नियोजन नसताना जमिनींचे रूपांतरण होत आहे, हे राज्यासाठीच मारक असल्यामुळे सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सध्या शांततेने आंदोलने होत आहेत. मोर्चे निघत आहेत. जनक्षोभ वाढून त्याचा उलट परिणाम दिसण्यापूर्वी राज्याच्या हितासाठी सरकारने ‘बघ्याची भूमिका’ सोडून यात हस्तक्षेप करावा.
एक आंदोलन शांत होते न होते, तोवर दुसऱ्या आंदोलनाची तयारी सुरू होते. सरकारच्या निर्णयांना आणि धोरणांना विरोध करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, राज्यात दररोज किमान एक तरी आंदोलन होत आहे. चिंबल येथे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाला विरोध झाल्यानंतर महिनाभर चाललेल्या आंदोलनाला यश आले आणि सरकारने दोन्ही प्रकल्प तिथून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेतला. पेडणे तालुक्यातील हरमलमधील स्थानिकांचे आंदोलन असो किंवा करमळी येथील स्थानिकांचे आंदोलन असो. चिंबलवासीयांनी केलेले आंदोलन असो किंवा मिराबाग येथे बंधाऱ्याला होत असलेला विरोध असो. या सर्वांतून सरकारविरोधी रोष दिसून येतो.
गोव्यातील जमिनींचा विषय अत्यंत नाजूक स्थितीत आलेला आहे. मागील चार-पाच वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमीन रूपांतरणांमुळे गोव्यातील लाखो चौरस मीटर शेतजमीन, ऑर्चड जमिनींचे रूपांतरण झाले आहे. या जमीन रूपांतरणाला विरोध करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी चळवळही उभी राहिली. जमिनी रूपांतरणांविरोधात गोव्यात सुरू झालेली आंदोलने थांबायचे नाव घेत नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी तिसवाडीतील पाळे-शिरदोन येथील स्थानिकांनी तिथल्या झोन बदलाला विरोध करून नगर नियोजन कार्यालयात ठिय्या मांडला. आमदार वीरेश बोरकर या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. पोलिसांनी त्यांना तिथून हटवल्यानंतर आंदोलक आझाद मैदानावर आले. तिथे आंदोलनाला रविवारी मोठे स्वरूप प्राप्त झाले. रविवारी मोठ्या प्रमाणात लोकांनी पाठिंबा दिला, आणि सोमवारीही कामाचा दिवस असताना देखील राज्यातून लोक आंदोलनासाठी आझाद मैदानावर जमा झाले. हे सर्व चित्र पाहिले तर सरकारची पुन्हा पुन्हा कोंडी केली जात आहे, असे दिसून येते. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असताना रोज होणारी आंदोलने आणि त्यातही विशेष करून जमीन रूपांतरणाला होणारा विरोध, हा सरकारची बदनामीही करत आहे. मात्र, सरकार यातून बोध घेताना दिसत नाही. आंदोलनाने उग्र रूप धारण केल्यानंतरच सरकार हस्तक्षेप करते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मग ते आयआयटीच्या विरोधातील आंदोलन असो किंवा युनिटी मॉलच्या विरोधातील असो. करमळीत मेगा प्रकल्पाला विरोध करून स्थानिकांनी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यात हस्तक्षेप करून त्या प्रकल्पाला दिलेला परवाना स्थगित केला. हरमल-भटवाडी येथे झोन बदलाला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला.
आता शिरदोनमधील झोन बदलाला विरोध करण्यासाठी आलेल्या आंदोलनाने मार्गच बदलला. आता पोलिसांनी आमदार वीरेश बोरकर यांना नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयातून ओढून बाहेर काढल्यानंतर या आंदोलनाने आपली दिशा बदलली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. गोव्यातील समाजसेवी संस्थांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यामुळे या आंदोलनातून आता नगर नियोजन कायद्यातील ‘३९-ए’ हे वादग्रस्त कलमच रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. असे करणे सरकारलाही सध्या शक्य होणार नाही. मात्र हीच मागणी निवृत्त न्या. फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीनेही केली आहे. सरकारने मात्र या मागणीवर आतापर्यंत मौन पाळले आहे. सरकारमधील नगर नियोजन मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संबंध चांगले नसल्यामुळे यावर मुख्यमंत्रीही काही बोलत नाहीत. नगर नियोजन मंत्र्यांनी तर कायदे विधानसभेत केले जातात, असे म्हणून ही मागणीच फेटाळून लावलेली आहे. पण तत्काळ सरकार ‘३९-ए’ कलमाखाली होत असलेली जमीन रूपांतरणे थांबवू शकते. जे झाले ते वगळून पुढे न्यायालयीन निवाड्यापर्यंत या कलमाखाली जमीन रूपांतरण होणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली, तर सरकारच्या विरोधात तयार होत असलेले वातावरण बऱ्याच प्रमाणात निवळण्याची शक्यता आहे. ‘३९-ए’चा आधार घेऊन राज्यात डोंगर, बागायती, शेतजमीन रूपांतरित होत आहे. गोव्यात जमीन विकास नियोजनासाठी सध्या प्रादेशिक आराखडा उपलब्ध नाही. नियोजन नसताना जमिनींचे रूपांतरण होत आहे, हे राज्यासाठीच मारक असल्यामुळे सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सध्या शांततेने आंदोलने होत आहेत. मोर्चे निघत आहेत. जनक्षोभ वाढून त्याचा उलट परिणाम दिसण्यापूर्वी राज्याच्या हितासाठी सरकारने ‘बघ्याची भूमिका’ सोडून यात हस्तक्षेप करावा.
