गोव्यातच सरकारी नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा धरून राहण्यापेक्षा संधी मिळेल तिथे प्रयत्न करावेत. पोस्टात ज्या पद्धतीने संधी उपलब्ध आहेत, तशाच पद्धतीने केंद्राच्या इतरही खात्यांत खुली नोकर भरती सुरू आहे. त्यातही आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी गोव्यातील तरुणांनी प्रयत्न करायला हवेत.
गोवा सरकारने स्थापन केलेल्या कर्मचारी भरती आयोगामुळे राजकीय नेते आपल्या मर्जीतील लोकांना नोकरी देऊ शकतात, ही संकल्पनाच कालबाह्य होत आहे. हा आयोग स्थापन होण्यापूर्वी बरीच वर्षे राजकीय नेत्यांनी नोकऱ्यांची खैरात वाटली आणि गोव्याच्या राजकारणात आपली मक्तेदारीही तयार केली. राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे शिकून आणि गुणवत्ता असूनही राज्यातील कित्येक तरुणांना नोकरी मिळाली नाही. राजकीय नेत्याचा वशिला असेल तरच नोकरी मिळायची, असेच चित्र गोव्यात निर्माण झाले होते. गोव्यात कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करून काही प्रमाणात राजकीय वशिलेबाजीला लगाम लागला. पण गुणवत्ता ही फक्त शैक्षणिक स्तरापुरती मर्यादित नसावी. कौशल्याचाही त्यात समावेश असायला हवा. हल्लीच सरकारने आठवी ते दहावीपर्यंत शिकलेल्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरू करण्याची योजना जाहीर केली. मानव संसाधन विकास महामंडळ स्थापन करून आठवी ते दहावी शिकलेल्या उमेदवारांना नोकरी देण्याचा नवा पर्यायही उपलब्ध करून दिला. गोव्यातील तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देतानाच राज्यातील उद्योगांमध्ये चांगल्या नोकऱ्या मिळतील, यासाठीही सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मध्यंतरी नोकर भरतीचे मेळावे वगैरे व्हायचे, पण सध्या असे मेळावे होत नाहीत. त्यासाठी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांशी चर्चा करून स्थानिक तरुणांना चांगल्या वेतनाच्या आणि चांगल्या पदाच्या नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी तोडगा काढण्याची गरज आहे. गोव्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि गोव्यातील उद्योगांमधील नोकऱ्यांसोबतच केंद्र सरकारच्या गोव्यात असलेल्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये, बॅंकांमध्ये, बंदरांच्या व्यवस्थापनात असो किंवा अन्य केंद्रीय संस्थांमध्ये ज्यांच्या गोव्यात शाखा आहेत आणि ज्यांचा स्थानिक लोकांशी थेट संपर्क येतो, अशा ठिकाणी गोव्यातील युवकांना रोजगार मिळावा यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. हल्लीच भारतीय पोस्ट खात्याने काही राज्यांतील नोकर भरतीत स्थानिक भाषांना प्राधान्य दिले, तेच धोरण इतर केंद्रीय संस्थांनी अवलंबण्याची गरज आहे. गोव्यात कोकणीला प्राधान्य देत नोकरीसाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान असल्याचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे. केवळ पोस्टमनलाच कोकणी किंवा स्थानिक भाषा अवगत असावी, असे नाही तर बँकातील कर्मचारी आणि केंद्र सरकारच्या इतर संस्था, खात्यांमध्येही कोकणी समजणारे कर्मचारी असावेत यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न व्हावेत. केंद्रीय संस्थांमध्ये गोव्यात जी नोकरीची पदे निर्माण होतात, त्या ठिकाणी स्थानिक तरुणांना संधी मिळण्यासाठी स्थानिक भाषांचे ज्ञान आवश्यक केले, तर रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
पोस्ट खात्याला गोव्यातील जी पोस्टमनची पदे भरायची आहेत त्यासाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य केले आहे. मराठीत शिकलेले उमेदवार असतील तर त्यांनाही कोकणी भाषा येत असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. मराठी शिकलेल्यांना कोकणी अनिवार्य केल्यामुळे महाराष्ट्रातील उमेदवार गोव्यातील पदांसाठी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची शक्यता फार कमी आहे. या नियमामुळे गोव्यातीलच तरुणांना जास्त संधी असणार आहे. गोव्यातील उमेदवारांना ज्यांच्याकडे कोकणीत शिकल्याचे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना कोकणी अकादमीकडून प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी चाचणी द्यावी लागेल. केंद्र सरकारने गोव्यातील पोस्टमन भरतीसाठी हा निकष जसा विचारात घेतला, तसाच तो इतर खात्यांना, बँकांना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. गोव्यात केंद्रीय बँकांच्या शेकडो शाखा आहेत. केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली येणाऱ्या बँकांमध्ये गोव्यात जी पदे भरली जातील, त्यात गोव्यातील तरुणांना प्राधान्य मिळेल अशा प्रकारची तरतूद करण्यासाठी दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.
गोव्यातील तरुणांनीही आता सरकारी नोकरीच्या मागे न धावता खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे. केंद्राकडून जाहीर होणाऱ्या नोकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे. परीक्षा देण्याचा सराव करावा. भारतीय सुरक्षा दलांसह, राष्ट्रीय बँका, पोस्ट, रेल्वेसारख्या अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती सुरू झाली आहे. गोव्यातच सरकारी नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा धरून राहण्यापेक्षा संधी मिळेल तिथे प्रयत्न करावेत. पोस्टात ज्या पद्धतीने संधी उपलब्ध आहेत, तशाच पद्धतीने केंद्राच्या इतरही खात्यांत खुली नोकर भरती सुरू आहे. त्यातही आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी गोव्यातील तरुणांनी प्रयत्न करायला हवेत.
