शेतजमिनीच्या संरक्षणासाठी न्या. रिबेलोंचे विधेयक तयार

पणजी : गोव्यातील शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने ‘इनफ इज इनफ’ या चळवळीच्या माध्यमातून माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी एका व्यापक शेतकी जमीन संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह राज्यातील सर्व सत्ताधारी, विरोधी आणि अपक्ष आमदारांना सादर केला जाणार आहे.

येत्या विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्याची मागणी चळवळीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मसुद्याला केंद्रीय समितीने एकमताने मंजुरी दिली असून, राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनाही याची माहिती दिली जात आहे.

विधेयकातील प्रमुख कायदेशीर बदल आणि तरतुदी

बिगरशेतकऱ्यांना जमीन हस्तांतरणास बंदी

या मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद जमीन महसूल कोडमध्ये नवीन कलम २२ (अ) समाविष्ट करण्याबाबत आहे. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर मोठे निर्बंध येणार आहेत:

राजकीय पक्षांना सादरीकरण

न्या. रिबेलो यांनी स्पष्ट केले की, हा मसुदा सर्व पक्षीय आमदारांना आणि प्रदेशाध्यक्षांना दिला जात आहे. यामध्ये कोम्युनिदाद जमिनींचा गैरवापर झाल्यास ती जमीन सरकारला परत घेण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. गोवा जमीन वापर (नियंत्रण) कायदा १९९१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या परवानग्यांचा फेरविचार करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.