कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव : कलम १५, १६ मध्ये होणार बदल
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मुंडकार म्हणून घोषित झाल्यानंतर किंवा खटल्यात मुंडकाराच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर घर किंवा संबंधित जमीन खरेदी करण्यासाठी मुंडकारांना आता मामलेदारांकडे स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. खटल्याच्या निकालातच मामलेदार खरेदीसंबंधी तपशील व आवश्यक बाबींचा स्पष्ट उल्लेख करणार आहे. यासाठी मुंडकार कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ते आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाचा मसुदा तयार केला जात आहे. मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे दुरुस्ती विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. राज्यात सध्या अनेक मुंडकार खटले प्रलंबित आहेत. विशेष मामलेदारांची नियुक्ती करून व सुट्टीच्या दिवशीही सुनावण्या घेऊन खटले निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी अपेक्षित यश मिळत नाही. काही वेळा मुंडकार किंवा भाटकार पुढील तारखा मागतात, तर काही वेळा अर्जदारच सुनावणीला अनुपस्थित राहतात. त्यामुळे प्रक्रिया लांबते. सध्या, मुंडकाराच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतरही घर किंवा जमीन खरेदीसाठी मुंडकाराला कलम १५ व १६ अंतर्गत स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर मामलेदार संबंधित पक्षांना नोटीस बजावतात, सुनावणी घेतात आणि घर किंवा जमिनीचे मूल्य निश्चित करतात. त्यानंतरच खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होते.
मुंडकार कायद्यात दुरुस्तीनंतर होणारे बदल...
खटल्याच्या निकालातच खरेदीबाबत आदेश दिला जाईल.
स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही.
प्रक्रिया जलद व सुलभ होईल.
खरेदीची रक्कम एकरकमी किंवा हप्त्यांत भरता येईल.
ठरावीक कालावधीत रक्कम जमा करावी लागेल.
‘माझे घर’ योजनेच्या धर्तीवर पाऊल
सरकारने यापूर्वी सरकारी, कोमुनिदाद व खासगी जमिनीवरील २०१४ पूर्वीच्या अनधिकृत घरांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ‘माझे घर’ योजना सुरू केली होती. त्यासाठी जमीन महसूल संहिता व कोमुनिदाद कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आता मुंडकार कायद्यात बदल करून मुंडकारांना भाटकारांकडून घर किंवा जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
