गोव्यातील खासगी वनक्षेत्राचे रूपांतर करून तिथे मोठा बांधकाम प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न एका बिल्डरने चालविला होता. गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा न्या. बी. व्ही. नागरतन यांनी गोव्याची ‘मुंबई’ करू नका, असा सल्ला दिला.
पर्यावरणाचा ऱ्हास करून गोव्याची ‘मुंबई’ बनवू नका, असा सबुरीचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्या. बी. व्ही. नागरतन यांनी अलीकडेच गोवा सरकार आणि तमाम गोमंतकीयांनाही दिला आहे. गोव्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात विविध कारणांसाठी झाडांची कत्तल चालू आहे. या संबंधीचे सर्वात ताजे व ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गोवा सरकारचे सर्वोच्च सत्ता केंद्र असलेल्या विधानभवनाच्या विरुद्ध दिशेला असलेला मुंबई उच्च न्यायालय परिसर!
मांडवी नदीवरील तिसऱ्या पुलावरून ये-जा करताना उच्च न्यायालय परिसरातील असंख्य वृक्षराजीवर सपासप वार करून मुळासकट नष्ट करण्यात आल्याचे दिसत होते. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना ही वृक्षतोड दिसली नाही. या अधिकाऱ्यांना कधीच बेकायदा गोष्टी दिसत नाहीत. कोणी तक्रार केली, तरच त्यांना जाग येते. एखाद्या बड्या भाटकाराने सागवान झाडांची कत्तल केली, तर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि एखाद्या शेतकऱ्याने कात तयार करण्यासाठी कैराच्या फांद्या छाटल्या तर त्याला अटक करून टेम्पोही जप्त केला जातो. अशा या वन अधिकाऱ्यांकडून कोणती अपेक्षा बाळगायची?
पर्वरी येथील उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील वृक्षतोड लक्षात येताच न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन, पर्यायी झाडे लावण्याचा आदेश दिला. या आदेशाची काटेकोरपणे कार्यवाही होईल, याची खबरदारी न्यायालयानेच घ्यायला हवी. एखाद्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणी उच्च न्यायालय किंवा एखादे प्राधिकरण जेव्हा असा एखादा निवाडा देते, तेव्हा त्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही त्याच निवाड्यात एखाद्या अधिकाऱ्यांवर सोपविली पाहिजे. ‘तमनार प्रकल्पा’साठी छाटलेल्या लाखो झाडांच्या बदली मध्यप्रदेश किंवा मध्य भारतातील एखाद्या राज्यात लाखो झाडे लावण्याचे ठोस आश्वासन सरकारने दिले होते. या आश्वासनांचे पुढे काय झाले, हे न्यायालय किंवा आम जनतेला कोण सांगणार? उद्या हिमालयात या वृक्ष लागवडीमुळे मोठा हिमवर्षाव झाला, तर गोव्याला त्याचा काहीच लाभ होणार नाही.
गोव्यात आज रियल इस्टेट हा सर्वात मोठा धंदा बनला आहे. सर्व सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांत विक्री खतांची नोंदणी करण्यासाठी किमान ६ महिने प्रतीक्षा करावी लागते. नोंदणी प्रक्रिया लवकर करायची असल्यास रेल्वेप्रमाणे जादा फी भरून ‘तत्काळ सेवे’चा लाभ घ्यावा लागतो. अत्यंत तातडीने नोंदणी करायची असल्यास फाईलवर वजन ठेवावे लागेल, असे सांगण्यात आले. भ्रष्टाचाराला वाव राहू नये, म्हणून गोवा सरकारने बहुतेक सर्व सेवा ऑनलाईन सुरू केल्या आहेत. ‘प्रथम येणाऱ्याला प्रथम’ या तत्त्वावर ही सेवा दिली जाईल, असा नियम आहे. हा नियम कधीच पाळला जात नाही. अन्यथा एखाद्या ‘गिफ्ट डीड’ची नोंदणी होण्यास तब्बल एक वर्ष का लागावे?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महिन्यातून एकदा तास वेळ काढून सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांची झडती घेतली, तर बऱ्याच गोष्टी चव्हाट्यावर येतील. भाऊ आणि ताई यांच्या राजवटीत बस मालकच गोव्याचे राज्य चालवायचे. ‘कार्रेर’चा जमाना संपून बस व्यवसाय उदयाला आला होता. मुंबई - गोवा आंतरराज्य मार्गावर नवी बससेवा सुरू झाली. बस वाहतूक हा नवा व्यवसाय वाढला. गावागावांतून नवे सहमालक निर्माण झाले. बस मालक, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच गावागावांतून होणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आश्रयदाते बनले. बस मालकांच्या मर्जीनुसार सरकार चालायचे. मध्ये गोव्यात सत्ताबदल झाला. विकासाला गती आली. सरकारी नोकऱ्यांचा लिलाव सुरू झाला. आर्थिक विकासाची गती वाढल्याने जमिनीचे दर वाढले. गोव्यात बाहेरून आलेल्या कामगारांनी कोमुनिदादच्या रिकाम्या जागा बळकावून ठिकठिकाणी झोपड्या उभारल्या. मूळ गोमंतकीयांनी मानवतावादी दृष्टीने या लोकांना मदत केली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना अशा बेघर लोकांना घरे बांधण्यासाठी प्रत्येकी १०० चौ.मी. प्लाट देण्यात आले. संपूर्ण देशात राबविण्यात आलेल्या या ‘२० कलमी कार्यक्रमा’खाली हजारो स्थलांतरित लोकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी प्रत्येकी १०० चौ.मी. जमीन गोव्यात देण्यात आली. या कार्यक्रमाखाली जागा मिळालेल्या लोकांनी आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने ‘२० कलमी कार्यक्रमा’खाली मिळालेले घर विकून नवे घर बांधले. अशा पद्धतीने गोव्याची लोकसंख्या वाढत असतानाच गोव्यातील शांत, सुंदर समुद्रकिनारे, हिरव्यागार वनराईने नटलेले डोंगर आणि आदर्श हवामान या सगळ्याच गोष्टींमुळे देशभरातील बहुसंख्य श्रीमंत लोकांनी गोव्यात आपले दुसरे घर उभारले आहे. अतिश्रीमंत लोकांनी गोव्यात भले मोठे प्लॉट विकत घेऊन फार्म हाऊस पद्धतीने भलेमोठे बंगले बांधले आहेत. दिल्ली व उत्तर भारतातील शेकडो लोकांनी गेल्या काही वर्षांत गोव्यात मिळेल तिथे, मिळेल ती जमीन विकत घेऊन ठेवली होती. गेल्या १० वर्षात जमिनीचे दर किमान १० पटीने वाढले असून बार्देश तालुक्यातील आसगाव परिसरात एक ते दीड लाख रुपये प्रति चौ.मी. हा दर सध्या प्रचलित आहे. गोवा गृहनिर्माण मंडळाने अलीकडेच कुडका येथील भूखंडांचा लिलाव पुकारला होता. हे भूखंड ८० ते ९० हजार प्रति चौ.मी. या दराने विकले गेले. ३०० चौ.मी. भूखंडासाठी २ कोटी ७० लाख मोजले आहेत. केपे तालुक्यातील शेल्डे गावात ६१ हजार रुपये प्रति चौ.मी. या दराने भूखंड विकले गेले. गोव्यातील या अवास्तव दरवाढीमुळे उत्तर भारतातील लोकांनी सत्तरीतील वाघेरी डोंगरापासून हडफडेतील मिठागरे विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. ही जमीन आज ‘ना विकास भागा’त येत असली तरी येत्या २० वर्षात संपूर्ण गोवा ‘एस-२ विभाग’ म्हणून जाहीर करावाच लागेल, असे नगरनियोजन खात्याचे व अधिकारी सांगत आहेत.
जमिनीचे दर गगनाला भिडलेले असल्याने गोव्यातील खासगी वनक्षेत्राचे रूपांतर करून तिथे मोठा बांधकाम प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न एका बिल्डरने चालविला होता. गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा न्या. बी. व्ही. नागरतन यांनी गोव्याची मुंबई करू नका, असा सल्ला दिला. गोवा नगरनियोजन कायद्यात दोन वर्षांपूर्वी घुसडण्यात आलेल्या कलम
३९-अ मुळे नगरनियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मनमानी करण्याची संधी मिळत आहे, असा दावा ‘इनफ इज इनफ’ या लोकचळवळीचे प्रणेते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी केला आहे. गोवा सरकारने रिबेलो यांची मागणी गांभीर्याने विचारात घेतली पाहिजे.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
