इतर राज्यांप्रमाणे गोव्यातही आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे सुरू आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते दहावीपर्यंत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू होणार असून, यामुळे राज्यातील प्राथमिक तसेच माध्यमिक पातळीवरील शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रातही या धोरणाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. यामुळे पूर्वीची जुनाट शिक्षण पद्धत हळूहळू कालबाह्य ठरणार आहे.
शाळेत जायचे, शिक्षक काय शिकवतात ते ऐकायचे, ते वहीत उतरवून घ्यायचे, अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षेला बसायचे आणि चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण व्हायचे; ही पारंपरिक पद्धत गेली अनेक वर्षे प्रचलित आहे. यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला ९० टक्के गुण मिळाले, तरी त्याचे सामान्यज्ञान सुमार असण्याची शक्यता अधिक असते. शिवाय कला, क्रीडा किंवा कौशल्यविषयक त्याला कसलेही ज्ञान नसते. परिणामी, पदवीधर होऊनही नोकरी मिळाली नाही, तर त्याला इतर काही करणे शक्य होत नाही. सामान्यज्ञानाचा अभाव असल्याने अशा विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविणेही कठीण जाते. याउलट, दहावी किंवा आठवीत अभ्यासात गती नसल्यामुळे शिक्षण सोडणारे विद्यार्थी बरेच काही करून दाखवतात. काही जण अन्य व्यवसाय करतात, दुचाकी किंवा मोबाईल दुरुस्ती यांसारख्या तांत्रिक कामांत अनेकदा निरक्षर व्यक्तीही पारंगत असल्याचे पाहायला मिळते.
आज आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात, ज्यांचा अभ्यासक्रम वेगळा असतो. आपली शिक्षण पद्धती अशा प्रवेशासाठी पूरक असायला हवी. ती केवळ पाठांतर किंवा स्मरणशक्तीची चाचणी घेणारी नसून, नवनिर्मिती आणि कल्पनाशक्तीला वाव देणारी असायला हवी. जुनी पारंपरिक पद्धत सुरू ठेवणे आता परवडणारे नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने एनईपीला मान्यता दिली आहे.
उच्च शिक्षणाचा आणि जीवनाचा पाया प्राथमिक शिक्षणात असतो. त्यामुळेच या धोरणात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला आहे. पुस्तकी ज्ञानासोबतच अॅक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंगवर भर दिला जाणार आहे. लहान मुलांना वाचन किंवा श्रवणापेक्षा खेळण्या-बागडण्यात अधिक रस असतो. नव्या धोरणात खेळातून शिक्षणाला प्राधान्य असेल. हे धोरण यशस्वीपणे राबविण्यासाठी पालकांचे सहकार्य मिळायला हवे. पालकांना या धोरणाची माहिती देण्यासाठी राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळाने पालक-शिक्षक संघ व व्यवस्थापन समित्यांसाठी मार्गदर्शनपर शिबिरांचे आयोजन केले आहे. प्रत्येक तालुक्यात ही शिबिरे होणार आहेत. धोरणाचा उद्देश आणि त्यातील बदल पालकांना कळावेत, हा यामागील हेतू आहे. बदललेल्या शाळांच्या वेळा, एप्रिल महिन्यातील वर्ग आणि पालकांच्या इतर शंकांचे निरसन या शिबिरांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
- गणेश जावडेकर
