शिक्षण खात्याने जो आदेश जारी केला आहे, तसाच आदेश इतर खात्यांनीही काढण्याची गरज आहे. हा विषय फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नाही. गोव्यात कॅन्सर, हृदयविकार, मधुमेहाचे जाळे पसरत चालल्यामुळे सर्वांनाच आरोग्य विम्याचे चांगले कवच मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने तरतूद करावी.
गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या शिक्षकांना उपचारासाठी ३६५ दिवस भरपगारी सुट्टी देण्याचे धोरण शिक्षण खात्याने तयार करून अनेक शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. गोव्यात अजूनही दर्जेदार उपचारांची व्यवस्था नसल्यामुळे वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या गोव्यातील अनेक रुग्णांना सध्या कोल्हापूर, हैदराबाद, पुणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी खेपा माराव्या लागत आहेत. अशा शिक्षकांना दिलासा मिळेल आणि भरपगारी सुट्टी असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मदतही होणार आहे. शिक्षण खात्याने जो समजूतदारपणा दाखवला आहे, तोच समजूतदारपणा आज सर्वांनी दाखवण्याची गरज आहे. शिक्षण खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या सर्व शाळांतील सेवेत कायम असलेल्या शिक्षकांनाच ही सुट्टी देण्याचे जाहीर केले आहे. कंत्राटी किंवा इतर शिक्षकांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा यात विचार केलेला नसला तरी किमान अशा प्रकारचा आदेश काढून अनेक शिक्षकांना खात्याने दिलासा दिला आहे. ३६५ दिवसांपेक्षा जास्त सुट्टी हवी असल्यास वैद्यकीय मंडळाची मान्यता लागेल. शिक्षण खात्याने हा चांगला निर्णय घेतला असला तरी प्रश्न राहतो तो अशा गंभीर उपचारांमुळे जर शिक्षण खात्याला हे धोरण करावे लागते, तर सरकारला या उपचारांसाठी गोव्यात सुविधा निर्माण करण्यात काय अडचणी आहेत? इतकी वर्षे पायाभूत सुविधा उभारण्यावर सरकारने शेकडो, हजारो कोटी रुपये खर्च केले, तर कॅन्सरसारख्या व्याधींवरील उपचारांसाठी रुग्णांना गोव्याबाहेर का जावे लागते? साधी ‘पेट-स्कॅन’सारखी सुविधा नाही किंवा एक-दोन वगळता कोणी कॅन्सरचे तज्ज्ञही सरकारकडे नाहीत. ही स्थिती का आहे, त्याचा विचार सरकारने करायला हवा. गोव्याला सुसज्ज कॅन्सर इस्पितळाची गरज आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात उभे राहत असलेले कॅन्सर इस्पितळ पूर्ण झाल्यानंतर तिथे त्वरित दर्जेदार सुविधा देता येतील आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येईल, यासाठी आतापासूनच सरकारने प्रयत्न करायला हवे. गोव्यात इतर राज्यांतील कॅन्सर तज्ज्ञांना पाचारण करणे आवश्यक आहे. आज कॅन्सरचाच नाही तर गोव्यात हृदयविकार, मधुमेह, मूत्रपिंड, यकृताच्या आजारांचा विळखाच पडलेला आहे.
शिक्षण खात्याने शिक्षकांना आजारांसंदर्भातील सुट्टीचा जो आदेश जारी केला आहे त्यात कॅन्सर, मूत्रपिंड, यकृताच्या गंभीर आजारांचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे कॅन्सरसारख्या आजारावर गोव्यात चांगली उपचारपद्धती नसल्यामुळे गोव्यातील कित्येक रुग्णांना राज्याबाहेर जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. ‘केमो’साठी खेपा माराव्या लागतात. यात वेळ, पैसा जातोच, पण रुग्णाची मानसिक स्थितीही बिघडते. गोव्यात कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिलांच्या बाबतीत तर कॅन्सरची स्थिती अजून भयंकर आहे. गोव्यात सरासरी दिवसाला एका महिलेला कॅन्सरचे निदान होते. २०२१ ते २०२५ पर्यंतचे आकडे पाहिले तर वर्षाला ३६५ महिलांना कॅन्सरचे निदान झाल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे या कालावधीत गोव्यात १,८२५ महिलांना कॅन्सर झाला. दरम्यान याच काळात ८५४ कॅन्सर रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एवढी गंभीर परिस्थिती गोव्यात असताना कॅन्सरच्या उपचारासाठी मात्र गोव्यात निराशाजनक स्थिती आहे.
गोव्यातील रुग्णांना कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जावे लागते. गोव्याला खरी गरज आहे ती कॅन्सरच्या सुसज्ज इस्पितळाची, कॅन्सरच्या तज्ज्ञांची, कॅन्सरवरील रुग्णांच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या दर्जेदार सुविधांची. पण गोव्यात या साऱ्या गोष्टींचा अभाव आहे. शिक्षण खात्याने वेळीच या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शिक्षकांना अशा गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. सरकारने या गंभीर आजारांविषयी गांभीर्याने विचार करून त्यावरील उपचार गोव्यात होतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या आजारांवरील खर्च प्रचंड होत असल्यामुळे विमा योजनेत आवश्यक ते बदल करून खर्चाची मर्यादा वाढवावी. जेणेकरून रुग्णांना आर्थिकदृष्ट्या सहकार्य मिळेल. शिक्षण खात्याने जो आदेश जारी केला आहे, तसाच आदेश इतर खात्यांनीही काढण्याची गरज आहे. हा विषय फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नाही. गोव्यात कॅन्सर, हृदयविकार, मधुमेहाचे जाळे पसरत चालल्यामुळे सर्वांनाच आरोग्य विम्याचे चांगले कवच मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने तरतूद करावी. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेतील विमा संरक्षण हे अत्यंत कमी आहे. त्यात बदल करण्याचाही विचार सरकारने करायला हवा.
