पणजीत सत्तेचा महासंग्राम !

गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीची महापालिका निवडणूक यंदा विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे. स्थानिक प्रश्न, पक्षीय स्पर्धा, नव्या नेतृत्वाची चाचपणी आणि मतदारांचा बदलता कल या सर्व घटकांमुळे ही निवडणूक केवळ पालिकेपुरती मर्यादित न राहता राज्याच्या व्यापक राजकारणाचा दिशादर्शक ठरू शकते. महापालिका निवडणुकांमध्ये रस्ते, स्वच्छता, पार्किंग, वाहतूक कोंडी, पर्यटन व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा हे मुद्दे निर्णायक ठरतात. पणजीतही याच प्रश्नांभोवती राजकीय लढत केंद्रित होताना दिसते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमुळे काही विकासकामे झाली असली तरी नागरिकांमधील असंतोष पूर्णपणे कमी झालेला नाही. विशेषतः पार्किंगची समस्या, जुन्या वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांची दुरवस्था आणि वाढती वाहतूक ही निवडणुकीतील प्रमुख चर्चा ठरणार आहे. महापालिका निवडणूक स्थानिक पातळीवरील असली तरी प्रमुख पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई असते. सत्ताधारी पक्ष आपली पकड मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधक ही निवडणूक जनतेच्या असंतोषाचे जनमतात रूपांतर करण्याची संधी म्हणून पाहतील.
यंदाच्या निवडणुकीत बंडखोरी आणि अपक्ष उमेदवारांची वाढती संख्या हा महत्त्वाचा पैलू ठरणार असल्याचे दिसते. हे टाळण्यासाठी, आपल्या नेतृत्वाखालील भाजप पॅनलचे उमेदवार प्रत्यक्षात उमेदवारी मागे घेतल्यानंतरही बदलू शकतात, असे खुद्द बाबूश मोन्सेरात यांनी सूचित केले आहे. गोव्यातील राजकारणात व्यक्तीकेंद्रित मतदानाची परंपरा असल्याने अपक्ष उमेदवार अनेकदा समीकरणे बदलतात. त्यामुळे पारंपरिक पक्षीय गणिते कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे सुपुत्र उत्पल यांनी भाजपच्या पॅनलविरोधात आपले अपक्ष पॅनल उभे करण्याचे ठरविल्याने निवडणुकीत दरवेळी दिसणारी एकतर्फी स्थिती यावेळी दिसणार नाही. भाजप पॅनलला टक्कर देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते जर उत्पल पर्रीकर यांचे समर्थन करू लागतील, तर मोन्सेरात पॅनलला त्याचा धक्का निश्चितपणे जाणवणार आहे. बाबूश यांना टक्कर देण्यासाठी विरोधकांचे पॅनल खरोखरच एकदिलाने लढले तर भाजपला तो हादरा ठरेल. बहुतेक निष्ठावान भाजप मतदार, स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे चाहते आणि संघ कार्यकर्ते यांना राजकीय पक्षांची साथ मिळाली तर वेगळेच चित्र निकालादिवशी दिसेल. आपले पॅनल कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसून केवळ पणजीची प्रगती हाच उद्देश असल्याने आपले उमेदवार हे कोणत्याही पक्षाचे अथवा अपक्ष असू शकतील, असे स्पष्ट निवेदन उत्पल पर्रीकर यांनी माध्यमांशी बोलताना केले असल्याने त्यांची भूमिका सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची असल्याचे दिसते. याउलट, आपले मतदार निश्चित असून महापालिका काबीज करण्यात काहीही व कोणाचाही अडथळा येणार नाही, असे मोन्सेरात यांनी म्हटले आहे.

पालिका ही नव्या राजकीय नेतृत्वासाठी प्रवेशद्वार मानले जाते. अनेक तरुण आणि सामाजिक कार्यकर्ते निवडणूक मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. मतदारही पारंपरिक राजकारण्यांऐवजी कार्यक्षम आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या नेतृत्वाकडे झुकत असल्याचे चित्र दिसते. ही स्थिती कायम राहिली तर महापालिकेतील सत्ता समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडू शकतो. पणजीचे अर्थकारण पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्थापन, नदीकाठ संवर्धन आणि सांस्कृतिक वारसा जपणे या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व आहे. मतदार आता केवळ आश्वासनांवर समाधानी न राहता दीर्घकालीन शाश्वत विकासाचा आराखडा मागू लागले आहेत. पर्यावरणपूरक नियोजन करणाऱ्या उमेदवारांना याचा फायदा होऊ शकतो. महापालिका निवडणुकीचा निकाल हा केवळ स्थानिक सत्तांतर ठरवत नाही; तो राज्यातील राजकीय वातावरणाचाही संकेत देतो. सत्ताधारी पक्षाला बहुमत मिळाल्यास राज्यातील त्यांची पकड अधिक मजबूत असल्याचा संदेश जाईल. विरोधकांनी चांगली कामगिरी केल्यास आगामी विधानसभा राजकारणात नवी ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. म्हणजेच, पणजीतील मतदानाचा कल गोव्याच्या व्यापक राजकीय दिशेचे सूचक ठरणार आहे. याचाच अर्थ यंदाची पणजी महापालिका निवडणूक ही स्थानिक प्रश्न विरुद्ध पक्षीय प्रतिष्ठा, नवे नेतृत्व विरुद्ध पारंपरिक राजकारण, आणि विकास विरुद्ध असंतोष अशा अनेक स्तरांवर रंगणार आहे. कॅसिनोंमुळे शहरात निर्माण झालेल्या समस्या हाही मुद्दा पुढे येऊ शकतो. राज्यातील आंदोलनामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी आणि काही नेत्यांची बेताल निवेदने याचाही परिणाम राजधानीतील सुशिक्षित मतदारांवर होऊ शकतो. मतदारांचा वाढता सजगपणा आणि अपक्ष उमेदवारांची ताकद यामुळे निकाल अनपेक्षित ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ महापालिकेची नसून गोव्याच्या राजकीय भवितव्याचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार, यात शंका नाही.