‘गेमिंग आयोग’ ही संकल्पनाच अमलात न आल्यामुळे कॅसिनोंचे तारू सध्या मांडवीतच नव्हे, तर जमिनीवरही सुसाट धावत आहे. त्यांना वेळीच लगाम लावला नाही, तर बेकायदा कृत्ये वाढतील आणि सरकारचे मात्र आर्थिक नुकसान होत राहील.
मांडवी नदीत एका कॅसिनो कंपनीने आपल्या जुन्या जहाजाच्या बदल्यात भलेमोठे नवीन जहाज आणण्यासाठी खटाटोप चालवला आहे. मांडवीत सरकार नव्या कॅसिनोंना परवानगी देत नाही, परंतु आपले विद्यमान जहाज कंपन्या बदलू शकतात, असे गृहीत धरून नवीन जहाजे आणण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यापूर्वीही काही कंपन्यांनी आपली जहाजे बदलली आहेत. सध्या मांडवीत सहा कॅसिनो आहेत, तर जमिनीवर सुमारे १६ कॅसिनो कार्यरत आहेत. गोव्यात २२ कॅसिनोंना सरकारने परवानगी दिली असून, त्यातून २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत १,७१५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. केवळ एका वर्षाला परवाने नूतनीकरणामुळे सरकारला मांडवीतील कॅसिनोंकडून १९० कोटींच्या आसपास, तर जमिनीवरील कॅसिनोंकडून सुमारे २६० कोटी रुपये सरकारला मिळतात. असे असले तरी मांडवीत सध्या कॅसिनोंची मुख्य जहाजे आणि त्यांच्या ग्राहकांना ने-आण करणाऱ्या बोटींमुळे मोठी गर्दी होत आहे. मांडवीच्या काही मीटरच्या पट्ट्यात असलेल्या या कॅसिनो जहाजांमुळे पणजी शहरावरही वाहतुकीचा ताण येत आहे. अशा स्थितीत मांडवीत आणखी कॅसिनोची मोठी जहाजे आली, तर त्याचा परिणाम पणजीतील वाहतूक व्यवस्थेसह तसेच मांडवीच्या पात्रावरही होईल. अनेक जहाजे मलनिस्सारण मांडवीतच करतात, हे माहीत असूनही कोणतीही कारवाई होत नाही. मांडवीच्या पाण्याचा दर्जा तपासल्यास तोही मर्यादित स्थितीत दाखवला जातो. त्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कॅसिनोंसाठी जास्त आणि जनतेसाठी कमी काम करते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
जमिनीवर १७ कॅसिनोंची नोंद आहे. यातील कित्येक कॅसिनो सरकारच्या नाकावर टिच्चून परवाना नसतानाही ‘लाइव्ह गेमिंग’ चालवतात आणि त्यातून लोकांची लूट करून बक्कळ पैसा कमवतात. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारने आदेश दिल्याशिवाय पोलीस जात नाहीत. खरे तर या कॅसिनोंचे निरीक्षण करून त्यांचे व्यवहार तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळेच या कॅसिनोंमध्ये नेमके काय चालते, याचा सरकारला थांगपत्ता लागत नाही. यापैकी काही कॅसिनोंनी तर सरकारच्या तिजोरीलाच चुना लावला आहे. विधानसभेत दिलेल्या एका माहितीनुसार, ‘गोवन वार्ता’ने याविषयीचे वृत्त बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार, काही कॅसिनोंनी सरकारचे ३१४ कोटी रुपये थकवले आहेत.
त्यापैकी तीन कॅसिनो नंतर बंद पडल्यामुळे त्यांची प्रकरणे सध्या न्यायालय आणि लवादासमोर प्रलंबित आहेत. जे तीन कॅसिनो थकबाकी न देता नंतर बंद केले गेले, त्यांच्याकडे २६९ कोटी रुपये थकीत आहेत, तर सध्या सुरू असलेल्या पाच कॅसिनोंकडून ४५ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत.
ही एकूण थकीत रक्कम पाहिल्यास, साध्या गणितानुसार ‘गृहआधार’सारख्या योजनेला एका वर्षासाठी जेवढा निधी लागतो, तेवढी ही रक्कम आहे. तरीही सरकार कॅसिनोंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करत नाही किंवा त्यांच्या तपासणीसाठी पुढाकार घेत नाही.
कॅसिनोंतील व्यवहारातून या कंपन्यांनी किती संपत्ती जमवली आहे, याचे उदाहरण म्हणजे एका कॅसिनोशी संबंधित कर्नाटकातील एका आमदाराला जेव्हा ‘ईडी’ने अटक केली, तेव्हा त्याची जप्त केलेली संपत्ती पाहून लक्षात येते. सरकार या कंपन्यांना विविध सुविधा देते, पण त्यांच्या व्यवहारांकडे साफ दुर्लक्ष करते. त्यामुळेच ३१४ कोटी रुपये थकवून त्यातील काही कॅसिनो कारभार बंद करून बसले आहेत. या कंपन्यांनी एवढी मोठी रक्कम थकवण्यास पूर्णतः सरकार जबाबदार आहे. त्यांच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि वेळीच त्यांच्याकडून परवाना नूतनीकरण शुल्क न घेतल्यामुळे ही थकबाकी वाढली आहे. आता त्या पैशांसाठी सरकारला न्यायालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. हे सर्व कॅसिनोंवर नियंत्रण नसल्यामुळेच घडत आहे. ‘गेमिंग आयोग’ ही संकल्पनाच अमलात न आल्यामुळे कॅसिनोंचे तारू सध्या मांडवीतच नव्हे, तर जमिनीवरही सुसाट धावत आहे. त्यांना वेळीच लगाम लावला नाही, तर बेकायदा कृत्ये वाढतील आणि सरकारचे मात्र आर्थिक नुकसान
होत राहील.
