नाशिकचे धर्मांतरण आणि लैंगिक शोषणाचे रॅकेट उघड झाल्यानंतर आयटी क्षेत्रात कार्यरत महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर.
मुंबई : माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) च्या नाशिक केंद्रातून समोर आलेल्या लैंगिक छळ आणि धर्मांतरणाच्या धक्कादायक प्रकरणाने कॉर्पोरेट जगतात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने केवळ नाशिकच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील आणि पर्यायाने संपूर्ण देशातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा आणि कामाच्या ठिकाणच्या वातावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालातच गेल्या पाच वर्षांत लैंगिक छळाच्या तक्रारींमध्ये पाचपट वाढ झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यामुळे हे संकट किती गहिरे आहे याची प्रचिती येते.
तक्रारींच्या आकडेवारीचे धक्कादायक वास्तव
प्रत्येक कंपनीला कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) २०१३ नुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी लागते. महिला कर्मचारी या समितीकडे तक्रार दाखल करतात. या तक्रारींची माहिती कंपनीकडून वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालात देण्यात येते. टीसीएसनेही या तक्रारींची माहिती आपल्या वार्षिक अहवालात दिली आहे. यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या २७ तक्रारी आल्या. त्यातील १९ तक्रारी सोडविण्यात आल्या, तर ८ तक्रारी प्रलंबित होत्या.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये टीसीएसमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची संख्या ३६ वर पोहोचली. त्यातील २० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर १६ प्रलंबित होत्या. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची संख्या ४९ वर पोहोचली. त्यातील ४१ निकाली काढण्यात आल्या, तर ८ प्रलंबित होत्या. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तक्रारींची संख्या दुपटीहून वाढून ११० वर गेली. त्यातील ९३ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर १७ प्रलंबित होत्या. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या तक्रारींची संख्या १२५ झाली. त्यातील १०२ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर २३ तक्रारी प्रलंबित होत्या.
०.०६ टक्के तक्रारदार
कंपनीने वार्षिक अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, या पाच वर्षांच्या कालावधीत तक्रारींची संख्या पाचपट वाढली आहे. टीसीएसच्या एकूण महिला कर्मचाऱ्यांपैकी लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्यांचे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ०.०५ टक्के होते. हे प्रमाण नंतर २०२४-२५ मध्ये वाढून ०.०६ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे.
..तर कारवाई होऊ शकते
प्रत्येक कंपनीला कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) यानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी लागते. या समितीची स्थापना, तिचे अध्यक्ष व सदस्य, या समितीकडे करण्यात आलेल्या तक्रारी आणि त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही या सर्व बाबींची माहिती कंपनीला दर वर्षी जिल्हाधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग आणि कामगार विभागाला द्यावी लागते. याचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे पुण्याचे कामगार उपायुक्त निखिल वाळके यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकच्या बीपीओ सेंटरमधील धर्मांतरणाचे 'रॅकेट'
नाशिकमधील बीपीओ सेंटरमध्ये केवळ लैंगिक शोषणच नाही, तर पद्धतशीरपणे धर्मांतरणाचे रॅकेट चालवले जात असल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. २० ते २५ वयोगटातील हिंदू तरुणींना 'सॉफ्ट टार्गेट' करून त्यांचे ब्रेनवॉशिंग केले जात असे. लग्नाचे आमिष आणि प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांना धर्मांतरणासाठी प्रवृत्त करण्याचे कारस्थान या कार्यालयात रचले जात होते. एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महिलांवर पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून बाहेर माहिती जाऊ नये म्हणून सुरक्षा रक्षकांमार्फत त्यांचे मोबाईल आणि बॅग जप्त केल्या जात असत.
व्यवस्थापन आणि एचआर विभागाची संशयास्पद भूमिका
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक पैलू म्हणजे कंपनीच्या एचआर विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा सहभाग. एचआर अधिकारी निदा खान हिच्यावर पीडित महिलांनी गंभीर आरोप केले आहेत. लैंगिक छळाबाबत तब्बल ७८ ईमेल करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट, तक्रार करणाऱ्या महिलांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांना धार्मिक प्रथांचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जात होता. कार्यालयात हिंदू देवदेवतांचा अपमान करणे आणि कर्मचाऱ्यांना सक्तीने नमाज पठण करायला लावणे यांसारखे प्रकार २०२१ पासून सुरू होते, ज्याकडे व्यवस्थापनाने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचे दिसून येते.
कायदेशीर तरतुदी आणि पुढील पावले
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३ नुसार, कंपन्यांना तक्रारींचा वार्षिक अहवाल जिल्हाधिकारी आणि कामगार विभागाला देणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपनीवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून मुख्य कामगार आयुक्तांना तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिकमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना सध्या 'वर्क फ्रॉम होम' देण्यात आले असून पोलीस या रॅकेटमधील नऊ आरोपींच्या चौकशीतून अधिक पुरावे गोळा करत आहेत. हे प्रकरण केवळ एका केंद्रापुरते मर्यादित नसून आयटी क्षेत्रातील इतर कंपन्यांमध्येही अशा घटनांचे प्रमाण वाढत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
