एका वर्षात राज्यातील गृहकर्ज वाटपात ३४० टक्क्यांची वाढ

शैक्षणिक कर्जातही वाढ : एमएसएमई क्षेत्राला ५,५४३ कोटींचे कर्ज वितरित


15th February, 11:48 pm
एका वर्षात राज्यातील गृहकर्ज वाटपात ३४० टक्क्यांची वाढ

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मागील काही वर्षांत राज्यात निवासी बांधकाम प्रकल्पात वाढ झाली आहे. घर, फ्लॅट घेण्यासाठी गृह कर्ज मागणी वाढली आहे. यामुळे बँकांद्वारे देण्यात येणारे गृह कर्ज वाटपदेखील वाढले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात सप्टेंबर २०२४ अखेरीस ४५.७ कोटी रुपयांचे गृह कर्ज वितरित करण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२५ अखेरीस हा आकडा वाढून २०१.५२ कोटी रुपये झाला आहे. एका वर्षात गृहकर्ज वाटप तब्बल ३४० टक्क्यांनी वाढले आहे. ३१ मार्च २०२६ अखेरीस बँकांनी ३७५.१५ कोटी रुपये गृह कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
राज्यात एका वर्षात देण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जातदेखील वाढ झाली आहे. राज्यातील विविध ४६ बँकांनी सप्टेंबर २०२४ अखेरीस २२.३५ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२५ अखेरीस २९.१७ कोटी रुपये कर्ज वितरित केले होते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये बँकांनी एमएसएमई क्षेत्राला सर्वाधिक कर्ज दिले आहे. या वर्षात एमएसएमई क्षेत्राला ९,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र ५,५४३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात यश मिळाले.
राज्यात एका वर्षात कृषी आणि कृषी संबंधित क्षेत्रासाठीचे कर्जवाटप सुमारे १७९ कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. सप्टेंबर २०२४ अखेरीस कृषी आणि संबधित क्षेत्रासाठी ७६६ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२५ अखेरीस कृषी कर्जवाटप ५८७ कोटी रुपये झाले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण १,८९७ कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यातील ३०.९७ टक्के कर्जवाटप झाले आहे.
२०२५-२६ मध्ये ६,७१२ कोटींचे कर्ज वितरित
बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यातील विविध क्षेत्रांसाठी एकूण १२ हजार ८०३ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या लक्ष्याच्या ५३ टक्के म्हणजे ६,७१२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात यश आले आहे.
अक्षय ऊर्जेसाठी ३० कोटींचे कर्ज
चालू आर्थिक वर्षात राज्यातील विविध बँकांकडून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जात दहापटीने वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ अखेरीस या क्षेत्रासाठी २.९२ कोटी रुपये कर्ज देण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ते वाढून ३०.८६ कोटी रुपये झाले.