संसद ही राजकीय कटुतेची बंधक न बनता राष्ट्रीय हितासाठी संवाद, समन्वय आणि सहमतीची जागा ठरावी, हीच देशाची अपेक्षा आहे. संसद संघर्षाची नव्हे, तर संवादाची जागा आहे, हे पुन्हा एकदा सर्वांनी मनापासून मान्य करण्याची वेळ आली आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात किमान इतकी तरी अपेक्षा होती की, विरोधक संयम दाखवतील आणि सरकार पक्षही तितक्याच संयमाने कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी प्रयत्न करेल. संसदेचा मौल्यवान वेळ देशाच्या प्रश्नांसाठी खर्च व्हावा, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा असते. मात्र ही अपेक्षा यावेळी पूर्णपणे फोल ठरली आहे. कामकाज रोखणे, सभागृहात गोंधळ घालणे, सरकारवर बेछूट आरोप करणे हाच जणू अजेंडा घेऊन राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष यावेळीही पुढे जाताना दिसत आहे. लोकसभेचे कामकाज जवळपास पूर्णपणे ठप्प झाले असून, हे चित्र संसदीय लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. ‘संविधान बचाव’चा नारा देत पुन्हा सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या काँग्रेस आणि मित्र पक्षांना आपणच प्रत्यक्षात संसदीय संकेत आणि घटनात्मक शिस्त पायदळी तुडवत आहोत, याचे भान राहिलेले दिसत नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देण्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रोखण्यासाठी यावेळी महिला खासदारांचा ढाल म्हणून वापर करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आखलेली ही रणनीती निषेधार्ह तर आहेच, पण विरोधकांकडे आता याहून वेगळे काही करण्याची क्षमता उरलेली नाही, हेच या प्रकारातून अधोरेखित झाले. राजकीय कटुता असणे गैर नाही; मात्र अशी टोकाची कटुता अखेरीस देशाला कुठे घेऊन जाईल, याचाही गांभीर्याने विचार काँग्रेस पक्षाला करावा लागेल. ‘सभागृहात ‘अबोध बालका'चे बंधक बनून राहू नका,' असा सल्ला सरकार पक्षाच्या एका खासदाराने काँग्रेसला दिल्यानंतर, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सर्व खासदारांना बंधक बनवले असल्याचा प्रत्यारोप केला. प्रत्यक्षात कोण बंधक आहे, हे देशाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आज संसदच राजकीय कटुतेची बंधक बनली आहे, असेच वास्तव चित्र दिसते.
भारतीय लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था म्हणून संसदेकडे पाहिले जाते. देशाच्या प्रश्नांवर निर्भीड, सखोल आणि जबाबदार चर्चा व्हावी, सरकारला जाब विचारला जावा आणि जनतेच्या अपेक्षांना दिशा देणारे निर्णय घडावेत, ही संसदेची खरी भूमिका आहे. मात्र अलीकडील अधिवेशनांकडे पाहिले असता ही भूमिका सातत्याने दुर्बल होत चालली आहे. याचे मूळ कारण म्हणजे सत्तापक्ष आणि विरोधक यांच्यातील वाढती, टोकाची आणि असहिष्णू राजकीय कटुता. संसदेचे कामकाज ठप्प होणे आता अपवादात्मक घटना राहिलेली नाही; ती जणू नित्याची बाब बनली आहे. घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप, फलकबाजी आणि वेलमध्ये उतरणे यामुळे गंभीर चर्चेसाठी वेळच उरत नाही. परिणामी संसद धोरणनिर्मितीचे व्यासपीठ न राहता राजकीय संघर्षाचे रणांगण बनत चालली आहे.
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान घडलेल्या घटना याचे जिवंत उदाहरण ठरतात. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत गलवान खोऱ्यातील घटनांवर प्रश्न उपस्थित केले. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा घटनात्मक अधिकार आहे; मात्र अशा संवेदनशील विषयांवर बोलताना अधिक जबाबदारी, स्पष्टता आणि संसदीय भान आवश्यक असते.
सरकारने राहुल गांधींचे आरोप ठामपणे फेटाळले. परंतु त्यानंतर जे घडले, ते अधिकच चिंताजनक ठरले. सभागृहात गोंधळ माजला, आरोपांची सरबत्ती झाली आणि चर्चा अर्धवट राहिली. पंतप्रधानांनी राज्यसभेत उत्तर दिले, तरीही समाधानकारक संवाद घडला असे म्हणता येत नाही. प्रश्न विचारण्याऐवजी आणि उत्तर ऐकण्याऐवजी दोन्ही बाजूंनी आपापली राजकीय भूमिका अधोरेखित करण्यावरच भर राहिला. मुळात आज संसद चालू न देण्यामागे सत्तापक्ष आणि विरोधक दोघांचीही जबाबदारी तितकीच आहे. विरोधी पक्ष आडवाटेने जात असेल, तर त्याला सरळ वाट दाखवण्याची जबाबदारी सरकारवरच अधिक येते. जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका समजण्यासारखी असली, तरी सभागृह चालू ठेवण्याची अंतिम जबाबदारी सरकारवरच आहे, याचा विसर पडता कामा नये. प्रसंगी किंचित माघार घेऊनही सरकार खूप काही साध्य करू शकते; मात्र राजकीय कटुता त्याला आड येत असल्याचे चित्र दिसते. बहुमत म्हणजे सर्वकाही नव्हे. बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करणे ही लोकशाहीची ताकद नसून तिचा कमकुवतपणाच ठरतो. आजची परिस्थिती पाहता संसद जनतेच्या अपेक्षांपासून दूर जात असल्याची भावना बळावत आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, परराष्ट्र धोरण यांसारख्या गंभीर विषयांवर सखोल चर्चा होण्याऐवजी संसद राजकीय आरोपांच्या धुरळ्यात हरवत चालली आहे. याचा थेट परिणाम लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासावर होतो.
लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते; ती रोजच्या संवादातून, चर्चेतून आणि परस्पर आदरातून जिवंत राहते. संसदेत संवादाऐवजी संघर्ष आणि सहमतीऐवजी अहंकार प्रबळ ठरला, तर लोकशाहीची मुळे कमकुवत होतात. म्हणूनच आज आत्मपरीक्षणाची नितांत गरज आहे. सत्तापक्षाने जबाबदारी ओळखून विरोधकांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने सामोरे जावे, तर विरोधकांनीही कामकाज ठप्प करण्याऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारण्याचा मार्ग स्वीकारावा. राजकीय मतभेद अपरिहार्य आहेत; मात्र ते सभ्यतेच्या चौकटीत, संसदीय मर्यादांमध्ये व्यक्त झाले पाहिजेत. संसद ही राजकीय कटुतेची बंधक न बनता राष्ट्रीय हितासाठी संवाद, समन्वय आणि सहमतीची जागा ठरावी, हीच देशाची अपेक्षा आहे. संसद संघर्षाची नव्हे, तर संवादाची जागा आहे, हे पुन्हा एकदा सर्वांनी मनापासून मान्य करण्याची वेळ आली आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
