वेश्या व्यवसायाबाबत पोलिसांना माहिती नाही अशातला भाग नाही. मात्र या व्यवसायातील आर्थिक गणिते आणि हितसंबंध आड येतात आणि कारवाईला खीळ बसते. सरकारी नोकरीची ढाल बनवून अवैध धंद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या घरभेद्यांचे निलंबन करून कठोर कारवाई करायला हवी.
समाजविघातक प्रवृत्ती काबूत ठेवून निकोप समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणांचे मुख्य काम. मात्र या यंत्रणांना त्याचे कितपत गांभीर्य आहे, असा संशय घेण्यास सध्या वाव आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली राजरोस चाललेला ड्रग्जचा सुळसुळाट आणि वेश्या व्यवसायाचे फोफावलेले पेव यामुळे गोव्याच्या प्रतिमेची हानी होत आहे. सर्वसामान्य गोमंतकीय नागरिकाला त्यामुळे वेदना होतात. या बाबतीत वेळोवेळी आवाजही उठविला जातो, मात्र सरकारी यंत्रणांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. किनारपट्टी भागात हा अनुभव सर्रासपणे येतो. मग लोकही इरेला पेटतात आणि थेट कायदा हातात घेण्याची भाषा करू लागतात. त्यावेळी झोपेचे सोंग घेतलेल्या यंत्रणेला जाग येते आणि कारवाईला सुरुवात होते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे हरमल येथील ग्रामस्थांनी कायदा हाती घेण्याचा दिलेला इशारा. येथील खालचावाडा भागात स्पा आणि मसाज पार्लरच्या नावाखाली खुलेआम वेश्या व्यवसाय चालत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप होता. त्यावर कारवाई करण्यासाठी पंचायतीसह पोलिसांनाही निवेदने देण्यात आली. मात्र प्रतिसाद शून्य. अखेर लोकांनी थेट कायदा हातात घेऊन स्वत: वेश्या व्यवसायावर कारवाई करण्याचा इशारा दिल्यानंतर पोलिसांना जाग आली. त्यानंतर मांद्रे पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय चालविणाऱ्यांवर कारवाई केली. हरमलमधील हा प्रकार गेले काही दिवस सुरू असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. त्यात या भागातील पोलीस स्टेशनच्या तीन कर्मचाऱ्यांसह सरकारी नोकरीत असलेल्या अन्य तिघांचा समावेश असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. या सहाही जणांवर कारवाई केल्यास वेश्या व्यवसायाला आपोआप लगाम बसेल, असे ग्रामस्थांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले होते. दोन महिन्यांपूर्वी यासंबंधी पत्रव्यवहार करूनसुद्धा त्याची दखल घेतली गेली नव्हती. त्यानंतर ९० स्थानिकांच्या सह्यांसह मांद्रे पोलीस निरीक्षकांना निवेदन देऊन कारवाईसाठी साकडे घालण्यात आले. दरम्यान, या भागात वेश्या व्यवसाय चालतो, याची माहिती असलेल्या काही अनोळखी व्यक्तींनी तशी विचारणा उघडपणे स्थानिकांकडे केल्यानंतर ग्रामस्थांच्या संयमाचा कडेलोट झाला. त्या तिघांना पकडून त्यांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केले आणि वेश्या व्यवसायाचे स्वत:च उच्चाटन करण्याचा चंग बांधला. लोकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून पोलिसांनी दोन वेळा कारवाई करत एकूण १३ महिलांची सुटका केली, तर दोन दलालांना ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर मांद्रे पोलीस स्थानकातील दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली. यातून एक गोष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली, ती म्हणजे स्थानिकांना अवैध कारवायांची पक्की माहिती असते. मात्र सरकारी यंत्रणेच्या सुस्त कारभारामुळे त्याकडे काणाडोळा केला जातो.
गोव्यातून वेश्या व्यवसाय हद्दपार करण्याच्या बाता अधूनमधून मारल्या जातात. मात्र हरमलमधील कारवाई पाहता, तो केवळ एक तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होते. एस्कॉर्ट साईट्स अजूनही खुलेआमपणे चालविल्या जातात. त्या माध्यमातून देशी, विदेशी युवती पुरविल्या जातात. वॉट्सअपच्या माध्यमातूनही हे व्यवहार खुलेआम सुरू आहेत. पोलिसांना या गोष्टी माहीत नाहीत अशातला भाग नाही. मात्र या व्यवसायातील आर्थिक गणिते आणि हितसंबंध आड येतात आणि कारवाईला खीळ बसते. हरमल येथील कारवाईबाबत ग्रामस्थ अद्याप समाधानी नाहीत. कारण या प्रकारामागचा सूत्रधार अजूनही मोकाट आहे. किनारी भागात त्याचा दबदबा असून त्याचे अन्य अवैध धंदेही आहेत. शिवाय या प्रकरणात सहभागाचा ज्या तीन सरकारी कर्मचाऱ्यांवर संशय आहे, त्यांच्यावरही प्रतिबंधात्मक कारवाई व्हायला हवी. कायद्याच्या चौकटीत राहून यापैकी कोणालाही सोडता कामा नये. सरकारी नोकरीची ढाल बनवून अवैध धंद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा घरभेद्यांचे निलंबन करून कठोर कारवाई करायला हवी.
केवळ किनारी भागातच नव्हे, तर शहरी भागातसुद्धा स्पा आणि मसाज पार्लरकडे नेहमीच संशयाने पाहिले जाते. येथे चालणारी कृत्ये जागरूक नागरिकांना खटकतात. मात्र त्यावर थेट कारवाई करण्याची धमक कोणी दाखवत नाही. किंबहुना काही वजनदार हस्तींचे आर्थिक हितसंबंध या व्यवसायाशी जुळलेले असल्याने यंत्रणांचेही हात बांधले जातात. समाजस्वास्थ्याला धोकादायक ठरणाऱ्या या कारवाया रोखण्याचे धाडस त्या त्या भागातील नागरिकांनी आणि त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी करायला हवे. पंचायती, पालिकांनी तर अशा प्रकारे व्यवसायाच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालविणाऱ्यांना अद्दल घडविण्यासाठी त्यांचे परवाने निलंबित करायला हवेत. पोलिसांनी बोटचेपेपणाला तिलांजली देऊन कायद्याचा बडगा उगारायला हवा. अवैध कृत्यांवर कारवाई करताना कोणा प्रामाणिक कर्मचारी वा अधिकाऱ्याला त्याची किंमत चुकती करावी लागू नये, यासाठी सरकारने अशा यंत्रणांच्या पाठिशी राहायला हवे. तरच गोव्याच्या पर्यटनाला, प्रतिमेला आणि समाजव्यवस्थेला लागलेला हा कलंक पुसला जाईल.
