागू असेल. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना शाळा परिसरात कोणत्याही स्वरूपात मोबाईल फोन वापरण्यास पूर्णतः मनाई करण्यात आली आहे.
कोणत्याही विद्यार्थ्याकडे शाळेत मोबाईल फोन आढळून आला, तर संबंधित विद्यार्थ्यावर ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. त्याचबरोबर तो मोबाईल फोन जप्त केला जाईल. याशिवाय, त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांना शाळेत समुपदेशन सत्रात उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
मोबाईल वापराच्या वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाला स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत शाळांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात येणार आहेत.
लंच ब्रेक आणि शाळेच्या वेळेत मोबाईल फोन वापरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासापासून विचलित होते. याचा परिणाम केवळ शैक्षणिक कामगिरीवरच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक विकासावरही होत असल्याचे निरीक्षण सरकारने नोंदवले आहे. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील अनेक राज्यांनी यापूर्वीच शाळा परिसरात मोबाईल फोन वापरावर निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश
आहे.
बिहारमध्ये इयत्ता १ ते १२ मधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल वापरावर बंदी आहे, मात्र तेथे दंडाची तरतूद नाही. गुजरात आणि महाराष्ट्रातही शाळांमध्ये मोबाईल वापरासंबंधी नियम लागू असले तरी, दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
हिमाचल प्रदेश सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यास, क्रीडा आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाकडे अधिक केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. शाळांमधील शिस्त, एकाग्रता आणि शैक्षणिक वातावरण सुधारण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
- प्रसन्ना कोचरेकर
