माजी मुख्य न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘इनफ इज इनफ’ या गोव्याच्या जल, जंगल, जमिनींच्या संरक्षणासाठीच्या नव्या जनलढ्याची सुरुवात केली आहे. सासष्टीसह दक्षिण गोव्यात आधीपासूनच कोळसा, डोंगर कापणी, गृह प्रकल्पांना विरोध होत असताना नवा आशावाद लोकांना दिसल्याने या लढ्याचा प्रभाव लोकांवर पडत असल्याचे दिसते.
अनियंत्रित डोंगर कापणी, बेकायदेशीर जमीन रूपांतरण आणि पर्यावरणाचा होत असलेला र्हास यामुळे राज्याचे मूळ सौंदर्य धोक्यात आले आहे. लोकांकडून आपापल्या परीने याचा विरोध करणे सुरू होते, अशा परिस्थितीत रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ‘इनफ इज इनफ’ ही चळवळ जनतेसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. ही चळवळ सुरू झाल्यानंतर दक्षिण गोव्यातील पहिली सभा मडगावात झाली आणि या आंदोलनाला मोठी गती मिळाली. या सभेत शेकडो नागरिकांनी ‘इनफ इज इनफ’च्या घोषणा दिल्या. या आंदोलनाचे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे समितीकडून मांडण्यात आलेली दहा कलमी सनद ही आहे. यात प्रामुख्याने नगर नियोजन कायद्यातील दुरुस्तीची मागणी केलेली आहे. नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७(२) आणि ३९(अ) सारख्या तरतुदींचा वापर करून जमिनीचे जे बेकायदेशीर रूपांतर केले जात आहे, ते तातडीने थांबवण्याची मागणी आहे. याशिवाय डोंगर कापणीवर पूर्णपणे बंदी आणण्याची गरज आहे. गावागावांतील डोंगर कापून तिथे उभ्या राहणार्या मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करण्याचे आवाहन केलेले आहे. ग्रामपंचायती आणि पालिकांचे अधिकार अबाधित राखून स्थानिक विकासकामात लोकांचा सहभाग निश्चित करणे, ही उद्दिष्ट्ये आहेत.
रिबेलो यांनी केवळ सभा व भाषणांवर न थांबता, प्रत्येक गावात गाव समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. सासष्टीसह दक्षिण गोव्यातील अनेक गावांमध्ये आता अशा समित्या कार्यान्वित झाल्या आहेत. या समित्या आपल्या भागातील बेकायदेशीर बांधकामांवर आणि पर्यावरणाच्या हानीवर लक्ष ठेवत आहेत. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन सामान्य माणसाच्या हातात लढण्याचे बळ आले आहे. गोव्याची अस्मिता, जंगल, डोंगर, नद्या, जमीन वाचवण्यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी आपापले झेंडे बाजूला ठेवून या चळवळीत सहभाग घेतला असल्याने हे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे. या चळवळीमुळे गोमंतकीयांमध्ये विशेषतः युवा पिढीमध्ये राज्याप्रती कर्तव्याची जाणीव निर्माण झाली आहे. दक्षिण गोव्यात कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला परवानगी देताना सरकारला लोकांच्या विरोधाचा विचार करावा लागत आहे.
रिबेलो यांच्या या पुढाकारामुळे राज्यातील पर्यावरणाच्या लढ्याला कायदेशीर आणि नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. हा लढा लवकर संपुष्टात येणारा नसून महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाने शांततापूर्ण पद्धतीने न्यायाची मागणी केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. सासष्टीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांना या चळवळीमुळे ताकद मिळाली आहे. याचा परिणाम आता सर्वसामान्य लोकांचा सहभाग वाढत असून ही चळवळ घराघरात पोहोचल्यास सरकारलाही लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वेळ नक्कीच येणार आहे.
- अजय लाड
