सुदीप ताम्हणकर यांनी दाखल केली होती याचिका
पणजी : भारतीय पोलीस सेवेतील आयपीएस पदाचा पदभार गोवा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचा दावा करून दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याबाबतचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. श्याम सुमन आणि अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी सुदीप ताम्हणकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, गृह सचिव आणि केंद्रीय गृह मंत्रालय यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, गोव्यात भारतीय पोलीस सेवेच्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि संघ प्रदेश (अॅग्मू) केडरची ८ पदे मंजूर झाली होती. त्यानंतर ३ जानेवारी २०२५ रोजी त्यात वाढ करून दहा पदे करण्यात आली. त्यानुसार, एक पोलीस महासंचालक (डीजीपी), एक अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी), एक महानिरीक्षक (आयजीपी), दोन उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) आणि पाच अधीक्षक पदे मंजूर झाली. त्यानुसार, पाच अधीक्षकांत (दोन) उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्हा अधीक्षक, गुन्हा शाखा, वाहतूक व प्रशिक्षण अधीक्षक आणि अमली पदार्थ विरोधी पथक अधीक्षक पदाचा समावेश आहेत. त्यानुसार, गोव्यात आयपीएस पदाचा पदभार गोवा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर याचिकादाराने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्य सचिवांना या संदर्भात पत्रव्यवहार केला. त्यात मंजूर झालेल्या पदाचा पदभार व्यवस्थित आयपीएस अधिकाऱ्यांना बहाल करण्याची मागणी केली. त्यानंतर या मागणी संदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. असे असताना काहीच होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर याचिका दाखल केली. या संदर्भात मंगळवारी सुनावणी झाली असता, याचिकादाराला आयपीएस सेवा संदर्भात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित करून सुनावणी बुधवार ११ रोजी ठेवली. या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली असता याचिकादाराने न्यायालयाला रितसर आदेश जारी करण्यास सांगितले. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिकादाराला आयपीएस पदाच्या सेवे संदर्भात अधिकार क्षेत्र नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून याचिका फेटाळून लावली.
