डोनाल्ड ट्रम्प संघर्षाच्या पवित्र्यात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या वाढीव टॅरिफवर त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यानंतरही, विसंगत भूमिकेचा आग्रह धरणे ही केवळ आर्थिक हालचाल नाही, तर अमेरिकन लोकशाहीतील सत्ताविभाजन, राष्ट्रहिताच्या व्याख्या आणि जागतिक व्यापारातील बदलत्या समीकरणांचा गुंता आहे. या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींचे राजकीय, आर्थिक आणि जागतिक परिणाम तपासणे आवश्यक ठरते. ट्रम्प यांच्या राजकारणाचा कणा म्हणजे अमेरिका प्रथम. जागतिकीकरणामुळे अमेरिकन उद्योगांचे नुकसान झाले, रोजगार बाहेर गेले आणि चीनसारख्या देशांनी अन्याय्य स्पर्धा केली ही त्यांची सातत्यपूर्ण भूमिका राहिली आहे, त्यामुळे स्टील, अॅल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री अशा क्षेत्रांवर वाढीव टॅरिफ लावून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा आदेश रद्द केला तरी धोरणाचा हेतू बदललेला नाही. कार्यकारी सत्तेला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या किंवा आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांच्या तरतुदींनुसार काही प्रमाणात स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे त्याच उद्देशासाठी वेगळा कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची मुभा मिळू शकते. अशावेळी न्यायालयीन निर्णय आणि कार्यकारी धोरण यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित होतो. अमेरिकेची राजकीय रचना सत्ताविभाजनावर आधारित आहे. कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तिन्हींच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. जर न्यायालयाने टॅरिफ असंवैधानिक ठरवले, तर तो निर्णय मान्य करणे ही कार्यकारी सत्तेची जबाबदारी ठरते. परंतु प्रशासनाने वेगळ्या तरतुदींवर आधारित नवा आदेश काढला, तर तो तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही. इथे मूलभूत प्रश्न असा निर्माण होतो की राष्ट्रहिताच्या नावाखाली कार्यकारी सत्तेची मर्यादा किती? आणि न्यायालयाची भूमिका केवळ कायद्याच्या चौकटीपुरती मर्यादित आहे का? हा वाद पुढे जाऊन काँग्रेसच्या हस्तक्षेपापर्यंत पोहोचू शकतो.

टॅरिफ म्हणजे आयातीवर लादलेला कर. त्याचा उद्देश देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण हा असला, तरी त्याचे दुष्परिणाम व्यापक असतात. वाढीव टॅरिफमुळे आयात महाग होते, ग्राहकांवर भार पडतो आणि इतर देश प्रति-टॅरिफ लावतात. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होते. कोविडनंतर जगाने पुरवठा साखळीतील अवलंबित्वाचे धोके अनुभवले आहेत. अशा काळात पुन्हा स्वहितवाद वाढल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण होईल. जागतिक व्यापार संघटनेसमोरही नव्या तक्रारी आणि वाद उभे राहू शकतात. ट्रम्प यांच्या धोरणाचे प्रमुख लक्ष्य चीन राहिला आहे. चीनवर वाढीव टॅरिफ लावल्यास तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्मिळ खनिजे यांसारख्या क्षेत्रांत तणाव वाढतो. चीन प्रति-टॅरिफ लावतो किंवा निर्यात मर्यादा आणतो, तर जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढते. युरोपियन युनियनसारखे भागीदारही अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणावर नाराजी व्यक्त करू शकतात. त्यामुळे पारंपरिक मित्रदेशांशीही व्यापार तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असते.भारतासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. चीनला प्राधान्य देण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रे शोधत आहेत. भारताने पायाभूत सुविधा, उत्पादनसंबंधित प्रोत्साहन योजना आणि कौशल्य विकासावर भर दिल्यास या कंपन्यांना आकर्षित करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि ऑटो घटक क्षेत्रांना निर्यातवाढीची संधी मिळू शकते. स्वहिताला महत्त्व देण्यावर अमेरिका भर देत राहिला, तर भारतीय स्टील, अॅल्युमिनियम किंवा आयटी सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो.

डॉलर मजबूत झाल्यास आणि भांडवल अमेरिकेकडे वळल्यास उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर दबाव येऊ शकतो. म्हणून भारताने केवळ संधी पाहू नये, तर धोरणात्मक संतुलन राखावे. अमेरिका आणि चीन दोघांशीही व्यापारसंबंध मजबूत ठेवताना स्वदेशी उत्पादनक्षमता वाढवणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो.

टॅरिफ हा केवळ आर्थिक उपाय नसून राजकीय संदेश असतो. देशी उद्योगांचे संरक्षण आणि रोजगार निर्मिती हे मुद्दे मतदारांना आकर्षित करतात. त्यामुळे कठोर भूमिका घेणे हे राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरते. न्यायालयीन अडथळ्यांनंतरही धोरण कायम ठेवणे म्हणजे आपण देशहितासाठी लढतो आहे, असा संदेश ट्रम्प यांना आपल्या देशवासीयांना द्यायचा आहे. या संघर्षाचा शेवट तातडीने होईल असे वाटत नाही. न्यायालयीन लढाया, काँग्रेसमधील चर्चा आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव या सर्वांचे परिणाम पुढील काही महिन्यांत दिसू शकतात. भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांनी या संघर्षाकडे भावनिक नव्हे, तर व्यावहारिक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. जागतिक तणावातही संधी शोधणे, परंतु स्वहिताच्या अतिरेकी लाटेत वाहून न जाणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. टॅरिफ कमी झाल्यास आयात वाढू शकते. जर निर्यात त्याच प्रमाणात वाढली नाही, तर व्यापार तूट वाढू शकते. याचा परिणाम चलनाच्या मूल्यावर होऊ शकतो. रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विचार करणे आवश्यक असते.